मध्यपूर्व एसियाको साउदी अरेबियामा १३ जना नेपाली नागरिकहरू बिचल्लीमा परेको खबर बाहिरिएको छ । उनीहरू साउदीको मक्का सहरस्थित अल अवाम कन्ट्राक्टिङ कम्पनीमा काम गर्न गएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । हालसम्म काम नदिएको र सम्झौता गरेभन्दा फरक काम दिएपछि उनीहरू पीडित बनेका छन् ।
सुरुमा कम्पनीले भाडामा लिएको घरमा राखे पनि हाल निकालेका कारण पुलमुनि असुरक्षित तरिकाले बस्न बाध्य छन् । यस विषयमा म्यानपावर कम्पनी केपी ओभरसिजले पनि कुनै ताकेता गरेको अवस्था छैन । उता नेपालीहरू भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले के कस्तो पहल गरिरहेको छ, त्यसबारे हालसम्म केही जानकारीमा आएको छैन । पीडितहरूका आफन्तले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । अब उक्त उजुरीको कारबाही कहिले होला ? यो अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।
सफाइ मजदुरका लागि पुगेका उनीहरूलाई अन्यत्र काम लगाउने र भनेजति तलब नदिने प्रपञ्च गरिएको छ । अर्कोतिर नेपाल सरकारले केही गर्न नसक्ने किसिमको राजनीतिक धम्की पनि कम्पनीका कर्मचारीले दिँदै आएको पनि पीडितहरूले बताउँदै आइरहेका छन् ।
नेपालबाट विदेशिने क्रम अहिले विगतको तुलनामा एक हजार गुणा नै बढी भएको अवस्था छ । दैनिक श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या नै करिब २ हजारको हाराहारीमा छ भनेर पछिल्लो तथ्याङ्क आएको अवस्था छ । अब हाम्रा नेपालीहरू के कति सङ्ख्यामा विदेशिइरहेका छन् भनेर थप पुष्टि गर्नुपर्ने आधार छैन । आज पनि देश रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ले चलिरहेको छ । यसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ ।
देशको आर्थिक वृद्धिका लागि विप्रेषणको महŒवपूर्ण हात छ । देशको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती पनि यही विप्रेषणका कारण केही सन्तुलन बन्दै गएको अवस्था छ । अब यस्तो अवस्थामा रोजगारका लागि पुगेका नेपालीहरू के कस्तो अवस्थामा छन् भनेर त्यहाँको दूतावासले पहल गरेको छ, छैन । हालसम्म सूचना प्राप्त भएको अवस्था छैन । देशमा खुलेका बग्रेल्ती म्यानपावरहरूलाई कारबाही गर्ने भरपर्दो संयन्त्र पनि छैन । माफियाहरूले नै चलाएको अवस्था छ । अहिले चलिरहेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले पनि हाम्रो अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।
देशको उच्च ओहोदामा बसेका कर्मचारी तथा नेताहरूकै हात भएको अवस्थामा म्यानपावर कसरी चलिरहेका छन् भनेर भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन । तर, यसो भनिरहँदा हाम्रा नेपाली नागरिकहरू बिचल्लीमा पर्दा पनि ध्यानाकृष्ट नहुनु चाहिँ दुःखद् विषय हो ।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि हालसम्म १ सय १० वटा देशहरूसँग सम्झौता गरेको अवस्था छ । यति धेरै देशहरूसँग सम्झौता गरे पनि त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरिएको अवस्था छैन । देशबाट विमानमा उड्ने बित्तिकै आफ्नो भूमिका सकियो भन्ने उद्देश्यबाट सरकार प्रेरित छ । यस्तो अवस्थामा नेपालीहरू बिचल्लीमा नपरेर के होऊन् । तर, जिम्मेवार भएर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अवस्था र कामको प्रकृतिलगायतबारे बुझ्न आवश्यक छ । यी १३ जना नेपाली त प्रतिनिधि पात्र मात्रै होलान् ।
अझै कयौँ नेपाली नागरिकहरू विदेशमा योभन्दा खत्तम जीवन व्यतित गरिरहेका होलान् । सरकार खालि राजनीतिक भागबण्डामा रुमल्लिएको अवस्था छ । हाम्रा नेपालीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नु मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले नै व्यवस्था गरेको छ । त्योअनुसार भयो कि भएन भनेर खोजी गर्नु पनि नेपाल सरकारको दायित्व हो । यस दायित्वबाट नेपाल सरकार नपन्छियोस् ।
