प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विपक्षी दलले यस पटकको बजेटलाई कर्मकाण्डी भनी अथ्र्याएको छ । तर, कर्मकाण्डीको यथेष्ट कारणबारे भने प्रष्ट्याएको छैन । बजेटमा केही आशालाग्दा किरणहरू पनि नदेखिएका होइनन् । जस्तोः नयाँ सवारी साधन नभिœयाउने, सीमित पूँजीमा पनि कम्पनी खोल्न दिने, जथाभावी हुँदै आएको खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न रकम नै हस्तान्तरण गर्ने र केही अन्य पनि छन् । अर्कातिर यो बजेटमा गर्नै नहुने कुराहरू पनि गरिएको छ । जस्तोः कित्ताकाटलाई खुल्ला गरिने आदि । सर्सर्ती हेर्दा राम्रा र नराम्रा दुवैको फेहरिस्त छ बजेटमा । बजेटमा उत्पादन बढाउने कुरा त गरिएको छ तर, कसरी ? विगतमा हुने बजेट भाषणभन्दा फरक छैन । त्यसकारण पनि कर्मकाण्डी झैं लाग्छ । ‘कपी टु पेष्ट’ गर्ने शैली अझै हराइसकेको छैन । यस्तो हुनु दुःखद् हो । जग्गाको खण्डीकरण गरेर हामी आर्थिक वृद्धिदर बढाउन चाहन्छौँ । जग्गालाई कसरी संरक्षण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने सोच अझै सरकारमा आएको देखिँदैन । व्यवसायीको दबावमा यो कार्य भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पनि बजेट कर्मकाण्डीकै एउटा रूप हो भन्दा अत्युक्ति हुन्न ।
अहिले पनि चाहेर नचाहेर हामी कृषिमै निर्भर छौँ । आजको दिनमा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमै निर्भर छन् । कृषिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकारको ध्यान चाहिँ भएको जग्गालाई खण्डीकरण गरेर कङ्क्रिटको घर उमार्ने लक्ष्यतिर छ । बजेटमा यस्तो आउनु साह्रै दुःखद् हो । सरकारले सहकारीताको सिद्धान्तमा रहेर कृषि खेती प्रणालीको विकास गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । तर, त्यो सोचको विकास हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । बजेटका गुण र अवगुण दुवै आयामबाट हेर्दा भविष्यको मार्गचित्र अझै पनि स्पष्ट देखिँदैन । अहिले पनि हामी परनिर्भर छौँ । हाम्रो बजेटभन्दा बढी आयात भएको अवस्था छ । यसपल्टको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बभन्दा माथि छ । जबकि आयात १८ खर्बभन्दा माथि छ । यसमा पनि चालु खर्चमा ८८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून छ । यस्तो अवस्थामा कसरी देश समृद्ध र विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ ? त्यो हास्यास्पद कुरा हो । यस्तो परिस्थितिमा हामीले कसरी देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छौँ । भएको जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने नीति लिएको सरकारले उत्पादन बढाउला भन्ने अनुमान गर्नु अर्को हास्यास्पद कुरा हो । देशको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको सरकार आफैले २ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर नबढ्ने भनी प्रक्षेपण गर्नुले हाम्रो अवस्था के हो भन्ने यथार्थ झल्किन्छ ।
बजेटलाई वितरणमुखी होइन, उत्पादनमुखी बनाउनका लागि एक वर्षमा हामीले गर्ने खाकाहरूको रूपरेखा नीति तथा कार्यक्रममै आउनुपर्छ । हामीसँग भएको जनशक्तिलाई उचित तरिकाले परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । त्यस्ता उद्योगधन्दामा जनशक्तिलाई परिचालित गरिनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि हावादारी नबनाई वस्तुवादी बनाउन आवश्यक छ । मदिराजन्य वस्तुहरूको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यहीँ उत्पादन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । घरेलु मदिराहरूलाई प्रवर्धन गरी त्यसलाई एउटा ‘लिक’ भित्र प्रवेश गराउनु पर्छ । ता कि हरेक घरेलु मदिरा व्यवसायी तथा बिक्रेताले सरकारलाई कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई बढाउनका लागि कृषिजन्य उद्योगमा लगानी बढाउनु पर्छ । यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै नराखी तीन तहको सरकार आफैले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्रै हामी चाहेको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक प्रगति मात्रै हैन, देश समृद्धितिर लम्किन्छ । यसका लागि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले मार्गनिर्देश गरिनुपर्छ । अनि मात्रै जनता विश्वस्त हुने ठाउँ हुन्छ ।
