अधिकार क्षेत्र नाघेर जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण गरिएको पछिल्लो उदाहरण मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा देख्न सकिन्छ । वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी अपायक स्थानमा कृषिबजार निर्माण गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । कानेपोखरी–७ स्थित जनजागृति सामुदायिक वनक्षेत्रमा निर्माण भइरहेको यो संरचना स्थानीय तालुकवालाहरूको अधिकार क्षेत्रभन्दा माथि गएर काम गरेको देखिन्छ । वनक्षेत्र हेर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहलाई संविधानमा वन हेर्ने अधिकार दिएको छैन । तसर्थ स्थानीय तहका अधिकारीले मनलाग्दी काम गर्न पाउँदैनन् । आफ्नो क्षेत्र भएकै आधारमा काम गर्नु भनेको अधिकारको उल्लङ्घन गर्नु हो । यो काम २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि ताराबहादुर काफ्लेकै पालादेखि सुरु भएको रहेछ । वन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो क्षति पुर्याउने कार्य कानूनतः गलत हो । जहाँ कृषिबजार बनिरहेको छ, त्यो कृषिबजारका लागि पनि अपायक हो भन्ने स्थानीयको तर्क छ । यस्तो अपायक स्थानमा के कति प्रयोजनका लागि बनाइएको हो, स्थानीय जनप्रतिनिधिले पुष्टि गर्नुपर्छ ।
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न गरी दोस्रो चरणमा बन्न थालेको पाइएको छ । झण्डै चार कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण भएको पुष्टि भएको सव–डिभिजन वन कार्यालय कानेपोखरीले जनाएको छ । रुख कटान गरी कृषिबजार बनाउनुको औचित्यबारे हालका जनप्रतिनिधि र पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले पुष्टि गर्नुपर्छ । वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्नु र त्यसमा पनि डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी नगराउने र क्षेत्राधिकार नाघ्ने अधिकार कसले दियो, जनप्रतिनिधिलाई । वनक्षेत्र वृद्धि गर्नका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्नेमा उल्टो क्षति गर्नेतिर लाग्नु चाहिँ यो रक्षकहरू नै भक्षक हुँदै गएको उदाहरण हो । चारकोसे झाडी प्रत्येक वर्ष घट्दो र पातलिँदै गएको भनी तथ्याङ्कहरू आउने गरेका छन् । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यो जनजागृति सामुदायिक वनक्षेत्रमा पर्ने भए पनि यो चारकोसे जङ्गल क्षेत्रमै पर्दछ । चारकोसे जङ्गलको संरक्षण नहुँदा विभिन्न स्रोतहरू सुक्छन् भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो जैविक विविधतासँगै त्यससँग जोडिएको आजीविका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबारे गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूले ध्यान दिनुपर्ने थियो । आखिर त्यो किन हुन सकेन ? उल्टो नगरप्रमुख राजमती इङ्नामले सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेटले कृषकको उत्पादन बिक्री गर्ने थलो निर्माण गरेको भन्दै जवाफ दिएको अवस्था छ ।
वन संरक्षणमा हाम्रो पहल एकदमै न्यून हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी टहरा निर्माण गरिनु उचित होइन । यसबारे कानेपोखरी नगरका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्र छन् भने बरु रुख रोप्ने अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । वन संरक्षण भए मात्रै नागरिकको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्दैन भन्ने कुरालाई मनन् गर्न जरुरी छ । रुख रोप्ने अभियान चलाउनु पर्नेमा रुख मास्ने अभियान हुनु गलत कुरा हो । यस्ता भौतिक निर्माणमा कागजपत्र मिलिगभत गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी पनि नौलो होइन । यहाँ पनि त्यसो नभएको होला भन्न सकिने आधार छैन । किनकि यसअघि नगरको प्रशासकीय भवन बनाउने जग्गा खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण यस विषयमा पनि केही गम्भीर बन्ने हो कि ?
