कोशी प्रदेशमा यो एक–दुई दिनमा चटक देखिन थालेको छ । चटक केही नभएर सरकार फेरबदलसँग जोडिएको छ । यो चटक यस्तो समयमा गरिँदै छ, जहाँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको बजेट बनाउने अवस्थाको सँघारमा छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चटारोको बेला भएको यो चटकले दीर्घकालीन असर पर्ने देखिँदै छ । मङ्गलबार सरकार साझेदारमध्येको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ र आफ्ना मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेका छन् । यसले नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा बनेको सरकारको आयु छोट्याएको छ । किनकि सरकार अल्पमतमा परेको छ । यो चटकको सुरुवात करिब तीन महिनाअगाडि नै मञ्चन भएको हो तर, कोशी प्रदेशमा भने त्यसको लक्षण देखिएको थिएन । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बताउँदै आएको थियो । तर, यस्तो क्लाइमेक्स आइपुग्यो, जहाँ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की मन्त्रीसमेत रहेकी निर्मला लिम्बूले जेठ १७ गते राजीनामा दिएपछि सरकारको सङ्कटको वीजारोपण भयो । अन्ततः एक साता बित्न नपाउँदै अन्य शृङ्खलाहरू सुरु भए, एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको सरकार अन्ततः अल्पमतमा परेको छ ।
अब निश्चित रूपमा कार्कीको सरकार ढल्नेछ । किनकि अबको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन । किनकि सङ्घीय सरकारका सत्तारुढ दलहरूको लाइनमा भएका कारणले पनि उनको सरकार ढल्दै छ । सरकार बन्ने र ढल्ने सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु हुँदैन । तर, गम्भीर विषय चाहिँ के भने सङ्घीयतामा गएको देशमा प्रदेश सरकार स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन । यो चाहिँ सङ्घीयताको मूल मर्मको विपरीत छ । प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारको कठपुतली सरकार जस्तो स्थिति छ । केन्द्रमा जसरी सत्ता समीकरण हुन्छ, त्यसलाई अङ्गीकार गरेर प्रदेश सरकारहरू पनि अगाडि बढ्नु भनेको सङ्घीयताको मूल मर्म विपरीत नै हो । यसले के देखाउँछ भने प्रदेश सरकार आफैमा स्वायत्त छैन । जबकि स्वायत्त नहुने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य चाहिँ छ कि छैन त ? अब प्रश्न यहाँबाट सुरु गरिनु जरुरी छ । सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारको औचित्य छैन भनिरहेका बेला यस्ता नाटक मञ्चन हुन थालेपछि त झनै यस विषयमा आवाजहरू बुलन्द भएर आउने देखियो । सङ्घीयता हुनुको अर्थ स्वायत्त हुनु पनि हो । स्वायत्त सरकार बन्ने अवस्था नरहनु भनेको प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकार मातहत नै चलिरहेका छन् भनेर बुझ्नु हो ।
सबैभन्दा मूल प्रश्न चाहिँ के भने बजेटको चटारोका बेलामा यस्ता निर्णयहरू हुनु हुँदैनथ्यो । किनकि यसभन्दा अगाडि पनि समयहरू यथेष्ट थिए । किन यही समयमा आएर रोजियो ? मूल प्रश्न चाहिँ यो हो । जतिबेला केन्द्रमा फरक समीकरण भएर आयो, त्यसलगत्तै यहाँको सरकारबाट विश्वासको मत फिर्ता लिने समय थियो । तर, त्यसो गरिएन । आफू पायक भइञ्जेल चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यसपछि फाल्ने रणनीति ठीक भएन । कि त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिसकेपछि यसलाई टुङ्गोमा लगाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेको देखिएन । तै भए पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अवस्था छ । किनकि यो सरकारलाई तीस दिनको समय छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले जेठको ३० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर यही सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्याउला तर, कार्यान्वयन गर्ने सरकार अर्को हुनेछ । त्यो अवस्थामा चाहिँ यो सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू केही परिवर्तन हुने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छन् । किनकि विगतमा यस्तो नभएको होइन । यसकारण पनि कोशी प्रदेशमा देखिएको नाटक स्वार्थ केन्द्रित छ । यस्ता स्वार्थ केन्द्रित नाटकका कारण अन्ततः जनताले दुःख पाउनेछन् ।
