राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले ल्याएको यस अध्यादेश पारित भएसँगै पीडितको गलपासो बन्दै आएको मिटरब्याजीहरू अब कारबाहीको दायरामा तानिने भएका छन् । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा भुसको आगोको रूपमा रहेको साझा समस्याको सुनुवाइ भएको छ । यो एक प्रकारले भन्ने हो भने आर्थिक ठगी थियो । तर, कानूनको अभावमा पीडकहरू बच्दै आएका थिए । त्यति मात्रै हैन, उनीहरू कानूनबाटै संरक्षित रहेका थिए । अब भने त्यस्ता पीडकहरू पनि कानूनको दायरामा मात्रै आउने छैनन् । उनीहरूमाथि छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने ढोका पनि खुलेको छ । व्यक्तिवादी मुद्दा अर्थात् देवानी मुद्दाका रूपमा हेरिँदै आएको यो मुद्दा अब फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत पर्ने भएको छ । यो चाहिँ पीडितहरूका लागि खुसीको कुरा हो ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् त्यसैको अधीनमा रही मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ल्याइएको थियो । त्यो संहिताको कार्यान्वयन भने २०७५ भदौ १ गतेबाट भएको थियो । यस ऐनमा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानून बनेको थिएन । तर, यस बीचमा भुसको आगोको रूपमा रहेको मिटरब्याज समस्यामा पीडितहरू पैदल हिँडेर काठमाडौँसम्म पुगी सरकारलाई धर्ना दिने आन्दोलन गर्ने काम गरे । त्यही आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा नै बुधबार संहितासम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०८० जारी गरिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशले अब मिटरब्याज पीडितको हकमा सम्बोधन गर्ने भएको छ । यस अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधिक संहिता संशोधन गर्न लागिएको हो । मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले गत चैत १७ गते कानून संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसैको कार्यान्वयन स्वरूप यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।

नेपालमा कानून बन्छन् तर, कार्यान्वनको अवस्था चाहिँ फितलो छ । विभिन्न प्रलोभन, राजनीतिक संरक्षण जस्ता कारणले गर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्था अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ नै छ । देश प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइसके पनि अहिले पनि हामी पुरानै तन्त्रको हिमायती छौँ भन्ने प्रतीत हुने गरेको छ । लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यास हामीकहाँ हुन सकेको छैन तर, अब अभ्यास गर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा बढी सरकार चलायमान हुनुपर्छ किनकि सरकार अभिभावक हो । कानून बनाएर मात्रै हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन तथा परिपालना चाहिँ अहम् विषय हो । कुनै पनि अपराधीले अपराध कर्म गर्नु अगाडि कम्तीमा पनि सयपटक सोचोस् । अपराधी पक्राउ गर्न प्रहरीले खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् । यस कानूनले मिटरब्याजीहरूलाई खोजी खोजी कारबाही गर्ने अवस्था सिर्जना गरियोस् । त्यसपश्चात् मात्रै पीडितले राहत महसुस गर्नेछन् र अध्यादेश ल्याएको सार्थकता पनि हुनेछ ।