विजयपुर । ‘स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण हुन्छ’ विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७ को नारा हो यो ।
बालबालिकाको स्वस्थ मस्तिष्कका लागि स्वस्थ शरीर हुुनुपर्छ । स्वस्थ शरीरका लागि पौष्टिक आहार पूरा पाउनुपर्छ । तर, सरकारले विद्यालयहरूमा लागू गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमले आवश्यक क्यालोरी पूरा हुने अवस्था छैन ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि दिवा खाजा कार्यक्रम मुलुकभर लागू गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ सम्म प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन हुन्छ । हाल १५ रुपैयाँले एक कप चिया पनि आउँदैन । उक्त रकमले बजार मूल्यअनुसार खाजा खुवाउन सम्भव नभएको विद्यालयहरूको भनाइ छ ।
धरान उपमहानगरपालिका–६ पानबारीस्थित सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक गङ्गाप्रसाद धमला बालबालबालिकालाई स्वस्थ बनाई सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न ल्याइएको दिवा खाजा कार्यक्रम विद्यालयका लागि समस्या बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँले दिइरहेको छ । पन्ध्र रुपैयाँले एक कप चिया पनि आउँदैन, के खाजा खुवाउनु ?’ आर्थिकरूपमा विपन्न, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका समुदायका बालबालिकालाई दिवा खाजासहित निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको छ ।
सो शिक्षा ऐनअनुसार सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरेको हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गरेको विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७ अनुसार लक्षित (४ देखि १२ वर्ष) समूहका बालबालिकालाई दैनिक १८ सय ५० किलो क्यालोरी आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ । १८ सय ५० को ३० प्रतिशत अर्थात् ५ सय ५५ किलो क्यालोरी पोषण दिवा खाजाबाट परिपूरण गर्नुपर्दछ ।
प्रोटिन २९.५ ग्राम आवश्यक पर्दछ भने ८.८५ ग्राम दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्नुपर्दछ । फ्याट ३० ग्राम आवश्यक पर्दछ भने ९ ग्राम, आयोडिन १ सय २० माइक्रोग्राम आवश्यकता पर्दछ भने ९ माइक्रोग्राम, आइरन १७.८ मिलीग्राम आवश्यक पर्दछ भने ५.४ मिलीग्राम दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्नुपर्दछ । जिङ्क ११.२ मिलीग्राम आवश्यकता पर्दछ भने दिवा खाजाबाट ३.३६ मिलीग्राम पूरा गर्नुपर्दछ । भिटामिन ए ५ सय माइक्रोग्राम आवश्यकता पर्दछ भने दिवा खाजाले १ सय ५० माइक्रोग्राम पूरा गर्नुपर्दछ । बालबालिकाको भिटामिन पूरा गर्नका लागि सरकारले मेन्यु तयार गरेको छ ।
दिवा खाजा सहजीकरण पुस्तिकाअनुसार भूगोलका आधारमा नेपाललाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरी क्यालोरी परिपूरण गर्न ६ वटा मेन्युहरू रहेका छन् । पूर्वी तराईका जिल्लाहरू अनुसार भुटेको भात र तरकारी, पुरी तरकारी, भुटेको अण्डा र चिउरा, चामलको खीर र तरकारी, पानी रोटी, दही, चिउरा र तरकारी खुवाउनु पर्नेछ । तर, बजेटको सीमितताले विद्यालयहरूले दिने खाजाबाट बालबालिकाले पौष्टिक आहार पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । पौष्टिक आहार नपाएपछि बालबालिकालाई पौष्टिक आहार पुग्दैन । त्यसले सिकाइमा प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
धरान–२० स्थित भालढुङ्गा माविका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र अधिकारी मेन्युअनुसार खाजा खुवाउन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटै अण्डालाई २० रुपैयाँ पर्छ, १५ रुपैयाँले कसरी खुवाउने ?’ एउटा मेन्युअनुसार प्रतिबालबालिका चामल ६० ग्राम, भटमास (खैरो) ५ ग्राम, गाँजर ३० ग्राम, आलु १० ग्राम, हरियो धनियाँ १० ग्राम, सूर्यमुखीको तेल ३ ग्रामको जम्मा ११ रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
बालबालिकाले सन्तुलित खाजा पाएमा मात्रै आवश्यक पौष्टिक तŒव प्राप्त गर्दछन् । प्रत्येक दिन फरक–फरक मेन्युअनुसार खाजा खुवाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, विद्यालयहरूले मेन्युअनुसार खाजा खुवाउने गरेका छैनन् । पब्लिक हाईस्कुल धरानका प्रधानाध्यापक इन्द्रमोहन झा मेन्युअनुसार खाजा खुवाउन नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘न्यूनतम् पनि २५ रुपैयाँभन्दा थोरै पैसामा खाजा खुवाउने अवस्था छैन ।’
धरान उपमहानगरले ५ रुपैयाँ मात्रै थप गरिदिए पनि खाजा खुवाउन धेरै सहयोग हुने सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक धमला बताउँछन् । प्रधानाध्यापकहरूले भने जस्तै दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६ ले अपुग स्रोत व्यवस्थापन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । धरान उपमहानगरका उपप्रमुख तथा दिवा खाजा अनुगमन समितिका संयोजक अइन्द्रविक्रम बेघा आन्तरिक आय कमजोर भएकाले दिवा खाजामा तत्काल रकम थप्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक वर्ष थपेर हुँदैन । वार्षिकरूपमा आर्थिक दायित्व थपिँदै जान्छ ।’
कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत यादव दुलाल दिवा खाजाका सम्बन्धमा जानकारी नआएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सङ्घीय सरकारले रकम दिने र स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भन्ने लाग्दैन ।’ सहजीकरण पुस्तिकाले भने प्रदेश सरकारले पनि चमेना गृहको व्यवस्थापन स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘भौतिक संरचना मर्मत, शौचालयलगायतका प्राथमिकीकरणका आधारमा निर्माण गर्दै आएका छौँ ।’ उनी आवश्यक परेका विद्यालयलाई सहयोग गर्न सकिने बताउँदै भन्छन्, ‘काम धेरै छन् । बजेटको सीमितताले गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’
पोषणविद्का अनुसार बालबालिकाहरूलाई आवश्यक पोषण न्यून हुँदा बालबालिकाहरू स्वस्थ हुँदैनन् । स्वस्थ नभएपछि मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छन् । जसले सिकाइ उपलब्धि पनि न्यून हुन्छ ।
छैन अनुगमन
स्थानीय तह, शिक्षा निदेशनालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६ उल्लेख छ । तर, कुनै पनि निकायले अनुगमन गरेको पाइँदैन । धरान उपमहानगर उपप्रमुख बेघा भने अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अनुगमन गरिरहेका छौँ । भिडियो बनाएका छैनौँ ।’
शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य दिवा खाजाको रहेको छ । दिवा खाजा विद्यार्थीको सहभागितामा प्रभावकारी भएको भालढुङ्गा माविका प्रधानाध्यापक अधिकारी बताउँछन् । बालबालिकाको विद्यालय भर्ना एवम् निरन्तरता वृद्धि गर्न र अनुपस्थित दर घटाउन दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन् । शैक्षिकस्तरमा सुधार, व्यक्तिको उत्पादकत्वमा वृद्धि, विपन्न परिवारको आयस्तरमा वृद्धि, स्वास्थ्यमा सुधार भएको प्रत्येक १ डलरको लागतमा ५.२ डलर बराबर आर्थिक लाभ प्राप्त भएको नेपालको सन्दर्भमा दिवा खाजा लाभ लागत विश्लेषणले देखाएको छ ।
भान्सा छैनन् व्यवस्थित
सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६ अनुसार विद्यालयमा भान्सा, पानी, खुल्ला स्थान र पर्याप्त नभएका विद्यालयलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नु पर्नेछ । विद्यालयको भान्सा पनि व्यवस्थित छैनन् । प्रदेश सरकारले पनि हालसम्म काम गरेको छैन । विद्यालयमा जोखिमका दृष्टिकोणले भान्सा कोठा कक्षाकोठाबाट टाढा हुनुपर्ने हो । तर, विद्यालयहरूमा त्यसो गरेको पाइँदैन ।
