धरान । झापा प्रहरीले ठगी मुद्दादेखि जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अदालतले फैसला गरिसकेका ६ जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेका एक महिलासहित ६ जनालाई जिल्ला अदालत झापामा उपस्थित गराई कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाएको छ । प्रहरीले आइतबार फैसला कार्यान्वयनका निमित्त अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । जिल्ला अदालतले विभिन्न मितिमा फैसला गरी अभियुक्त ठहरी फरार रहेकाहरूलाई प्रहरीले विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डिएसपी खगेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार चोरी मुद्दामा ८ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएका मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका–६ का २१ वर्षीय मिलन कार्कीलाई वैशाख २१ गते पक्राउ गरेको हो । अदालतले २०७८ मङ्सिर २९ गते कैद सजाय सुनाएको थियो ।

जबर्जस्ती करणी मुद्दामा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिई फरार रहेका झापा शिवसताक्षी नगरपालिका–११ का ४१ वर्षीय रमेश भनिने भीमबहादुर कुँवरलाई वैशाख २२ गते पक्राउ गरेको हो । अदालतले २०७८ पुस १२ गते फैसला सुनाएको थियो । लागूऔषध मुद्दामा ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिई फरार रहेका झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–४ का ३६ वर्षीय लाहुरे फणिन्द्र भनिने फणिन्द्रराज चौधरीलाई वैशाख २३ गते पक्राउ गरेको हो । अदालतले २०७६ पुस ८ गते फैसला सुनाएको थियो ।

पशुपक्षीसम्बन्धी कसूरमा ६ महिना कैद तोकिएका झापा दमक नगरपालिका–७ का ३७ वर्षीय छोटे भनिने मोहम्मद छोटे अलीलाई वैशाख २३ गते पक्राउ गरेको हो । अदालतले २०७८ माघ २६ गते फैसला सुनाएको थियो । त्यस्तै पशुपक्षी कसूरमै ६ महिना कैद सुनाइएका झापा दमक नगरपालिका–३ का ३२ वर्षीय राज भनिने राजकुमार राईलाई वैशाख २३ गते नै पक्राउ गरिएको हो । अदालतले २०७८ पुस २२ गते फैसला सुनाएको थियो ।

यस्तै सर्वोच्च अदातलसम्म पुगेर पीडितको पक्षमा फैसला भएको ठगी मुद्दाका फरार झापा बाह्रदशी गाउँपालिका–९ घर भई हाल बिर्तामोड नगरपालिका–१ बस्ने ५४ वर्षीया भीमा बोरा भन्ने भीमादेवी बोहोरालाई आइतबार पक्राउ गरिएको छ । ठगी मुद्दामा २ वर्ष ६ महिना कैद र २ सय ३८ रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको थियो ।

झापा अदालतले २०६६ असार १६ गते फैसला गरे पनि पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन अदालतले २०६८ असोज ९ गते फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चले २०७४ मङ्सिर १३ गते फैसला गरेको थियो ।