गत वैशाख ३० गतेको धरानबाट प्रकाशित हुने ब्लाष्ट दैनिकमा धरान उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ देखि २०७९/०८० सम्मको राजश्वको लक्ष्य र प्रगति सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराइएको थियो । जो अत्यन्त सान्दर्भिक थियो । हुन त अगाडि पृष्ठका सबै समाचारहरू निराशाजनक नै थिए । तर, यो राजश्वसम्बन्धी समाचार अत्यन्तै सान्दर्भिक हुनुका साथै यसले सबै धरानवासीलाई सोच्न बाध्य गराएको छ । दोस्रो स्थानीय निर्वाचनपछि करिब करिब एक सालको पूरै समय आपसी झगडामा बिताएका हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उपमहानगरको आर्थिक अवस्थाका बारेमा सोच्न अलिकति पनि समय पाएनन् जस्तो देखियो । उपमहानगरको आम्दानीका बारेमा त सोच्ने फुर्सद भएन भने विकासको बारेमा त के सोच्ने फुर्सद भयो होला र ? यसको दुष्परिणाम उपमहानगरपालिकाको आर्थिक विकासमा व्यवधान नै हो । यसको असर आगामी कति दिनसम्म रहन्छ, यो भविष्यको गर्भमा नै छ । तर, खुसीको कुरा हो कि आन्तरिक रूपका सबै मतभेद सामान्य हँुदै गएका छन् । आशा गरौं सिङ्गै उपमहानगरपालिका अब विकासका गतिविधिमा केन्द्रित हुनेछ ।
जहाँसम्म विषयवस्तुको कुरा हो, त्यो स्थानीय निकायको राजश्वसँग सम्बन्धित छ । जसअनुसार धरान उपमहानगरपालिकाको विगत पाँच वर्षको राजश्वको लक्ष्य र प्रगति यस प्रकार छ :
आ. व. लक्ष्य र प्रगति लक्ष्यमा वृद्धि सङ्कलनमा वृद्धि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि
यी छ वर्षका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ कि धरान उपमहानगरपालिकाको लागि राजश्वसम्बन्धी सङ्कलन र लक्ष्यले कुनै खासै महŒव राखेको छैन । हचुवाको भरमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, हचुवाकै भरमा सङ्कलन गरिएको छ र हचुवाकै भरमा लक्ष्यअनुसार प्रगतिको विश्लेषण गरिएको छ र आगामी वर्षको राजश्वसम्बन्धी विस्तृत योजना तयार गर्दा पछिल्लो वर्षको वस्तुस्थितिको न त अध्ययन नै गरिएको हुन्छ, न त विश्लेषण । साथै कुनै कुनै राजश्व शीर्षकमा त शून्य प्रगति नै छ । के कारण र परिस्थितिले लक्ष्य यति बढाइएको छ वा घटाइएको छ, त्यसको जवाफ उपमहानगरपालिकासँग पक्कै छैन । राजश्वका मामिलामा धरान उपमहानगरपालिका पूरै अव्यवस्थित छ । यदि बाहिरी अनुदान आकर्षण गर्नको लागि यसो गर्न खोजिएको हो भने एउटा कुरा हुनसक्छ तर, आत्मनिर्भर स्थानीय निकाय पनि एउटा आत्मसम्मान र गौरवको कुरा हो, जसमा धरान उपमहानगरपालिका वर्षौंदेखि चुकेको छ अझै चुकिरहेकै छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो असर नगरका विभिन्न वडा तथा निकायद्वारा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूमा परेको छ । जसले सम्पूर्ण नगरवासीको अपेक्षामा तुषारापात गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको अनुमानित बजेट कुनै व्यावसायिक घराना वा वित्तीय संस्थाको बजेट होइन । जसमा बचत, जगेडा कोष, नाफा नोक्सानको प्रावधान राखिएको हुन्छ । यो बजेट त जति आम्दानी अनुमानित हुन्छ, त्यति नै खर्चको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । सङ्कलन कम त खर्च पनि कम वा उधारोमा काम । सायद हाम्रो उपमहानगरपालिकाको परिस्थिति यस्तै हुनुपर्ने हो । यहाँ मनन् गर्ने कुरा के छ भने आम्दानी कम भयो भनेर साधारण खर्च त पक्कै घटाउन सकिँदैन । तसर्थ यसको प्रभाव विकास खर्चमा नै पर्छ । हाम्रो स्थानीय बजेटको नियति यही हो ।
जहाँसम्म यी पाँच वर्षको लक्ष्य र उपलब्धिबीचको विवरण छ, आपसमा त मिल्दैन मिल्दैन लक्ष्यको लक्ष्यसँग पनि मिल्दैन । २०७६/०७७ मा लक्ष्यको ८१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको पालिकाले २०७७/०७८ मा एकै पटक १ सय ६४ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन लक्ष्य थपेको छ । यसको आधार र औचित्य प्रष्ट हुन सकेको छैन । यसैगरी २०७७/०७८ मा २०७६/०७७ को भन्दा पनि ५ प्रतिशत कम राजश्व सङ्कलन भएकोमा (सो वर्षको लक्ष्य को त २९५) हुँदा हुँदै पनि लक्ष्यमा ३४५ को वृद्धि गरिएको छ । यसैगरी कस्तो दबाव पर्यो कि आ.व. २०७९/०८० मा राजश्वको लक्ष्यमा २३२५ ले कटौती गरिएको छ । जबकि सङ्कलन हालसम्म ५९५ मात्र छ । लक्ष्य त्यतिका घटाए पनि सायदै यो वर्ष पनि शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल हुनेछैन । यसले के देखाउँछ भने उपमहानगरपालिका राजश्व संकलनको मामलामा परिपक्व छैन । साथै जनप्रतिनिधिहरूले राजश्व सङ्कलनलाई खासै प्राथमिकतामा पनि राखेका छैनन् । वर्तमान संविधानले यतिका स्रोत दिए पनि उसको आन्तरिक राजश्वसम्बन्धी व्यवस्थापन पहिलाको जस्तै छ ।
सङ्घीय सरकारले घर बहालकर स्थानीय निकायको जिम्मामा दिए पनि पालिकाले हालसम्म पहिले उठाउँदै आएको निकाय आन्तरिक राजश्व कार्यालय जति पनि उठाउन सकेको छैन । यो उपमहानगरपालिकामा १ हजार ९ सय ६९ घरबहाल कर करदाता मात्र हुनुबाट स्पष्ट छ । उपमहानगरपालिकाले व्यवसाय कर करदाता १४ हजार २ सय ९३ रहेको देखाएको छ तर, यो स्पष्ट गर्न सकेको छैन कि यसमा कति व्यावसायिक फर्म नियमित छन् । के १४ हजार २ सय ९३ सबैबाट कर आइरहेको छ÷छैन । आएको छैन भने पुनः दायरामा ल्याउने के प्रयास भएको छ ? यो छलफलको विषय हो । यदि फर्म बन्द भइसकेको भए किन सङ्ख्यामा जोडिएको फर्म बन्द गर्ने प्रक्रिया छ कि छैन ? सोच्नुपर्ने समय हो ।
उपमहानगरपालिकाले जुन तथ्याङ्क पेश गरेको छ, ती सबैबाट हजार–हजार मात्र विभिन्न शीर्षकमा कर उठाइयो भने दश करोड त त्यतिकै उठाउन सकिन्छ र हालको आवश्यकता त करिब ३० वटा राजश्व शीर्षकमा २५ करोड त हो । तर, यो पनि उठ्न सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रको सोच आन्तरिक सङ्कलनमात्र होइन, सङ्घीय राजश्व अनुदानबाट पनि उपमहानगरपालिकाले यथोचित हिस्सा प्राप्त गरोस् । उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व वर्ग होस् वा राजश्व हेर्ने विभाग, राजश्व परामर्श समिति वा जुनसुकै वर्षको निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधि सबैको एउटै स्वर छ, हामी २५ करोड राजश्व पनि उठाउन सक्दैनौँ तर, कसरी उठाउँछौँ भन्ने स्पष्ट खाका कसैसँग छैन । योजनाबद्ध तरिकाले काम भइरहेको छैन । स्थानीय निकायको राजश्व सङ्कलनको विषय कहिले पनि धरानवासीको छलफलको लागि विषयवस्तु बनेको छैन । निजी क्षेत्रको अधिकारिक निकाय सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि पालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा सहभागिता जनाउनेबाहेक अन्य कुनै महŒवपूर्ण भूमिका पाएको जस्तो लाग्दैन । धरानको स्थानीय निकायको राजश्वका सम्बन्धमा सर्वसाधारण व्यवसायीसँग कुनै छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेको छैन । साथै बजेट प्रस्तुत हुने समयमा मात्र यो छलफलको विषयवस्तु बन्छ तर, समयसाक्षेप समय–समयमा समीक्षा हुने गरेको छैन ।
यहाँ म स्मरण गराउन चाहन्छु कि सङ्घीय अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू यहाँसम्म कि अर्थ मन्त्रीज्यू, अर्थ सचिवज्यूसमेत वर्षभरि नै निजी क्षेत्रसँग राजश्वसम्बन्धी संवादमा व्यस्त रहन्छन् । आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले राजश्व सङ्कलन र परेका समस्याका सम्बन्धमा समय–समयमा निजी क्षेत्रसँग चासो राख्नुहुन्छ । काठमाडौंमा मात्र होइन, देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षभरि नै निजी क्षेत्रसँग संवाद गरेका हुन्छन् । तर, स्थानीय निकायमा यो परम्परा नै छैन । यही कारण हो कि धरान उपमहानगरपालिका र करदाताबीच धेरै ठूलो दूरी छ । जसका कारण दुवैले एक–अर्काको भावना बुभ्mन सकेका छैनन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । यो सत्य हो । तर, हामी यो नभुलौं कि धरान उपमहानगरपालिका कतिपय शीर्षकमा देशभरि उच्चदरको राजश्व असुल गर्ने पालिकामा पर्दछ । व्यवसाय दर्ता प्रमाण–पत्र शुल्क, घर नक्सा पास दस्तुर, एकीकृत सम्पत्ति करका दरहरू यहा ँ देशका अन्य स्थानीय निकायभन्दा धेरै उच्च छ । घर बहाल करको दर पनि केही स्थानीय निकायको भन्दा बढी छ । केही शीर्षकका करहरू त हाम्रो विचारमा विधानसम्मत पनि छैनन् । स्थानीय निकायले कृषि सडकमा मात्र दस्तुर उठाउन पाउने संवैधानिक ब्यवस्था रहेकोमा हाम्रो पालिकाले राजमार्गमा नै कुर्सी टेवल राखेर सडक सुधार शुल्क उठाउँदै छ । जब कि कोशी प्रदेशका कुनै पालिकामा यो कर छैन । पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएको ठाउँमा मात्र शुल्क उठाउनुपर्नेमा जहाँसुकै गाडी रोकेर पैसा सङ्कलन गर्ने गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा आफ्नो हिस्सा पाउँदा पाउँदै कवाडी कारोबार कर असुल गर्नु दोहोरो करको श्रेणीमा पर्दैन र ? यही कारण हो कि कतिपय व्यवसायी करको दायरामा आउन सकेका छैनन् र चाहेका पनि छैनन् । त्यसमा पनि लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन नहुनु सोचनीय कुरा हो ।
राजश्व सङ्कलन बढाउन करका नयाँ स्रोत खोज्नु भन्दा पनि भएका स्रोतको सुदृढ उपयोग गर्नु हो र बढीभन्दा बढी करदातालाई परिधिभित्र ल्याउनु हो । धरानका कतिपय सम्भावित करदाता धेरै वर्षदेखि कारोबार गरे पनि करको दायरामा छैनन्, कतिको घर बहाल कर वर्षौंदेखि बक्यौता छ, कतिपय घर विना नक्सा पास निर्माण भएका छन्, कतिपयले एकीकृत सम्पत्ति कर वर्षौंदेखि तिरेका छैनन् । यस्तालाई करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यदि यिनीहरूसँग सुरुदेखिकै पूरा राजश्व असुल्ने हो भने उनीहरूको पसल तथा सम्पत्ति सबै बिक्री हुन्छ, जो पक्कै पनि कसैको उद्देश्य हुन सक्दैन । साथै उपमहानगरपालिकाको राजश्व प्रशासनको पनि सबैमा पहुँच छैन । तसर्थ यस्ता करदातालाई नियमित बनाउन उनीहरूको जरिबाना मिनाहा गर्ने र दुई वर्षको व्यवसाय कर, घर बहालकर तिर्न लगाएर पछिल्लो सोधखोज नगर्ने, न्यूनतम् नक्सा पास दस्तुर लिएर निर्माण नियमित गर्ने, दुई वर्षको एकीकृत सम्पत्ति कर लिएर नियमित गर्ने सुविधा एक पटक उपलब्ध गराइयो भने भविष्यमा राजश्व सङ्कलन वृद्धि अवश्यम्भावी छ । तर, यसको लागि सम्भावित करदाताको गहिरिएर पहिचान हुनु आवश्यक छ भने पछि गएर नियमित फलोअप पनि आवश्यक छ । यो तयारी भएन भने मरुभूमिमा पानी पोखाउनुजस्तै हुनेछ ।
राजश्व चाहेर मात्र बढ्दैन, त्यसको लागि लगानीमैत्री वातावरण, आधारभूत संरचनाको निर्माण, सबैतिरबाट लगानी आकर्षित गर्न साधन र स्रोतको उत्पादनमूलक काममा उपयोग आवश्यक पर्छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सङ्घीय सरकारले वार्षिक तीस करोड अनुदान दिन्छ । तर, यही प्रतिष्ठानले स्वयम् वार्षिक २५ करोड राजश्वको रूपमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई बुझाउँछ । यसै संस्थानले गर्दा आम्दानी गरेर धरानका व्यवसायीहरूले वार्षिक करिब चालीस करोड राजश्व बुझाउँछन् । यसमा धरान उपमहानगरपालिकाले पनि सङ्घीय सरकारबाट आफ्नो हिस्सा पाउँछ । के उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवारी होइन कि यो संस्थानको आधुनिकीकरण तथा विस्तारको लागि सङ्घीय सरकारमा दबाव देओस् । यही कुरा धरान औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि बजारमा पनि लागू हुन्छ । धरानको प्रस्तावित औद्योगिक ग्राम, सप्तरङ्गी पार्कजस्ता उत्पादनमूलक लगानी परियोजना वर्षौंदेखि त्यतिकै थन्किएका छन् तर, उपमहानगरपालिकाले केही गर्न सकेको छैन । पर्यटनको कुरा त धेरै गर्छौं तर, तीनकुनेदेखि भेडेटारसम्म मानवीय संसाधनको समेत निर्माण गराउन सकेका छैनौं, जसबाट पर्यटकलाई सुविधा होस् । सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको लगानी भिœयाउने प्रयास सराहनीय छ तर, धरान उपमहानगरपालिकाले यसको स्वामित्वग्रहण गरेमा मात्र सफल हुने आंकलन छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले करका दरहरू तथा निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । अहिले व्यवसाय दर्ता शुल्क प्रक्रिया कारोबारको वस्तुको आधारमा छ । यसलाई लगानीमा आधारित बनाउनु पर्छ । यसो भयो भने उत्पादनमूलक प्रतिष्ठानलाई समेत परिधिमा ल्याउन सकिनेछ । सबै प्रकारका बहाल तथा लिज करहरू स्थानीय निकाय मातहत ल्याउने प्रयास गर्नु पर्दछ । साथै घर बहाल करका सम्बन्धमा करदातालाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम चलाउनु पर्दछ । घर बहालकर तिरेकाहरूको आम्दानी प्रमाणित गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । घर नक्सा पास दस्तुरलाई यथोचित बनाए हाम्रो अप्रत्यक्ष कर अनुदानमा वृद्धि गराउन सकिन्छ । एकीकृत सम्पत्ति कर जस्तो मृत करका दरहरू अरू स्थानीय निकायहरू सरह बनाउनु पर्छ ता कि करदाता स्वमय् प्रोत्साहित भएर कर बुझाउन आउन् । उपमहानगरपालिकाले राजश्व सङ्कलनमा ठेक्काप्रथा पूरै बन्द गर्नु पर्दछ ।
राजश्व अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यसले सङ्कलक संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । तर, धरान उपमहानगरपालिकाले यो जिम्मा थोेरै कर्मचारीहरूको समूहलाई छोडेको छ । हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरू बजटे पास गर्नु मात्र आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेका छन् । तर, लक्ष्यअनुसारको राजश्व सङ्कलन गर्न हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यसमा संलग्न कर्मचारीहरूसँग निरन्तर हातेमालो गरेर उनीहरूलाई मार्गदर्शन मात्र होइन, उनीहरूको अनुगमनसमेत गर्नुपर्दछ । साथै निजी क्षेत्र तथा अर्थका विद्वान्, बुद्धिजीवी साथै अनुसन्धानकर्तासँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रहनु पर्दछ, जसले राजश्व सम्बन्धी नयाँ जानकारी प्राप्त हुँदै गरोस् । साधारण उपभोक्ता र करदातासँग संवाद त अपरिहार्य नै छ । यसमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ उपभोक्ता सङ्घ र वस्तुगत सङ्घहरू महŒवपूर्ण सहयात्री हुन सक्छन् ।
समष्टिगतरूपमा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो साधारण खर्च घटाएर विकास खर्चमा लगानी बढाओस् भन्ने सबैको चाहना छ । आफ्नो सङ्कलनबाट मात्र होइन, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुन आउने राजश्वको हिस्सासमेत बढाउने प्रयास गरोस् । यदि उपमहानगरपालिकाले आफूमा समायानुकूल सुधार र प्रक्रियागत सुधार गरेन भने आज त पच्चीस करोडको गुनासो छ । भोलि दश–पन्ध्र करोड मात्रको पनि हुनसक्छ । साथै सबै उपमहानगरपालिकावासीलाई रावश्वको परिधिमा जोड््ने प्रयास गराउनु पर्छ तर, घरबार, उद्योग व्यवसाय चौपट गराएर होइन ।
(अग्रवालः नेपाल उद्योग परिसङ्घका कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष हुन् ।)
