नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण देशको चासो मात्रै रहेन । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको विषय पनि बनेको छ । यसमा यस्ता व्यक्तिहरू आरोपित भए, जो हिजो जनताबाट अनुमोदित भएर आएका थिए । जनताले विश्वास गरेर जिताएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले उनीहरूको विश्वास र भरोसालाई तोडिदिए ।
फलतः उनीहरूले त्यसको फल थोरै, धेरै भोग्नेछन् । यो काण्ड राष्ट्रिय मुद्दा मात्रै बनेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । नेपालमा यस प्रकृतिको घटना निकै कम हुने गरेको छ । विश्वमा भने हुँदै आएका छन् । विश्वका लागि सामान्य मानिने यो घटना नेपालका लागि निकै मननीय छ । मननीय यस कारण पनि छ कि हालसम्म मानव तस्करको यस्तो प्रकृतिको घटनामा यो तहका नेताहरू मुछिएका थिएनन् ।
मानव तस्करीसँगै यो गम्भीर प्रकृतिको ठगी मुद्दा पनि हो भने राज्य हाँक्ने तहमा बसेका नेताहरूबाट भएकाले यो राजद्रोह मुद्दा पनि हो । नागरिकलाई जालमा फसाएर विदेश पठाउने यो तहको खेलको उचित तरिकाले छानबिन नहुने हो भने हाम्रो प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुनेछ । किनकि शरणार्थीसँग जोडिएको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि अनुसन्धान गरिँदै छ । त्यसकारण पनि यो संवेदनशील विषय हो ।
यस घटनामा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि लिएर पूर्व ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि मुछिएका छन् । त्यसबाहेक रामबहादुर थापा बादलको छोरा प्रतीक थापा (जो हाल फरार छन्) र टोपबहादुरका छोरासम्म पनि छन् । राष्ट्रिय भाउजूहरूको चर्चा पनि उत्तिकै छ । तर, पुष्टि गर्ने आधार नभएकैले होला हालसम्म उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् । अहिले यो मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास भइरहेको छ ।
फौजदारी अपराधलाई राजनीतिक रङ दिँदा अपराध अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसो हुनु हुँदैन । नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्ने वातावरण गृहमन्त्री लगायत देशका प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुपर्छ । यस घटनाले जनतामा एक प्रकारको आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर अनेकन आशङ्का पनि जन्माएको छ ।
कारबाही होला कि नहोला भन्ने प्रश्नमा जनता रुमल्लिइरहेका छन् । प्रहरीले पनि निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्ला त भन्ने आम जिज्ञासा जनतामा छ । विश्व समुदायले पनि त्यसैगरी यसलाई अध्ययन गरिरहेको छ । यस काण्डलाई राजनीतिक दलहरूले पनि एक प्रकारले सहयोग गरेको हो कि भन्ने आभास पाउन सकिन्छ । नत्र ठूला माछाहरू पक्राउ परिरहँदा पनि उनीहरूमा आक्कल झुक्कलबाहेक मौनता हुनु त्यसको सङ्केत हो ।
यस घटनालाई प्रहरीको नियमित कार्य अन्तर्गत छाडिदिनुपर्छ । प्रहरीको दायित्व भनेको समाजलाई शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने हो । शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने काम भएमा उसले त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्नका लागि अनेकन पहल तथा प्रयास गर्दछ । यो घटना पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।
यो फौजदारी अपराध भएकाले कानूनी हिसाबमा अनुसन्धान गर्ने पहिलो दायित्व प्रहरीको हुन्छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेपश्चात् प्रतिवेदन बनाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पु¥याउँदछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन पत्र दर्ता गरेपछि नै यो मुद्दा अदालतमा पुग्ने हो । केही व्यक्तिवादी फौजदारी अपराधबाहेक सबैमा यही प्रक्रियाबाट अदालतसम्म पुग्छ । यस घटनालाई पनि अपराधको प्रकृतिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसकारण यसलाई राजनीतिक घटनासँग जोड्न आवश्यक देखिँदैन । जसले गर्दा प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकोस् । सरकारमा रहेकाले पनि यसको जस लिनु हुँदैन ।
किनकि नियमित प्रक्रियाको जस अपजस लिने काम भएमा त्यो राजनीतीकरण हुन पुग्दछ । सबैले निष्पक्ष छानबिनका लागि वातावरण बनाउने हो भने जनताले राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास गर्नेछन् । सरकारप्रति पनि विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू सचेत रहन आवश्यक छ ।
