घटना नं. १ः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्नका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २०७९ माघ १ मा गरेको कुराकानी अडियो टेपमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो । (कान्तिपुर २८ चैत्र, २०७९ पृष्ठ ३) यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि लोकप्रियतावादी रवि लामिछानेको पार्टी पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैन ।
घटना नं. २ः राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू नै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ पर्दै आएका छन् । (२५ वैशाख २०८०, कान्तिपुर) बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन् ।
घटना नं. ३ः टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल, शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह, नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनका कर्तुत सार्वजनिक भयो । (१ वैशाख २०८०ः कान्तिपुर) आफ्ना बाबुका पार्टी फरक–फरक भए पनि सञ्जाल एउटै देखिन्छ ।
विषय प्रवेशः
नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो पटक तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । तथापि जब नेतृत्वले प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकास गर्न चुक्दै जान्छ, तब असन्तुष्ट आवाजहरू जन्मदै जान्छन् । नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालनको कार्यकौशलता र निःस्वार्थीपन मर्दा त्यसले असन्तुष्टि र चिन्ता बढाउँदै जान्छ । बलिदानीको जगमा उभिएका हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनलाई मार्दै गलत राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रवृत्ति हुर्कंदै गएको छ । सत्ता, शक्ति, लोकप्रियतावाद, अराजकता, अवसरवादले अर्थतन्त्र दोहन गरिरहेको छ ।
सत्तालिप्साः
वि.सं. २०४६ साल चैत्र २६ गते जनअन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको थियो । यसपछि नेपाली राजनीतिको सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले आफूलाई आएको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर त्यागेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेका थिए । मदन भण्डारीले सत्तालिप्साको राजनीतिबाट सबै दल मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए । त्यसपछिका समयदेखि नेपाली राजनीति निरन्तर सत्ता र लाभको जोड घटाउमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । उपनिर्वाचनपछि त कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआएको कारण भागबण्डाको राजनीतिक कुसंस्कार हुर्किएको छ । सत्तालिप्साको दाउपेचमा प्रमुख दलका नेताहरूदेखि अन्य दल र नयाँ पार्टी रास्वपा पनि अछुतो रहन सकेन ।
व्यक्तिवादः
नेपालको राजनीतिमा व्यक्तिवाद चरम् सीमामा पुगेको छ । कुनै पनि दल संस्था हुन्छ भनी बारम्बार बताए पनि कुन नेता वा व्यक्ति वा कार्यकर्ता शीर्षनेताको नजरमा पर्ने हो, त्यो थाहा नै हुँदैन । पार्टीको महाधिवेशनदेखि निर्वाचनको टिकट वितरणसम्म व्यक्तिवाद हाबी हुन्छ । व्यक्तिको पछाडि लाग्ने कार्यकर्ताको योग्यता, क्षमता नहुँदा पनि तिनले ठाउँ पाउने । तर, असल, इमान्दार कार्यकर्ताहरू किनारा लाग्दै जानुपर्ने देखिन्छ । जसले संस्था वा सामूहिकतालाई मार्दछ ।
अराजनीतिः
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संसदीय शासनप्रणाली राम्रो हुँदाहुँदै पनि दलका नेतृत्व र नेताको कारण राजनीतिलाई अराजनीति र अराजकतातर्फ धकेल्न उद्यत रहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व र नेताहरूको स्वार्थ, शक्ति, सत्तालिप्सा र सङ्घर्ष हो । इमान्दारीपूर्वक सबैको सम्मान गरौँ, सबै दलका नेतृत्वहरू वैचारिक र सैद्धान्तिक ढङ्गबाट अगाडि बढून् । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरून् । आवधिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत रहेर रचनात्मक ढङ्गबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रहून् । संविधान, कानूनी राज्य, लोककल्याणकारी राज्यको सकारात्मक ऊर्जा दिऊन् र देशमा भ्रष्टाचार नहोस् भन्नेहरू जुन दलमा छन्, त्यहाँ किनारा लाग्दै गएका छन् । जसको कारण अराजनीति, अराजकता भित्रिएर एकले अर्कालाई नगन्ने, नमान्ने स्थितिमा पुगेका छन् । नेपालमा वैचारिक लिडरको अभाव खड्किएको छ । जबसम्म वैचारिक÷सैद्धान्तिक आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिको निर्माण हुँदैन, तबसम्म अराजनीति र अराजक गतिविधि रोकिने छैन ।
अवसरवादः
दलका नेतृत्व र नेताहरूबाट जबसम्म सिद्धान्तलाई मार्ने काम हुन्छ, तबसम्म अवसरवाद र लोकप्रियतावादले खेलिरहने ठाउँ पाउँदछ । सत्ता र शक्तिमा छिटो पुग्न जेजस्तो सम्झौता गर्न पनि तयार हुने स्थिति देखिन्छ । दलका दोस्रा र तेस्रा पुस्ताका नेताहरूमा पनि यो प्रवृत्ति देखिन्छ । तिनीहरूलाई न त नैतिकता, न त सिद्धान्तले रोक्न सक्छ । यसअर्थमा यस्तै अवसरवाद, लोकप्रियतावादका कारण सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ ।
लोकप्रियतावादः
पुराना पुस्ताका नेताहरूमा चरम् सत्ता लिप्सा देखापरिरहँदा नयाँ पुस्ता चाहिँ लोकप्रियतावादी राजनीतिमा रमाइरहेको छ । काठमाडौँका मेयर, रास्वपाका अध्यक्ष, राप्रापाका ज्ञानेन्द्र शाही र धरानका मेयर पनि यसै कित्तामा पर्दछन् । बाहिर जनतामा लोकप्रिय मुद्दा उठाउने तर, भित्र भने सत्तामा कसरी पुग्ने र सत्ताको प्रयोग गर्ने भन्ने नियत तिनीहरूमा हुन्छ । यस्तो अभ्यास नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी (केन्द्र) ले अगाडि नै गरिसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसकारण लोकप्रियतावाद पनि अवसरवादकै प्राथमिक आधार हुन् । तिनीहरू कुनै समयमा विदेशी शक्तिले आड दिएमा निरङ्कुशतावादमा विकास भएर जान्छ । किनकि तिनीहरूलाई बाँध्ने संस्था हँुदैन ।
आपराधिक उत्कर्षः
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका लागि दलीय नेतृत्व, नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकको दायित्व हो । तर, रैती तहबाट भरखरै विकास भएको जनता तहबाट नागरिक तहमा भने विकास नभइसकेको अवस्थाले धेरै घटनाहरू हाम्रैसामु घटिरहेको छ । जसको कारण लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको नीतिगत, प्रक्रियागत, संरचनागत र संस्थागत भ्रष्टाचार राज्य दोहन बेथिति भने उत्कर्षमा पुगेको छ । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिताहीन, शक्ति, सत्ता, पैसाका लागि जे पनि सम्झौतामा टुङ्ग्याइदिने स्थिति देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू नयाँ वा अन्य स्वतन्त्रहरू राज्य व्यवस्थाको संस्थागत पतनको गहिराइमा पुगिसकेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । (मुमाराम खनालः कान्तिपुर २ जेठ, २०८०) जसले शासन प्रणालीसमेत धरापमा पर्दै गएको छ ।
अपहरित अर्थतन्त्रः
बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, मुद्रा क्रयशक्ति ह्रास, अनियन्त्रित बजार, न्यून राजस्व, साधारण खर्च उच्च, घट्दो अनुदान, निजी क्षेत्रमा लगानी अभाव, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र विकास नहुनुमा भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, रोमान्सवाद, अवसरवाद, लोकप्रियतावाद जिम्मेवार छन् । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ह्वाइट हाउस विष्फोट हुँदा घाइते भएको झुटो खबरले तत्कालीन अवस्थामा ४१ खर्ब ४० अर्ब बजारको मूल्यमा समस्या आई अर्थतन्त्र घट्न पुगेको थियो । नेपालको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकका अनुसार चालु आर्थिक खर्च राजस्वबाट ४३.३ प्रतिशत सङ्कलन भए पनि ४६.४७ प्रतिशत खर्च भएको बताउँछ । (विश्वम्भर प्याकुरेलः कान्तिपुर १० अप्रिल २०२३) यस वर्षमा ५४.९८ प्रतिशत चालु खर्चको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुन सक्यो । १५ डिसेम्बर २०२२ सम्म नेपाल सरकारको सार्वजनिक खर्च २० खर्ब, ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र सार्वजनिक गार्हस्थ उत्पादन ४१.५ प्रतिशत पुगेको थियो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको अर्थतन्त्र अपहरित छ । यसको सही व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने हो भने मध्यम् वर्गीय मानिसहरू चाँडै नै गरिबीको रेखामुनी झर्ने खतरा बढेको छ ।
निष्कर्षमाः
सत्तालिप्सा, अराजनीति, अराजकता, अवसरवाद, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, लोकप्रियतावादका कारण संरचनागत, संस्थागत, नीतिगत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारले प्राप्त उपलब्धिको विकास हुन सकेन र व्यवस्थालाई नै धरापमा पारिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि त्यतिकै चासो बढेको छ । देशमा भरपर्दो उद्योग, कलकारखाना, कृषि उत्पादन÷ उद्योग , पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि निर्माण हुन सकेको छैन । अवसरवाद, लोकप्रियतावाद, अराजकता दलाल पुँजीवादकै देन हो । यतिबेला भएका विकासमा पनि दलाल पुँजीवादले कब्जा गरेको छ । वासिङ्टन सम्झौताले एकाधिकार वित्तीय अर्थतन्त्रको जगमा उदारवाद, निजीकरणलाई बढुवा गर्दा नेपालमा पनि त्यसका प्रभावस्वरूप संरचनागत संयोजन कार्यक्रमले धनी–गरिबबीचको खाडल तीब्र गतिमा कोरिदिएको छ । (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्री चिन्तन सन् २००४ हेर्नुहोस् ) अब केही भएनभन्दा पनि भएका राष्ट्रिय सम्पत्तिको सदुपयोग र उत्पादनतर्फ ध्यान दिने नीति तर्जुमा गरी प्राथमिक आधारमा जनतालाई राहत दिनुपर्छ । दलाल पुँजीवादलाई समाप्त पारेर लानुपर्छ । यो नै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाधक तŒव हो ।
