एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को सहयोगमा धरान खानेपानी आयोजना सुरु भएदेखि नै धरानमा पानी विवाद उत्पन्न भएको थियो । नेपाल खानेपानी संस्थानले पानी वितरण गर्ने गरेको धरानमा एडिबीको सहयोगमा भूमिगत पानी निकाल्ने र संस्थानसमेत धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा गाभेर बोर्डमार्फत् पानी वितरण गर्ने भनेर काम सुरु भएपछि विभिन्न विवादहरू उत्पन्न भए । जसोतसो खानेपानी संस्थानलाई हटाएर बोर्ड गठन गरियो । झन्डै दुई अर्ब लगानी भएको आयोजना थपिँदा पनि धरानको खानेपानी समस्या समाधान भएको छैन । बरु झनै अस्तव्यस्त देखिन्छ । बोर्डलाई व्यवस्थित बनाउनुभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूका भर्तिकेन्द्र बनाइएको छ । बोर्डमा लोकसेवामार्फत् कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा नातावाद, कृपावादका आधारमा भर्ना गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा र क्षमतालाई बेवास्ता गरेर गरिएका कर्मचारी भर्तिले पनि बोर्ड लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो ।
हाल धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई केही वर्षअघिसम्म धरानको खानेपानीका लागि अभियन्ता थिए । उनी खानेपानी संस्थान धरानबाट हटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेर आन्दोलनमा लागेका थिए । त्यसैले उनी बोर्डका कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालबाट तथानाम गाली गर्थे, उनीहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँथे । बोर्डले गाडेका पाइप फुटाएको आरोपमा उनी पक्राउसमेत परेका थिए । खानेपानी बोर्डमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै आन्दोलन गरेका उनी अहिले आफै बोर्डमा छन् तर, पहिले आफैले भन्ने गरेको भ्रष्टाचारका विषयमा अहिले बोलेको सुनिँदैन । कतिसम्म भने नगरप्रमुख भएको एक वर्ष बित्दासमेत बोर्डको बैठक हुन सकेन । बरु पहिला अरू नेताहरूलाई बोर्ड र नगरपालिकालाई भर्तिकेन्द्र बनाएको भनेर धुवाँदार विरोध गर्ने उनी अहिले आफन्तलाई विना प्रक्रिया जागिर खुवाउन थालेका छन् । यसले उनको नियतमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । किनभने यसरी प्रतिस्पर्धा विनै आफन्तलाई भर्ति गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । अघिल्लो कार्यकालका प्रमुखले त्यही काम गर्दा भ्रष्टाचार हुने र अहिलेकाले गर्दा सदाचार हुने कदापि हुन सक्दैन । त्यसकारण यस्तो कार्य गर्ने सबैमाथि छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय खानेपानी बोर्डका विषयमा विभिन्न विवादहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । हालै धरानका निवर्तमान नगरप्रमुख तिलक राईले आफूले छाड्दा बोर्डमा तीन करोड जति नगद र बाँकी जिन्सीसहित करिब ७ करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति रहेको बताएका छन् । उनले त्यसबेलाका पाइप र अन्य सामान हाल कहाँ छन् भन्ने प्रष्ट नभएको बताएका छन् । यसअघि वर्तमान नगरप्रमुख राईले बोर्डको सम्पत्ति सात करोड नरहेको बताउँदै आएका थिए । उनले करिब तीन करोड मात्र रहेको बताएपछि निवर्तमान प्रमुखको भनाइ आएको हो । अर्को महŒवपूर्ण कुरा बोर्ड आफैमा स्वायत्त हुन्छ तर, धरानमा उपमहानगरको एउटा निकाय झैं व्यवहार भइरहेको छ । कुनै समय आफैले भ्रष्ट आरोप लगाएकाहरूलाई वर्तमान नगरप्रमुखले छानबिनसमेत गर्न सकेका छैनन् । उनले चुनावताका खानेपानी महसुल शून्य गर्ने, संस्थानको काउन्टर फिर्ता गर्नेजस्ता नारासमेत लगाएका थिए तर, अहिलेसम्म त्यो विषयमा बोलेका छैनन् । खानेपानीको बिल काउन्टर अहिले पनि उत्तिकै अस्तव्यस्त छ । प्रविधिको जमानामा कम्प्युटर बिलिङ सिष्टम गर्ने हो भने पैसा तिर्नकै लागि भीडभाडमा लामो समय लाइन लाग्नु पर्ने थिएन । घरबाटै पनि तिर्न सकिन्थ्यो तर, यसतर्फ उनको ध्यान गएको छैन वा चाहेका छैनन् । किनभने बिल काउन्टरमा धरानका प्रभावशालीका आफन्तहरूले जागिर खाइरहेका छन् । कम्प्युटर बिलिङ सुरु भए धेरै कर्मचारी चाहिँंदैन । यो विषय बुझेर पनि उनले नबुझे झैँ गर्नुले उनका गफ र काममा फरक देखिएको छ । बोर्डलाई चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन नगरे समस्या झनै बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले खानेपानी बोर्ड पारदर्शी, व्यवस्थित र भ्रष्टाचाररहित बनाउनमा सबैको दबाव आवश्यक छ ।
