सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सोमबार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सधैँ झैं विज्ञहरूका विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । कसैले यसपटकको बजेटलाई सबै क्षेत्र समेटिएको भनेर प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कसैले सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । यसपटकको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । त्यस्तै आम सरोकार र चर्चामा रहेका विषयहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने, गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने र युवा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर पटक–पटक विवादमा परेको सांसद् विकास कोष ब्युँताइएको छ ।
खारेज भइसकेको सांसद् विकास कोष ब्युँताएर सांसद्हरूलाई बजेट बाँड्ने कार्यको सरकारमै रहेका दलका कतिपय नेताहरूले समेत विरोध जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसद् विकास कोष हटाएका थिए । यसपटक अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रतिसांसद् ५ करोडका दरले बजेट छुट्याएपछि उनको आलोचना भइरहेको छ । खासमा सांसद् देशको नीति निर्माण गर्न चुनिने हुन्, उनीहरूलाई विकासे अड्डालाई झैं बजेट बाँड्नु राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो । किनभने विकासका काम गर्न वडा, गाउँ, नगर, प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकार छँदैछन् । सांसद्लाई बजेट दिनु गलत हो । देश आर्थिक मन्दीमा फसेका बेला यस्ता अनावश्यक खर्च घटाउनुको साटो झनै बढाउँदा सरकार आलोचित बनेको छ । सांसद् विकास कोषको विषयले बजेटका अन्य कतिपय राम्रा पक्षलाई ओझेलमा पार्ने सम्भावना छ । यसपटकको बजेटमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिने, स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्नेजस्ता कार्यक्रम सकारात्मक हुन् । सडकदेखि संसद्सम्म उठेका कतिपय मागहरूलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् हिउँदमा ३० युनिट र वर्षायाममा ५० युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि बजेटमा यो कार्यक्रम पर्न सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही घटेर आएको बजेटबाट कर्मचारीदेखि विभिन्न पेशा, व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन् । यद्यपि समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको पाउन सकिन्छ ।
हुन त चुनावी घोषणा–पत्र र बजेट वक्तव्य प्रायः सधैँ सकारात्मक नै हुन्छन् । तिनमा लेखिएका विषयहरू अध्ययन गर्ने हो भने देशमा त यही वर्ष कायापलट हुने रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ तर, वक्तत्वमा व्यक्त गरिएका कति विषय वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट भाषणमा आएका कयौं कार्यक्रमहरू पछि कार्यान्वयन नभएका धेरै उदाहरण छन् । चुनावी घोषणा–पत्रमा दल र तिनका उम्मेदवारले दिने गुलिया आश्वासनमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुँदैनन् । बजेट वक्तव्य चुनावी घोषणा–पत्रजस्तो हावादारी बन्नु हुँदैन । किनभने यो कुनै एउटा व्यक्ति र दलको नभई सरकारको योजना हो । सरकारले सम्भव हुने कार्यक्रम मात्र बजेटमा समेट्नु पर्छ । यसपटकको बजेट वक्तत्वमा आएका कार्यक्रमहरू देशवासीको हितमा हुने गरी कार्यान्वयनमा आउन सकुन् । सांसद् विकास कोषजस्ता अनावश्यक र खर्चमात्र बढाउने कार्यक्रमहरू हटाउनसके र त्यस्तो बजेट आम नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि खर्च गर्नसके देश र जनताको हित हुनेछ ।
