देशका धेरै ठाउँमा बन्दै गरेका सडक अलपत्र छन् । पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छाडेर ठेकेदार बेपत्ता छन् । सरकारी निकायबाट ठेक्का लागेका सडक, पुल, भवन लगायतका धेरै योजनाहरू अलपत्र पारिएका खबर बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सरकारी योजनाहरू ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नसक्ने र अलपत्र छाडिदिने प्रचलन बढिरहेको छ । कतिपय कम्पनीले पटक–पटक समय थपेर पनि काम नगरेका, कतै काम नगरी भुक्तानी लिएका, काम भएका ठाउँमा लापरबाही गरिएका घटना पनि उत्तिकै छन् । आम नागरिकले तिरेको करबाट राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम नै विकासका विभिन्न आयोजनामा खर्च हुने हुन् । त्यस हिसाबमा नागरिकले आफ्नो परिश्रमबाट आर्जन गरेर राज्यलाई बुझाएको रकम विकासका काममा पनि खर्च हुन्छ तर, ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरबाहीका कारण नागरिकले राज्यलाई बुझाएको करको दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसकारण ठेकेदार कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।
कोसी राजमार्गको धरान–इटहरी सडक–खण्ड विस्तारका लागि दुई कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । त्यसमध्ये धरानको तीनकुनेदेखि सेउतीपुलसम्म ठेक्का पाएको रौता कन्स्ट्रक्सनले सडक कालोपत्रे गरेर काम अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ । तीनकुने–सेउतीपुलसम्मको सडक अहिले हेर्दै आकर्षक देखिन्छ । तर, सेउतीपुलदेखि तरहरासम्म ठेक्का पाएको हिमदुङ थोकर एन्ड प्यासिफिक जेभीले भने सुस्त गतिमा सडक विस्तारको काम गर्दा सो सडक–खण्ड धुलाम्य र अस्तव्यस्त छ । यो खण्डमा यात्रा गर्न कठिन छ । सडक अलपत्र पारेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीको गाडी नै नियन्त्रणमा लिएर सडकको काम तुरुन्त थाल्न अल्टिमेटम दियो । त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले उपमहानगरपालिकासँग तीन दिनभित्र काम थाल्ने लिखित प्रतिबद्धता नै गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले सडकको ठेक्का पाएदेखि नै समयावधिभित्र काम सक्नु पर्ने हो । यसरी पटक–पटक दबाव दिनु र लिखित प्रतिबद्धता गराउनु पर्ने अवस्था आउनु दुःखद् हो । धरान–इटहरी सडक–खण्डमा ठेकेदारले समयमा काम नगर्दाको परिणाम धुलो, हिलो र खाल्डाखुल्डी धेरै छन् । सडकको यो अवस्थाले दुर्घटना भइरहेको छ । यो खण्डमा दुर्घटनमा परी मृत्यु हुने र घाइते हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । समयमा सडक निर्माण नगरेर र उल्टै सडक भत्काएर दुर्घटनालाई सजिलो बनाउने ठेकेदार कम्पनीले पनि यस्ता घटनाको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । त्यसो गर्नसके उनीहरूले समयमा काम सक्ने बाध्यता हुन सक्थ्यो ।
ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा भएका यस्ता समस्याहरू देशैभर छन् । उनीहरू किन लापरबाह बनिरहेका छन् ? अनि लामो समय काम नसक्दा पनि किन उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वसँग जोडिन्छ । दलहरूकै संरक्षणमा ठेकेदारहरूले लापरबाही गर्ने गरेका घटना त पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेकै छन् । देशका धेरै सडक र पुलहरू अलपत्र पार्ने ठेकेदार दलका ठूला नेताहरूसँग जोडिएका भेटिन्छन् । हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लामो समय एकजना त्यस्तै बदनाम ठेकेदारको घरमा बस्ने गरेका थिए । अहिले संसद्मा पनि कतिपय यस्तै बदनाम ठेकेदारहरू पुगेका छन् । त्यसकारण ठेकेदारहरूको प्रभाव राज्यको माथिल्लो निकायसम्म छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसम्म छ । उनीहरूले चाहँदा राज्यको नीति नियम परिवर्तन गर्ने हैसियत बनाएका छन् । आफू अनुकूल कानून बनाउनसमेत सक्ने ठेकेदारहरूका लागि जिम्मा लिएका योजनाहरू अलपत्र पार्नु त सामान्य कुरा नै भयो । तर, अहिले आम नागरिक सचेत बन्दै जाँदा राजनीतिक दलहरूले पनि पहिला जसरी मनखुसी गर्न सजिलो छैन । यद्यपि अझैसम्म ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु राज्यको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको कमजोरी हो । उनीहरूलाई कसले जिम्मेवार बनाउने ? अहिलेको जटिल प्रश्न हो यो । राज्यको नीति निर्माण तहमा इमान्दार व्यक्ति नपुग्दासम्म उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन मुस्किल छ । त्यसैले इटहरी उपमहानगरपालिकाले जस्तै स्थानीय तहहरू र आम नागरिकले खबरदारी गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
