अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरी आन्दोलनमा छ । धरानका नगरप्रमुख हर्कराज राईले दिएको अभिव्यक्तिका कारण पत्रकारहरू असुरक्षित भएकाले आन्दोलित हुनु परेको हो । खासमा यो आन्दोलन हुनुपर्ने होइन । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्पष्टसँग लेखिएको छ ।
स्थानीय सरकारको प्रमुख भएको हैसियतमा उनले यसको रक्षा गर्नुपर्ने हो । किनकि देशको मूल कानून मान्दिनँ र त्यसलाई पालना गर्दिनँ भन्ने अधिकार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई छैन । सरकार प्रमुखलाई त झन् हुने कुरै होइन । त्यसकारण पनि यो आन्दोलन गरिरहनुको औचित्य नहुनु पथ्र्यो तर, उनीविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस आन्दोलनलाई नागरिकले अनेकन कोणबाट बहस उठाइरहेका छन् । कतिपयले यसलाई ठीक मानेका छन् भने कतिपयले यसलाई गलत मानेका छन् । कतिपयले पत्रकारहरूप्रति नै औंला उठाइरहेका छन् भने कतिपयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नगरप्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेका छन् ।
आन्दोलनलाई विविध आयामबाट हेरिएको छ । तर, यो आन्दोलनको मूल मर्म भने यतिबिघ्न कोणबाट बहस गर्नुपर्ने खालको छैन । खालि उनले विगतमा जुन खालका अभिव्यक्ति दिए वा विशेषण प्रयोग गरे, त्यसबाट उत्पन्न समस्याको हल पनि उनैले खोज्नुपर्छ भन्ने हो । एउटा नगरको प्रमुखले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दिनँ भन्ने छुट हुन्छ ? एउटा संस्कार विकास गर्ने स्थानमा पुगेको व्यक्तिले जथाभावी बोल्दा त्यसको प्रभाव के पर्छ ? यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्दैैन ? पक्कै पनि जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ ।
नगरप्रमुखले आजसम्म प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसले समाजमा एउटा गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको छ । हाम्रो समाजले अहिले सामाजिक सञ्जाल हेरेर आफ्नो धारणा निर्माण गरिरहेको छ । के सत्य र के झुट भन्ने विश्लेषण गर्ने जमातको कमी हुँदै गइरहेको छ । सबै लहडका पछाडि दौडिरहेका छन् । यस्ता लहडले समाजलाई विशृङ्खलित बनाउँछ । समाज एउटा ‘चेन’ मा चलिरहेको हुन्छ ।
त्यो चेनलाई मजबुत बनाउने कि भत्काउने जिम्मा पनि अगुवाकै हुन्छ । किनकि अगुवालाई अनुशरण गर्नेहरू लहडका पछाडि लाग्छन् । उक्त लहडलाई सही दिशा निर्देश गर्न नसक्दा त्यसले समाजलाई भाँड्नका लागि भूमिका खेल्छ । त्यसकारण एउटा कुशल नेता तथा प्रशासकले कुशल ढङ्गले काम नगर्ने हो भने त्यसको असर समाजमा देखिन्छ । समाज विभाजित हुन्छ । यो जिम्मेवारीको तहमा पुगिरहँदा लहडलाई कुन दिशातिर अगाडि बढाउने हो भन्ने विषयमा गम्भीर नहुने हो भने दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
नेतृत्वका हिसाबले त्यसको मनन् पनि नेतृत्वले नै गर्ने हो । किनकि हामी कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैनौँ । संविधानले दिएको अधिकारका लागि पत्रकारहरू फेरि पनि कुनै सनकी शासकसँग लड्नु पर्ने अवस्था लोकतन्त्रमा आउनुहुन्न । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो ।
अब यसका सुन्दर पक्षलाई नामेट पार्ने गरी जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यसका विरुद्धमा महासङ्घको आन्दोलन हो । महासङ्घ कुनै व्यक्तिका पक्षमा भन्दा पनि संस्थागत निर्णयको अपेक्षा गर्दछ । संस्थागत निर्णय त्यही व्यक्तिले गर्ने हो, जो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जिम्मेवार ठाउँमा छ ।
पत्रकार महासङ्घको अहिलेको आन्दोलनका थुप्रै आयामहरूको चर्चा गरिरहन जरुरी छैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छु भनेर त्यसको आधिकारिक जवाफ दिने हो भने समस्या भोलि नै हल हुन्छ । तर, यहाँ एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्दै जाने हो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । राज्यमा तीनवटा अङ्गलाई सही दिशाबोध गराउने कार्य चौथो अङ्गले गर्छ ।
त्यसकारण नै पत्रकारलाई चौथो अङ्ग भनिएको हो । हरेक अङ्गहरू स्वायत्त छन् । ती अङ्गहरूले गरेको भूमिका, कार्यको निगरानी गर्ने कार्य चौथो अङ्गले गर्छ । यसकारण पनि पहरेदारीको भूमिका रहेकै हुनाले पनि जहिल्यै सरकारको प्रतिपक्षमा पत्रकारहरू रहेका हुन्छन् । महासङ्घ त्यही पत्रकारहरूको छाता संस्था हो ।
जसले पत्रकारको हकहित र क्षमता अभिवृद्धिको लागि भूमिका खेल्छ । महासङ्घले अहिले गरिरहेको आन्दोलनको अर्थ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरिरहँदा संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि रक्षा गर भन्ने हो । त्यसमा नगरप्रमुखको भूमिका अबका दिनमा कस्तो हुन्छ, त्यो जिम्मा उनैलाई ।
