बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको जैविक विविधताका स्थान र जैविक मार्गको निर्माणमा लगानी बढ्दै गएको छ । वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने पानीको अभाव हटाउन पोखरी निर्माणको कार्यक्रमका साथ त्यस्ता योजना अघि सारिएका छन् ।
सुक्खा समयमा पानी नहुँदा निकुन्जभित्र रहेका वन्यजन्तु पानीको खोजीमा जङ्गल बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न र वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्न तराई भू–परिधि (ताल) कार्यक्रममार्फत सो योजना अघि सारिएको हो । तराई भू–परिधि (ताल) कार्यक्रमका सहनिर्देशक कमलराज राईले चालु आर्थिक वर्षमा निकुन्जभित्र चार स्थानमा सोलार जडित पोखरी निर्माण भएको र कम्दी करिडोरको एउटा वनमा एक पोखरीसहित पाँच ताल निर्माण भएको जानकारी दिए ।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षित बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएकामा जोड दिँदै उहाँले पर्यापर्यटन र जैविकमार्ग निर्माणमा समेत लगानी गरेको बताए । “यसको मुख्य उद्देश्य तालतलैयाबाट वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने पानी अभाव हटाउने र उनीहरूको बासस्थानलाई सुरिक्षत गर्नु हो”, राईले भने ।
वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणमा उक्त कार्यक्रमले जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले संरक्षणका क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष लगानी बढाउँदै लगेको जानकारी दिए । तालतलैया कार्यक्रमसहित विभिन्न उपकरण खरिदमा करिब रु २३ लाख खर्च भएको छ । सो खर्चमध्ये जलसेनी सिमसार क्षेत्रमा रु ७५ हजार गोठेरीमा भएको सोलारसहितको ताल निर्माणका लागि रु पाँच लाख, सिसीटिभीका लागि रु तीन लाख खर्च भएको बताइएको छ ।
उक्त कार्यक्रममार्फत निकुन्जभित्र घाँसेमैदानको व्यवस्थापन, गस्ती गर्नका लागि चाहिने साइकल, सिसीटिभीलगायतका विभिन्न उपकरणको खरिदमा समेत सहयोग भएको छ । अहिले निकुन्जमा करिब ८० पोखरी रहेको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ ।
तराई भू–परिधि (ताल) कार्यक्रममार्फत मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वालापुुर क्षेत्रमा काम भएको छ । त्यसबाहेक सामुदायिकरूपमा संरक्षण कोष निर्माण गरेर वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको सो कार्यक्रमले जानकारी दिएको छ । “विभिन्न प्याकेजमा विभिन्न प्रभाव रहने काम भएका छन्”, सहनिर्देशक राईले भने ।
अर्को वर्ष जलवायु परिवर्तन, तालको संरक्षण, वनजङ्गलको संरक्षणलगायतका योजना सङ्कलनपछि कार्यक्रम अघि सारिने बताइएको छ । वन्यजन्तुको निर्वाध आवागमन सुनिश्चित गर्न जैविक मार्गको निर्माण, स्थानीय बासिन्दा र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न उपयुक्त संरक्षण व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन, मासिएका वा हराउँदै गएका वन क्षेत्रको हैसियत वढाउन स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउनलगायतमा उक्त कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ । सो कार्यक्रमले पाँच राष्ट्रिय निकुन्ज र बर्दियाको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
