कोशी प्रदेशअन्तर्गत मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको यसअघि आएका जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक भवनका लागि खरिद गरेको जग्गा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा बढी तिरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । प्रशासनिक भवनका लागि १ बिघा जग्गा खरिद गर्दा झण्डै १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी मूल्य हालेर खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा के भएको हो भनेर तत्कालै इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले चासो देखाउँदै अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ । यस्ता विषयहरू अनुसन्धानको घेरामा आउनुपथ्र्यो । स्वभाविक रूपमा आएको छ । जग्गा खरिदमा यो किसिमको अनियमितता हुनु पक्कै पनि लोकतन्त्रको उपहास हो । जनप्रतिनिधिहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उल्टो बेथिति बढाउने क्रियाकलाप गरेर देशको ढुकुटी रित्याउने काम गर्नु न्यायोचित हुँदै होइन । गाउँपालिकाले आह्वान गरेको पत्रअनुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा जग्गा दिन खोज्ने जग्गाधनीको जग्गा खरिद नगरी बनिबनाउ महँगो मूल्यको जग्गा खरिद गरिनु जनप्रतिनिधिहरूको नियतमाथि आशङ्का गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । यहाँ आर्थिक चलखेल भएन भन्न सक्ने ठाउँ रहेन । तर, त्यो जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले त्यसलाई टुङ्गो लगाउला नै । अर्को कुरा, तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति पनि शुद्धीकरण गर्न आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताले हाम्रो देशको अवस्था जर्जर हुँदै गएको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । हिजो मण्डले सरकार हुँदा त्यसैको विरोध गरेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याएका हौँ । लोकतन्त्र ल्याएका हौँ, गणतन्त्र ल्याएका हौँ । तर, व्यवस्था फेरियो, भ्रष्टाचार गर्ने शैली झनै फेरिएको प्रतीत हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार अहिले खुलमखुल्लाभन्दा पनि विभिन्न तह तथा लेयरमा गर्ने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताउँदै आइरहेका छन् । हिजो सिधै पैसाको ‘बार्गेनिङ’ हुन्थ्यो भने आज कागजी मिलिभगत गरी पहिलो लेयरमा नभई चौथो लेयरबाट काम हुने गरेको पाइने भनी अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताउँदै आइरहेका छन् । यो पक्कै पनि गम्भीर विषय हो । अहिले हिजोको जस्तो खुलेआम भ्रष्टाचार हुनेभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रचलन व्याप्त छ । यसलाई आजैबाट निर्मूल नपार्ने हो भने भोलिको भविष्य झनै चिन्तित छ । यसलाई निर्मूल पार्नका लागि एउटा गतिलो प्रणालीको विकास आवश्यक छ । त्यो प्रणालीको एउटा अंश भनेको चाहिँ चुनावी खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नु पनि हो । चुनावमा बढीभन्दा बढी खर्च गरेर आएका जनप्रतिनिधिले पक्कै पनि आफ्नो खर्चको हिसाबकिताब गरेर राखेका हुन्छन् । त्यस्ता जनप्रतिनिधि आफ्नो चुनावी खर्च उठाउनसँग केन्द्रित हुन्छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ । त्यसकारण देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा पैसा खर्च नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने भोलि थप जटिलता निम्तिने देखिएको छ । अब अधिकारप्राप्त संस्था तथा निकायले पनि अपराध कर्ममा लागेकाहरूलाई राजनीतिक आवरणमा संरक्षण गर्नु हुँदैन । कारबाही त्यो पनि हदैसम्मको कारबाही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसो हुनसके मात्रै त्यस्ता निकायप्रति पनि नागरिकको जनविश्वास बढेर जान्छ र त्यहाँ रहेका काम गर्ने कर्मचारीको पनि हौसला बढ्दछ ।
आज कानेपोखरी गाउँपालिकाको मात्रै हैन≤ समस्या जहाँतहीँ छ । यस्ता समस्याको निराकरण गर्ने दायित्व एउटै मात्र संस्थाले लिएर पुग्दैन । यसका लागि नागरिक पनि सचेत हुन आवश्यक छ । राज्य सञ्चालनको अधिकार पाएको सरकारले पनि जुनसुकै राजनीतिक दलको किन नहोस्, कारबाही गर्नका लागि निर्देशन गर्नुपर्छ । त्यसले सरकारप्रति नागरिकको जनविश्वास बढेर जान्छ । पार्टीहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेता भनेर संरक्षण गर्नेभन्दा पनि कारबाही गर्नका लागि अधिकार प्राप्त संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाँच गरिरहेको विषयमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र अन्य नागरिकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको एकीकरण गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामै भनेका थिए, ‘घूस लिन्या र दिन्या दुवै अपराधी हुन् ।’ कानेपोखरीको हकमा पारदर्शीरूपमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । अख्तियारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । समाज सुधार्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । देश सुधार्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने मूलमन्त्रलाई भुल्नु हुँदैन । यदि आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि भएमा हदैसम्मको कारबाही गर्ने हिम्मत पनि अख्तियारले राख्नुपर्छ । अनुसन्धान पारदर्शी र मितव्ययी होस्, हाम्रो कामना ।
