संविधान निर्माणपश्चात् राज्य पुनर्संरचना भयो । सातवटा प्रदेशमा विभाजित नेपालमा तीन तहका सरकारहरू यतिबेला चलायमान छन् । तीनवटै सरकारका कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्वका विषयमा नेपालको संविधान २०७२ ले बोलेको अवस्था छ । सङ्घको अधिकारको सूची, प्रदेशको अधिकारको सूची, स्थानीय तहको अधिकारको सूची फरक–फरक तोकिएको छ । यसैकारण तीनवटै तहले गरेका कामहरू एक–अर्कासँग बाझिने किसिमका छैनन् । काम मात्रै हैन, कानूनमा पनि बाझिएका छैनन् । तीन तहकै साझा अधिकारको सूची पनि छ । राज्य पुनर्संरचनाले एउटा अधिकार पूर्णतः स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यो भनेको कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक तहको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । अहिले स्थानीय तहकै अधिकार सूचीभित्र राखिएको माध्यमिक तहमा उसले चाहेअनुसारको कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ । कार्यक्रम मात्रै हैन, शिक्षकको बढुवा, स्थानान्तरण, घटुवालगायतका काम गर्ने अधिकार छ । यी प्राविधिक कार्य हुन् । त्यसबाहेक तलब, भत्तालगायत पूर्वाधारका कामहरू गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै छ । यति अधिकार दिए पनि झापाको भद्रपुरमा भने एक विद्यालयमा नगरको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा पनि पालना नगरेको अवस्था छ । अब यस्ता स्कुललाई के कारबाही होला भन्ने मात्रै हेर्न बाँकी छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधनपश्चात् स्थानीय तहमा आएको माध्यमिक तहसम्मको अधिकारअनुसार स्थानीय तहले कानूनको अधीनमा रहेर शिक्षकको पदपूर्ति, बढुवा, घटुवा, स्थानान्तरणको काम गर्न सक्छ । तर, भद्रपुर नगरपालिका–९ अवस्थित पुहाँतु जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले नगरको निर्देशनलाई सिधै अवज्ञा गर्दै आइरहेको छ । त्यहाँ पठाइएका ५ जना शिक्षकलाई हाजिर गर्न नदिएको अवस्था छ । वैशाखको पहिलो साताबाट चालु शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्था छ । तर, विद्यालयले पाँचजना शिक्षकलाई हाजिर गर्न नदिँदा विद्यार्थीको पढाइमा समस्या सुरु भएको छ । नगर र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नु भनेको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनलाई सिधै उल्लङ्घन गर्नु हो, अवज्ञा गर्नु हो । यसर्थ त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीलाई नगरले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । नगरको निर्देशनलाई अवज्ञा गरिरहँदा पनि नगर मुकदर्शक बन्नु नगर स्वयम्को पनि कमजोरी हो । अधिकारलाई कानूनीरूपमा अवलम्बन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि नगरको हो । साथै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको हो । कानून सबका लागि बराबर हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के कति कारणले शिक्षकहरूलाई हाजिर गर्न नदिएका हुन्, त्यस विषयमा पनि छलफल चलाउन आवश्यक छ ।
विद्यालय ज्ञानको मन्दिर हो । ज्ञानको मन्दिरमा ज्योति फैलाउन उद्यत्त शिक्षकहरूलाई हाजिर नगराउनु सरासर दादागिरी हो । यस्तो शैली अपनाइरहँदा पनि नगरले कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया नथाल्नु उसको कमजोरी हो । त्यसकारण नगरले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहँदा त्यो अधिकारअनुसार काम नभएको पाइएमा त्यसभन्दा माथिका निकायसँग बुझेर के कस्ता प्रक्रिया चाल्न मिल्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउन जरुरी छ । ज्ञान प्रवाह गर्ने स्थानमा यस्तो शैली विकास हुनु भनेको विद्यार्थीहरूको मानसपटलमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हो । ज्ञानको मन्दिरमा राजनीति गर्ने र आफू पायकको निर्णय गराउने जुन दुस्साहस भइरहेको छ, त्यसलाई निर्मूल पार्नका लागि नगरको ढिलोचाँडो कदम चाल्नै पर्छ । त्यसका लागि नगरले एउटा छलफल चलाओस् र निर्णयमा पुगोस् ।
