नेपालको म्याग्दी जिल्लाका दुर्गम गाउँमा ताररहित प्रविधिबाट इन्टरनेट पु¥याएर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चर्चा कमाएका महावीर पुनले सन् २००७ मा प्रसिद्ध ‘रोमन म्यागासेसे’ अवार्ड प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछिका दिनमा उनी नेपालमा नयाँ–नयाँ प्राविधिक आविष्कार गर्ने उद्देश्यसहित काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेका पुन अहिले सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पुनको नेतृत्वमा शुक्रबार काठमाडौंबाट सुरु भएको ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन र धर्ना कार्यक्रम ।’ अहिले देशका अन्य सहरमा पनि विस्तार भइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत धर्नास्थलमा पुगेर समर्थन जनाइरहेका छन् । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने पुनले उठाएका मुद्दा देशको हितमा छन् भन्ने कुरा धेरैले महसुस गरेका छन् । आम नागरिकले महसुस गरिरहेको नयाँ आविष्कार, अनुसन्धान जस्तो कुरा देशका लागि आवश्यक छ भन्ने सरकारमा बस्नेहरूले किन महसुस गर्न सकेनन् ? गम्भीर प्रश्न हो यो ।
लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धानमै लागिरहेका पुनले सरकारसँग मुख्य रूपमा चारवटा माग राखेका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कोष बनाएर राख्नुपर्ने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, आविष्कार प्रवर्धन तथा सञ्चालन एवम् खरिद ऐन बनाउनु पर्ने, नवप्रवर्तनलाई सरकारले नीति, नियम र कानून बनाएर व्यावसायिक बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयमा व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग बनाउनुपर्ने उनका माग हुन् । यी माग लिएर उनी विभिन्न मन्त्रालय धाए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई, योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई भेटेर यी माग राखेका उनी कतैबाट आश्वस्त हुन नसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलन घोषणा गरेर सडकमा उत्रिएका हुन् । कम्तिमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले उनका मागका विषयमा गम्भीरता देखाएर छलफल गरेका भए आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो । उनले देशका लागि केही गर्न खोज्दा सहयोग नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए । उनको साथमा युवापुस्ता पनि आन्दोलित छ । यो सामाजिक आन्दोलनको लहर धरानसम्म पनि आइपुगेको छ । यसलाई सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा बनेका मोटरसाइकल दर्ता गर्न कानून नभएको भन्दै रोकिएपछि आविष्कारको क्षेत्रमा पनि सरकारप्रति आक्रोस बढ्दो छ । सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । जुन ढिलै भए पनि सकारात्मक कुरा हो । केही नयाँ आविष्कार गर्न चाहनेलाई सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । आज कयौं युवाहरू राज्यको साथ सहयोग नहुँदा आफ्ना प्रतिभा मारेर बस्नुपरेको छ । अनुसन्धान गर्न चाहने, आविष्कार गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक छ । हाल महावीर पुनले सरकार समक्ष राखेका मागहरूका विषयमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । हुन त आइतबार सरकारले आन्दोलनरत पुनसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरिसकेको छ । यो समिति विगतमा भएका आन्दोलनहरूलाई तत्कालका लागि मत्थर पार्न गठन गरिने औपचारिकताका लागि गठन हुने समितिजस्तो बन्नु हुँदैन । समितिले मागहरूका विषयमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले यसरी विभिन्न आन्दोलनहरूमार्फत् आएका मागहरू जायज छन् वा छैनन् भनेर मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर उचित माग सुन्नु र पूरा गर्नु आवश्यक छ । विगतमा जस्तै आश्वासन मात्रै बाँड्दै जाने हो भने आम नागरिकमा अझै निराशा बढ्ने निश्चित छ ।
