बुधबार जम्बो टोलीसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत पुगेका छन् । यसबीचमा विभिन्न खालका सम्झौताहरू हुने चरणमा छन् । तर, भ्रमणप्रति भारतको आशङ्का निर्मूल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो । कम्युनिष्ट सरकारप्रति भारतको दृष्टिकोण पनि फरक हुँदै आएको छ । अझ प्रचण्डको सरकारमाथि भारतले अनेकन आशङ्का गर्दै आएको स्थिति छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेलामा पहिलो भ्रमण चीनमा गरेपछि भारतले जहिल्यै प्रचण्डमाथि शङ्का, उपशङ्काको वातावरण बन्दै आएको छ । यो छिमेकी देशको हैसियतमा पनि ठीक होइन । छिमेकीप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । तीनतिर सीमा क्षेत्र पर्ने भारतले प्रचण्डप्रति किन यति धेरै अविश्वास राख्दै आएको छ, त्यो ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । नेपालमा जब जब क्रान्तिका बिगुल फुकिए, त्यसमा भारतको कुनै न कुनै भूमिका रहँदै आएको छ । त्यो राणा फाल्नलाई होस् या त राजा फाल्नलाई । कतै न कतै भारतको भूमिका रहँदै आएको छ । यसमा एकोहोरो फाइदा नेपाललाई मात्रै छैन, भारतलाई पनि थियो र छ । राणा फाल्नमा भारतको पनि नेपालसँग केही स्वार्थ थियो । त्यो स्वार्थ सिद्ध भएकाले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको थियो । त्यो गुणकै कारण उसले जहिल्यै भारत ठुल्दाइको भूमिकामा उभिँदै आएको छ । यो भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको उपज हो ।

नेपालमा प्रत्येक पटक सरकार बन्दा पहिलो भ्रमण भारततर्फ लक्षित हुँदै आएको छ । त्यसलाई प्रचण्डले तोडेका थिए । जसका कारण पनि प्रचण्डप्रति भारतको हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि उस्तै छ । यसमा नेपालको राजनीतिकर्मीको भूमिकाका कारणले पनि हो । नेपाली राजनीतिकर्मीको द्वैध चरित्रका कारण पनि भारतले विश्वास गरिहाल्ने स्थिति देखिँदैन । आफूलाई ठुल्दाइ मान्ने मानसिकता एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपालका राजनीतिक दलहरूको चरित्र पनि ढुलमुले छ । विश्वमा औपनिवेशिक युगको अन्त्य भए पनि कुनै न कुनै रूपमा भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । उसको हैकमी मानसिकता अन्त्य हुन सकेको छैन । शक्ति र अर्थतन्त्रको सञ्चयले पनि नेपालले भारतसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गर्न सकेको अवस्था छैन । यसमा सरकार हीनताग्रन्थीले थिचिँदै आएको छ । नेपाल जहिल्यै कुनै न कुनै पक्षबाट कमजोर बन्दै आएको छ । यहीबेला भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई पक्षबीचमा विश्वासको वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा अबका दिनमा भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आउने थियो कि ?

भारतको हेपाइप्रति नतमस्तक भइदिने हाम्रो सरकारको निलज्र्जता पटक पटक देखिँदै आएको हो । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु पनि उचित देखिँदैन । नेपालको सरकार यसै पनि बलियो छैन । यस्तो अवस्थामा छिमेकी देशले अर्को देशलाई हेर्ने नजर कस्तो हुन्छ, सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ । स्वतन्त्र र सार्वभौमसम्पन्न देशको हैसियतले नेपालले आफ्ना प्रस्तावहरूलाई एउटा तहमा राख्नु पर्दछ । तर, यही बेला भारतीय संसद् भवनमा राखिएको नक्सामा नेपालका भू–भागहरूमा पनि समावेश गरी सरकारलाई चुनौती दिएको अवस्था छ । ठीक यही बेला प्रचण्डको जम्बो भ्रमणले यस कुरालाई चिर्न सक्ने हो कि होइन हेर्न बाँकी छ । भारत भ्रमणका क्रममा केही सकारात्मक सम्झौताहरू भएका छन् । ती विगतमा पनि हुँदै आएका थिए । तर, हाम्रा सीमाका मुद्दाहरू, १९४७ मा गरिएको ब्रिटिससँगको सन्धिको पुनरावलोकनका विषयहरू कुन रूपमा उठ्ने हुन् । त्यो चाहिँ सोचनीय छ । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट विस्तार गर्नका लागि पनि यस्ता विषयहरूप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । यस औपचारिक भ्रमणले दुई पक्षबीचमा विश्वासको वातावरण सिर्जना मात्रै भयो भने पनि एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेर समस्याको समाधान हुन सक्ला । भ्रमण सफल बनाउनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भूमिका पनि अपरिहार्य हुन्छ । यसप्रति प्रचण्ड सरकार गम्भीर होस् ।