यतिबेला प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने चटारो छ । यस चटारोका बीच प्रदेश सरकारले अर्को समस्यासँग जुधिरहनु परेको छ । बजेटको एउटा चिन्ता त छँदैछ । देशको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिँदो अवस्थामा छ । उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ । देश सङ्घीयतामा गएकाले आर्थिक प्रगति होला भन्ने अनुमान जुन रूपमा गरिएको थियो, त्योअनुसार भएको पाइँदैन । यस्ता अनेकन चुनौतीका बीचमा कोशी प्रदेश सरकारले मितव्ययी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रमले नै बजेटको कार्यदिशा निर्देश गर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अबको पन्ध्र दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याइसक्नु पर्नेछ । तर, कोशी प्रदेश सरकारका लागि सहज स्थिति छैन । एकातिर आर्थिक चुनौती डरलाग्दो स्थितिमा छ भने अर्कोतिर वाह्य परिवेश यस्तो मोडमा पुगेको छ, जसलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्था छैन । आजभोलि भन्दै आन्दोलनहरू चर्किदै छन् । चैत ५ गतेदेखि सुरु भएको पहिचानवादी दल तथा संस्थाहरूको आन्दोलन जेठ १४ सम्म आइपुग्दा फरक मोडमा पुगेको छ । यसबीचमा एकजना सहिद भइसकेको अवस्था छ । यो आन्दोलन यसै रोकिने अवस्था छैन । प्रदेशको संसद्मा पनि पहिचानवादी दल तथा संस्थाहरूलाई वार्तामा ल्याउनका लागि आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । यो आवाज पनि रोकिएला भन्ने देखिँदैन । परिस्थितिहरू फरक–फरक बन्ने अवस्था देखिँदैछ । संसद् भवनभित्र एउटा परिस्थिति बनिरहेको छ भने बाहिर अर्को परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । यसकारण पनि आन्दोलित पक्षलाई वार्तामा बोलाई समस्याको जड पत्ता लगाउने एउटा अभियान थालिनु पर्छ । यो वीजलाई अङ्कुराउन दिनु भनेको देशका लागि निकै खतरापूर्ण अवस्था हुनेछ ।
यो आन्दोलनको मूल मर्म भनेको कोशी प्रदेश नामकरण गरिएकोसँग जोडिएको छ । अब पछाडि फर्किने स्थिति छैन । तर, एउटा बिन्दुमा सहमत बनाउन सकिने आधारहरू प्रशस्त छन् । जस्तोः सरकारमा रहेका दुईतिहाइ सांसद्हरूले चाहेको खण्डमा नामका विषयमा सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छ । तर, यसो गर्दा अन्य प्रदेशमा पनि आन्दोलन उठ्ला कि भन्ने सन्देह सरकारमा रहेको देखिन्छ । यो सन्देह पनि एक हिसाबले जायज होला तर, राजनीतिक परिस्थितिले त्यसलाई संयमित बनाउन सक्ने आधारहरू हुन्छन् । ती आधारहरूको पहिचान गरेर ‘वीन वीन’ को अवस्था सिर्जना गरिनु आजको आवश्यकता हो । आन्दोलन यतिकै टुङ्गिएला कि भन्ने भ्रमहरू पनि राख्नु हुँदैन । एउटा स्थितिबाट अर्को स्थितिमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि अब तत्कालै रोकिने स्थिति देखिँदैन । यसका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । हो, यो समस्यालाई प्रदेश सरकारलाई टुङ्ग्याउन सक्दैन । प्रदेश सरकार कार्यपालिका मात्रै हो । तर, समन्वय गर्ने अधिकार भने पक्कै पनि प्रदेश सरकारले राख्छ । वार्तामा बोलाउने अधिकार राख्छ । वार्ताबाट समस्याको निराकरण गर्ने अधिकार पनि हुन्छ ।
प्रदेश सरकार चौतर्फी दबावमा परेको अवस्थामा संयम भई समस्या समाधानमा लाग्नु उचित हुन्छ । आर्थिक दबाव एकातिर छ, त्यसलाई पनि पन्छाउन मिल्दैन । नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रमहरूलाई मात्रै प्राथमिकीकरण गरेर राख्नुपर्छ । मेरो सरकारको पालामा यस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थिएँ भन्ने मनोगत हुनेभन्दा पनि वस्तुवादी हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई प्रदेश सरकारले मनन् गरोस् । अर्कोतिर पहिचानवादी शक्तिहरूलाई पनि संयमित बनाउँदै एउटा आम बहस सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गरोस् । पहिचानवादी शक्तिहरूले चाहेको विषयलाई प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सक्दैन होला, तर वार्ताको वातावरण बनाउन चाहिँ अवश्य नै सक्छ । त्यो जिम्मेवारीबाट प्रदेश सरकार पन्छिनु हुँदैन । नेताको मुख ताक्नेभन्दा पनि सङ्घीयताको मूल मर्मलाई ध्यान दिएर प्रदेशवासीको हितमा काम गर्नु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले विचार गरोस् ।
