गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख नै अध्यक्ष हुने प्रावधान ल्याएको छ । यसअघि सरकारमा रहेका दल निकटका व्यक्ति समितिको पदाधिकारी र सदस्यमा नियुक्त हुँदै आएका थिए ।
समितिको संरचनागत सुधारका लागि प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश–२०८० हालै जारी गरेको छ । त्यसमा जिसस प्रमुखको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन हुने उल्लेख छ । योसँगै अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रचलन हट्ने भएको हो ।
समितिको सदस्यमा अस्पतालस्थित स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक, उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील स्नातक उत्तीर्ण एक महिला रहने व्यवस्था छ ।
समितिको सदस्यसचिवमा अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहनेछन् । हाल रहेका पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि सकिएपछि नयाँ प्रावधानअनुसार समिति गठन हुने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संरचनागत सुधार थालिएको हो”, मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले भने , “अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलगायत सरोकारवालाको सुझावका आधारमा सरकारले नयाँ गठन आदेश जारी गरेको हो ।”
यसअघि गठित समितिका पदाधिकारी र सदस्यको मर्यादाक्रममा देखिएको असहजताले समितिको बैठक बस्नसमेत नसक्ने स्थिति देखिएको उनको भनाइ थियो । “जिसस प्रमुख अस्पतालको अध्यक्ष हुँदा जिल्लाका अरु निकायसँग समन्वय गर्न पनि सहज हुन्छ, मर्यादाक्रमको समस्या पनि हट्छ”, सचिव डा शर्माले भने ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा अहिले रहेका पदाधिकारी÷सदस्यलाई लक्ष्य गरेर नभई अस्पतालको दीर्घकालीन हितका लागि सरकारले समिति गठनको नयाँ प्रावधान ल्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको उक्त गठन आदेश प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाको व्यवस्थापन तथा अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन समिति गठन हुने सो आदेशमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश विकास समिति ऐन, २०७७ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले गठन आदेश जारी गरेको हो ।
