मुलुक अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेट निर्माणको क्रममा छ । यसपटक नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेका छन् कि यो आर्थिक वर्षको बजेट नेतामुखी, चुनावमुखी, पार्टीमुखी, दलालमुखी र माफियामुखीभन्दा पनि आम जनतामुखी हुनेछ भनेर ! यसको लागि अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, गभर्नर, थिङ्क ट्याङ्क र सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
लामो समयदेखि जनता, व्यवसायीहरू, उद्योगीहरू, लगानीकर्ताहरू र स्टार्टअप गर्नेहरू हर्षित हुनुभन्दा पनि निराश हुनुपरेको देखिन्छ । बल्लबल्ल केही नीतिगत संरचना विकास गरिए तापनि लागू भने करिब शून्यजस्तो देखिन्छ ।
नेपालको पूर्व बजेटको हबिगत हेर्ने हो भने संसद् भवनमा पटक–पटक विवाद नभएको भने होइन चाहे ब्रिफकेस कुच्याउने काम भएको किन नहोस् ! चाहे सिसीटिभी फुटेज केस घटना किन नहोस् ! र चाहे बजेट नै पास गर्न नदिएको सन्दर्भ किन नहोस् ! सरोकारवाला विभाग, व्यक्ति र निकायहरूले जस पाउने काम किन नगरेको होला ? हरेक कुराको सीमा हुन्छ ।
अहिलेसम्म धेरै जना अर्थमन्त्री भए र फेरिए तर के गरे भन्ने प्रश्न उदाएको छ । यसरी नेपाली जनताले प्रश्न र प्रतिप्रश्न गर्न थालेको बजारमा सुनिन्छ ।
२०७९ /०८० बजेटको चर्चा–
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सालको बजेट हेर्दा धेरै नै महŒवाकाङ्क्षी थियो भन्ने कुरा साबित भैसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब र ८३ करोडको पास भएको थियो, जहाँ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड चालु खर्चमा, ४ खर्ब २१ अर्ब ८३ करोड पुँजीगत खर्चमा, २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड वित्तीय व्यवस्थापनको लागि र ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड देश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तर, जब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नियुक्ति भए, त्यसपछि सोही बजेटलाई संशोधन गरियो । उक्त बजेट लाई करिब १४ प्रतिशतले घटाएर संशोधित बजेट १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडको पास गरियो । यसरी योजनाबद्ध तवरले निर्माण गरेको बजेटलाई फेरि पनि तोकिएको समयमा न त लक्षित पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ !, न त लक्षित ग्रेन्ड र सबसिडिजहरू भिœयाउन सफल भएको छ ! न लक्षित आन्तरिक लगानी गराउन सकेको छ ! अर्कोतिर न त बाहिरबाट आउने डि.आई., एफ. डि. आई. र एफ. आई. आई. लक्षित लगानी भिœयाउन सकेको छ ! अन्ततः यसरी योजना अनुसार काम गर्न नसक्दा सबै जनताको ढाड सेकिएको वर्षौं भइसकेको छ । खासमा सरकार जनताको हो कि ? जनताको सरकार हुने हो ? अझै यो कहिलेसम्म गिजोलिने होला ? नीतिगत र संरचनात्मक विकास, विस्तार र लागू गर्नलाई कसले हलो अड्कायो ? नेपाली जनता जान्न र देख्न चाहन्छन् !
बजेट निर्माणका चरणहरू–
हाम्रो देशको एक आर्थिक वर्ष भनेको साउन १ देखि असार मसान्तसम्मको समयलाई बुझिन्छ । बजेट भनेको एक आर्थिक वर्षमा हुने कुल आय र कुन व्ययलाई नै बुझिन्छ । यसलाई तर्जुमा गर्नको लागि कुल व्ययको प्रक्षेपण, कुल आयको स्पेकुलेसन, बजेटको मस्यौदा तयारी, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा प्रस्तुत गरी बृहत् छलफल, नीतिगत र संरचनात्मक कार्यक्रम संसद्मा पेश, संसद्मा बजेट सार्वजनिक, सार्वजनिक बजेटमाथि बृहत् छलफल, सार्वजनिक बजेटसँग सम्बद्ध विधेयक पास, बनाइएको विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पास र दुवै सदनबाट पास गरिएको बजेट राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण । अन्तमा बजेटको कार्यान्वयनको दिशामा जान्छ ।
हिम्मतवाला अर्थमन्त्री हुनुपर्छ–
पेस गरिएको बजेट प्रमाणीकरण भैसकेपछि त्यो आर्थिक वर्षमा जसरी भए पनि लक्ष्य प्राप्त गरेरै छोड्ने अर्थमन्त्री हुनुपर्ने देखिएको छ । नडराउने र नबिराउने स्वभाव र अठोट भएको हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीहरूको इतिहास हेर्दा नगण्य मात्रामा सफल देखिन्छन् । आज अर्थ भन्ने बित्तिकै के र कोसँग जोडिएको हुँदैन र ? त्यसैले अर्थमन्त्रीले सबै सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक विषयवस्तुहरूमा छलफल गरी आफ्नो विभागको लक्ष्य प्राप्त गर्न जरुरी छ । जो कोहिले पनि ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने भनाइलाई उल्टाएर ‘सरकारी काम कहिल्यै नजाओस् घाम’ भनेर ठूलो सङ्कल्पको साथ काम गर्नु पर्नेछ । जबसम्म , पास भएको बजेट तोकिएको समयमा विनियोजन हुँदैन ! जबसम्म विभागगत कार्यहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् ! जबसम्म तोकिएको समयमा दिइएको काम हुँदैन ! जबसम्म अनुभवी र दक्ष मानवश्रम साधनको तर्जुमा गरिँदैन ! जबसम्म लागत नियन्त्रण गरिँदैन ! तबसम्म तोकिएका कामहरू अधुरो र अपूरो नै हुनेछन् ।
निरन्तर डेफिसिएट बजेट–
अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र हेर्दा दर्दनाक देखिन्छ । आजको नकारात्मक असर नभएर क्युमुलिटिभ हुँदै आएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष ऋणात्मक हिसाब जोडिँदै आएको हो । अहिले करिब २२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण छ । आउने आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रस्तुत होला मानौं १७ खर्बदेखि १८ खर्बको तर, नेपालको अर्थतन्त्र हेर्दा यसरी डेफिसिएटमा छ । वर्तमान, निवर्तमान, पूर्व र भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरूलाई आफ्नो देशको बारेमा कतिको पिर र सङ्कल्प छ होला ? त्यो त तिनीहरूलाई नै थाहा होला तर, नेपालको अर्थतन्त्र भने झन्–झन् कठिन परिस्थितिमा पुगेको छ । वित्तीय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको अवस्था ग्रे–जोनमा परेको छ । त्यो भनेको विदेशी संस्थाहरूले लगानी गर्नको लागि नेपाल अयोग्य र असुरक्षित भन्न खोजेको हो ।
नेतामुखीभन्दा आवश्यकतामुखी बजेट–
नेपालमा पछिल्लो कालमा देखिएको बजेट जनतामुखी, भूगोलमुखीभन्दा पनि नेतामुखी, नातावादमुखी , राजनीतिक पार्टीमुखी, चुनावमुखी, माफियामुखी, प्रभुमुखी देखिन्छ । बजारमा सुनिएअनुसार, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले भन्दै आएका छन्, ‘मलाई यो आयोजना चाहियो ! त्यो आयोजना चाहियो ! यहाँ चाहियो ! त्यहाँ चाहियो ! यत्रो चाहियो ! उत्रो चाहियो !’ भनेर नेताहरूले ज्याक लगाउँछन् र पूर्वाग्रह हुन्छन रे ! बजेट निर्माण गर्दा जनताले तिरेको कर, नेपालीले दिएको ऋण, विदेशीले दिएको अनुदान र विदेशीले दिएको ऋणबाट बनेको हुन्छ । यस्तो दुःखले बनाएको बजेट किन सही ठाउँमा वितरण नगरिएको हो ? बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व त्यहाँको भूगोल, प्राकृतिक वातावरणीय पर्यावरण, समुदाय, इतिहास आदि अध्ययन र मापन नगरी विनियोजन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । केहीलाई लाखा र केहीलाई पाखाभन्दा पनि आवश्यकतालाई मापन गरी ७७ जिल्लाको विकास गर्नुपर्दछ । बजेट वितरणमा समावेश हुनु र दुर्गममुखी हुनु पर्दछ ।
झारफुकभन्दा सर्जरी गर्ने बजेट –
हाम्रो बजेटको वितरण प्रणाली शास्त्रीय छ । हामी कुरा गर्छौं आधुनिकता र वैज्ञानिकताको ! जहिले पनि चालु खर्च बढेर चौपट छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि विगत २ महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब, भत्ता दिन सरकारलाई हम्मे हम्मे देखिन्छ । लक्षित राजस्व सङ्कलन नहुँदा यस्तो सङ्कट आएको देखिन्छ । कतिपय प्रदेशमा र स्थानीय तहमा अझ न्यून पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको देखिँदैन । तथ्याङ्कअनुसार, राजस्व सङ्कलनभन्दा पनि करेन्ट एक्स्पेन्डिचर धेरै भएको हुनाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को १० महिनाभित्रमा सङ्कट आएको हो । अर्कोतर्फ, पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार रनभुल्लमा छन् । नीतिनिर्माताको रूपमा चिनिन्छन् नगरप्रमुख, प्रदेश संसद् र सङ्घीय संसद् । निरन्तर ऋणात्मक बजेटलाई धेरै विकास शीर्षकमा र आयोजनाको नाममा वितरण गर्नुभन्दा पनि निश्चित परियोजना तथा विकासहरूलाई पहिचान गरी ३ वर्षदेखि १० वर्षभित्रमा देशले ठूलो आर्थिक फड्को मार्ने किसिमले काम गर्नु पर्दछ । जहिले पनि धरासायी भएर कहिलेसम्म देशले बस्ने ! वितरित सानो पुँजीगत खर्चले ठूलो परियोजनाको काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
हाम्रोभन्दा राम्रोलाई छनौट–
नेपालमा अझै पनि राम्रोलाई भन्दा पनि आफन्त र नजिककोलाई च्यापिन्छ भन्ने बजारमा हल्ला छँदैछ ! केही न केही सत्य–तथ्य नभई कोलाहल आएको हैन होला ! इतिहासको कुरा गर्ने हो भने शाहकालीन समयदेखि राणाकालीन हुँदै पञ्चायतकाल र गणतन्त्रकालसम्म आउँदा पनि उही प्रणाली र उही संस्कार देखिन्छ । जहाँ आफ्नो मान्छेलाई नै च्याप्ने ! करिब २ सय ५० वर्षको समयमा केही व्यक्ति असाध्यै अब्बल र सबल नेता एवम् मन्त्री नभएका भने होइनन् । तर, उनीहरूलाई कुलीनतन्त्रले टिकिखान दिएन । पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगतरूपमा निकासहरूको मार्गनिर्देश नभएको भने होइन । तर, यो जबर्जस्त भएको प्रयास हो । ‘बिरामीले जाउलो नखाएपछि....’ भने झैँ सरकारले यो विषयवस्तुमा ध्यान नदिएपछि के गर्नु र ! यसलाई निरन्तरता दिनको लागि सबै नेपाली सजक र सबल हुनु जरुरी छ । अब हरेक क्षेत्रमा अब्बल र क्षमतावानहरूले प्रतिनिधित्व र व्यक्तिहरूले स्थान लिनु पर्नेछ । देशलाई प्रभावकारी तवरले निकास दिन समय घर्किइसकेको छ । यसो भएन भने ठूलो भड्खालोमा पर्नेछ । जबसम्म स्रोत तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिँदैन, तबसम्म देश गरिबी, भोकमारी, अभाव, कुपोषण र असफल रहने निश्चित छ ।
नछुटाउनु पर्ने प्राथमिकताहरू–
हरेक वर्ष बजेट आउँछ । सरोकारवालाहरूले पटक–पटक बजेटको बारेमा क्रियाप्रतिक्रिया नदिएको भने होइन । अब राज्यले जस पाउने काम गर्नुपर्छ । अब राज्यले देखिने काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । यो सोचनीय विषय बनेको छ । हिमाली र पहाडी भूगोलमा बसोबास गर्ने मानिसहरू सुगम, सहर र तराईतिर बसाइँ सराइ बढ्दो छ । नेपालीहरू कृषिमा अझै पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा संलग्नता देखिन्छ । सबैभन्दा कम नार्पाभूमि गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३ सय ९६ जना छ । ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले प्रक्षेपण गरेअनुसार यो आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थतन्त्र वृद्धि हुनेछ । लक्षित ७–८ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने देखिँदैन । विद्यार्थीहरू प्लस टु (+१२) उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै विदेशतिर अध्ययन र रोजगारीको लागि लाम लागेको देखिन्छ । अहिले नेपालीको परक्यापिटा इन्कम १३ सयदेखि १४ सय अमेरिकन डलर रहेको छ । यसलाई निराकरण र समाधान गर्नको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्दछ । अझै पनि सरकार राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएको छ र राजस्व चुहावट रोकिएको छैन । यसको समाधान निकाल्नु पर्दछ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नु पर्दछ । बजेटको करिब ४२ प्रतिशत चालु पुँजी खर्च भएको छ । यसलाई नीतिनियम बनाएर नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । रोजगारदाता र रोजगारीकर्ताहरूको लागि करको दरमा हेरफेर गर्नु पर्दछ । यो वस्तुगत हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार कसले रोक्न नदिएको हो ? यसको पहिचान गर्नु पर्दछ । जहिलेसम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १० हजारदेखि १२ हजार डलर हुँदैन, तबसम्म नेपालीको दुःख र कष्ट उस्तै रहिरहने देखिन्छ ।
