जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङपरिसरमै राहदानी (पासपोर्ट) बनाउनका लागि दलालहरू सक्रिय भएको खबर बाहिरिएको छ । यो खबर नौलो नभए पनि यो स्तरमा रहिरहनु आफैमा सुखद् होइन । एउटा सामान्य कामका लागि लागत मूल्यभन्दा १० गुणाभन्दा बढी रकम लिएर काम भइरहेको छ । प्रशासनमा रहेका कर्मचारी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसबारे अनभिज्ञ छ होला भन्ने लाग्दैन । तर, पनि यस्ता गतिविधिहरू नियमित भइरहेका छन् । कानून अनुरूप नै भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ सर्वसाधारणलाई । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस खालको गतिविधि आजबाट होइन । यो जहिलेबाट राहदानी तथा नागरिकता वितरण गर्न थालियो, त्यहीबेलादेखि नै भइरहेको छ भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । कानून कार्यान्वयन गराउने तहको कार्यालयमै कानून विपरीत यस्ता गतिविधि हुँदा पनि रोकिँदैन भने कतै मिलिभगतमा काम भइरहेको त छैन भन्ने आशङ्काहरू जन्मिनु स्वभाविकै हो । मेसिन रिडेबल पासपोर्टका लागि बाहिर रहेका विभिन्न आउटलेटहरूले जुन काम गरिरहेका छन्≤ त्यसमा कर्मचारीको पक्कै पनि मिलेमतो रहेको छनक पाउन सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा होस् वा भ्रमणका लागि, पासपोर्ट अनिवार्य छ । यसले गर्दा पनि नागरिकले पासपोर्ट बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन पुग्नै पर्ने बाध्यता छ । तर, जिल्ला प्रशासनमा पुरानै रोग अन्यको सहयोग नलिई पासपोर्ट बनाउन नसकिने अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन आफै सक्रिय हुन आवश्यक छ । प्रशासन सक्रिय नहुने हो भने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुँदैनन् । यसका लागि आफ्ना कर्मचारी जो पासपोर्ट तथा नागरिकतामा काम गर्छन् । उनीहरूको पनि निगरानी आवश्यक छ । दलाललाई नियन्त्रण गर्नुअघि कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा स्वतः उनीहरूको ठगीधन्दा कम भइहाल्छ । तर, कर्मचारीले नै दलालहरूलाई सक्रिय बनाउने गरेको पीडितको भनाइबाट पनि प्रष्ट भइहाल्छ । कर्मचारीले नै बाहिर जान आग्रह गर्नुले पनि यस्ता गतिविधिमा दलाल एक्लो संलग्न छैन भन्ने प्रष्टिन्छ । त्यसकारण कारबाही गर्दा दलाललाई हैन, कर्मचारबाट सुरु गर्नुपर्छ । यस्ता विषय बाहिर आएपछि जिल्ला प्रशासनका प्रमुख प्रजिअले पनि कारबाही गर्ने आश्वासन दिएको अवस्था छ । तर, कारबाही हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ कुर्नुपर्ने भएको छ । कारबाही दलाललाई हैन, कर्मचारीबाट सुरु गर्न आवश्यक छ । समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ ।

हरेक क्षेत्रमा दलाल सक्रिय छन् न कि पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा । आखिर के कारणले यस्तो सिर्जना भएको हो ? किन दलालमार्फत् नै काम गर्नुपर्ने हो ? दलाल कसले जन्माएको हो ? यसको पनि अब गम्भीर समीक्षा जरुरी हुँदै गएको छ । समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर तथा बाहिर मात्रै हैन≤ यो सवत्र समस्या छ । जहाँ गयो, त्यही दलाल भेटिन्छन् । जग्गामा गयो दलाल, औषधिमा गयो दलाल । सबैतिर यस्तो विकृति किन भित्रिरहेको छ भन्ने विषयमा खोज अनुसन्धान गरेर समस्याको हल नगर्ने हो भने यो सामान्य कारबाहीले ठीक हुने रोग होइन । यो समस्या व्याप्त छ । केही निश्चित समय रोकिएला तर फेरि सुरु भइहाल्छ । यसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि हामी सबैको पहल आवश्यक छ । सेवाग्राहीदेखि कर्मचारी, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख । सबैले नैतिक जिम्मेवारी लिएर लाग्ने हो भने यस्ता समस्या तत्क्षण नै समाप्त भएर जान्छन् । तर, सेवाग्राहीलाई पनि कुनै पनि काम चाँडो चाहिन्छ । त्यसको फाइदा लुट्न अभिसप्त भएर लागेकाहरूले मौकामा चौका हान्छन् । समस्याको सुरुवात यहीँबाट भएको छ । यसका लागि ज्ञान, सीप र अनुभव पनि जरुरी छ । सबैले सबै कुराको ज्ञान हुने हो भने सेवाग्राहीले आफ्नो काम आफै गर्न सक्थे तर अहिले त्यो अवस्था देखिदैन । जसको कारणले पनि दलालहरू फाइदा लुट्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सेवाग्राही पनि चनाखो हुन आवश्यक छ ।