आगामी वर्षका लागि संसद्मा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएको अवस्था छ । अर्कोतिर सत्तारुढ दलकै केही सांसद्हरूले नीति तथा कार्यक्रमका निश्चित बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने भनी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विपक्षी दलले कर्मकाण्डी भनिरहनु र सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका केही सांसद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुले जुन रूपमा आउनुपर्ने थियो, त्योअनुरूप आएन कि भन्ने आशङ्का जायज नै छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको अनुहार हो अर्थात् वाह्य शरीर । वाह्य शरीर हेरेर उसका भित्री पक्षहरूबारे पनि केही अड्कलबाजी गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आम नेपालीको मुद्दालाई समेट्न सकेन कि भन्ने प्रश्न जो छ, त्यसको सुनुवाइ चाहिँ कम्तीमा सत्तारुढ दलहरूले गर्नुपर्छ । विपक्षी दल स्वभाविकै रूपमा सत्तारुढ दलको कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट हुन्छ । यो नियमित प्रक्रिया नै हो । किनकि सत्तामा हुँदा उसले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दलहरूले विरोध गर्छन् नै । अझ नेपालको हकमा त यो एक प्रकारको विकराल रोग नै हो । यो रोगलाई तत्काल निदान गर्न सकिँदैन किनकि दलहरूले यसो गरेनन् भने जनताका सामु असक्षम घोषित भइएला कि भन्ने डर जो हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले देशको समग्र पक्षलाई समेट्नुपर्छ । तर, त्यसो भएको पाइँदैन । अझ हाम्रोजस्तो देशमा समानुपातिक विकास, समावेशी नीति तथा समतामूलक प्रतिनिधित्व हुन सकेको दैखिँदैन । काठमाडौँलाई मात्रै देश ठान्ने हाम्रो मनोवृत्तिका कारण कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा अन्य प्रदेशहरूको विकास हुन सकेको छैन । यहाँ भौतिक विकासलाई मात्रै विकास भनिनु हुँदैन । विकासको मानक भनेको मानवीय विकास पनि हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९० देखि नै सामाजिक विकास सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यो भनेको नागरिकको विकास चाहिँ कुन स्तरमा भइरहेको छ भन्ने मापन गर्दछ । हाम्रो देशमा सामानुपातिक विकास आवश्यक छ । काठमाडौँले पाउने बजेट र कर्णालीले पाउने बजेटमा आकाश जमिनको फरक छ । नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँका थुप्रै मुद्दाहरू अटाउँदा कर्णाली प्रदेशले त्यो अनुपातमा कार्यक्रमहरू पाएको हुँदैन । खासमा काठमाडौँलाई कम र कर्णालीलाई बढी दिँदा चाहिँ समानुपातिक विकास हुनसक्छ । आज कर्णाली कति पछाडि परेको अवस्था छ । त्यहाँ न त सडकका पूर्वाधार छन्, न त अन्य पूर्वाधार नै । यसकारण मूल मुद्दा भनेको समतामूलक विकास गर्नु छ भने अहिले बनेका सहरलाई कमभन्दा कम लगानी गरी जहाँ विकास पर्खिरहेको छ, त्यस्ता ठाउँलाई विकास गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ । अनि मात्रै चौतर्फी विकास हुनपुग्छ र त्यसले देशलाई एउटा दिशामा अग्रसर गराउँछ ।
नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मेरुदण्ड हो । विकासको मेरुदण्ड हो । यसलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउने प्रयास त गरिन्छ तर, त्यो अनुरूप भएको पाइँदैन । साझा दस्तावेज बनाउन खोज्नु र बनाउनुमा धेरै भिन्नता छ । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी पार्टीहरूले यस्ता विषयमा पनि गम्भीर बन्न आवश्यक छ । खालि विरोधका लागि विरोध गर्नेभन्दा पनि तथ्यमा टेकेर काम गर्न सक्ने हो भने त्यसले एउटा निचोड निकाल्न सक्छ र सत्तारुढ दलहरूले पनि गम्भीर रूपमा मनन् गर्न सक्छन् । हाम्रो प्रवृत्ति गलत छ । सत्तामा हुँदा सबै ठीक र सत्ताबाहिर रहँदा सबै गलत भन्ने जुन परिपाटी छ । त्यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ । यसो हुन सकेन भने हामी सधैँ पछाडि परिरहनेछौँ ।
