मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीअल्पमतमा परेपछि अब कोशीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल र माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दलले गरेको निर्णयबारे काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले भने, ‘गठबन्धनमा ठूलो दल हुनुको नाताले काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो ।’ एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेकाले अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने तर, यसमा केन्द्रीय गठबन्धनको रायसुझाव अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । माओवादी केन्द्र पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीमा छ । संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकबाट दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
माओवादी कोशी कमिटीका सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य उप्रेती भन्छन्, ‘यसअघिका सरकार गठन गर्न हरेकपटक माओवादीको साथ समर्थन रहेकोले योपटक हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी रहेको छ ।’ नयाँ सरकार गठनका लागि सविधानको कुन धारा अनुसार आह्वान गर्ने भन्ने ठाउँबाट विवाद सुरु हुने देखिन्छ ।
अर्को सरकार गठनको सुरुमै प्रदेशमा संवैधानिक–कानूनी विवादको सुरुवात हुने सम्भावना पनि देखिएको छ । उस्तै परे राजनीति मध्यावधितर्फ लम्किन पनि सक्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार कुन धाराअन्तर्गत बनाउन आह्वान गर्छन् ? प्रदेशमा संवैधानिक-कानूनी विवादको सुरुवात यहीँबाट सुरु हुने देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ सत्ता गठबन्धन (जसपा) निकट रहेका कारण धारा १६८ (२) अनुसार नै उनीबाट आह्वान हुनेमा आशावादी छन् । एमाले नेताहरूले भने यदि नयाँ सरकार बन्ने हो भने उपधारा ३ अनुसार बनाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । ‘१६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार हाम्रो हो’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यदि नयाँ सरकार बन्ने नै भयो भने पनि अब उपधारा ३ अनुसार बन्नुपर्छ ।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रावधान छ । सत्तारुढ नेताहरू भने उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्नेमा ढुक्क छन् । सत्तापक्षका नेताहरूले भने अनुसारै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरे भने नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूलाई बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान भएपछि दलहरूले आफूहरूसँग बहुमत रहेको देखाएर प्रदेश प्रमुखसामु दाबी पेस गर्नेछन् । राप्रपा सहभागी नहुँदा पनि गठबन्धनलाई बहुमत पुग्नेछ ।
त्यसबेला यसअघिकै जस्तो अभ्यास गर्दै संसदीय दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउनेछन् । जहाँ काङ्ग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जना रहेको व्यहोरा उल्लेख हुनेछ । विवाद यहीँनेर देखिनेछ । किनभने माओवादीले यो सङ्ख्यामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि समेटेको हुनेछ । सभामुखलाई त्यसरी समेट्न नपाइने एमालेको दाबी छ ।
‘माओवादीको सांसद् सङ्ख्या घटेको होइन, एक जनाले सभामुखको जिम्मेवारी पाएको हो भने कसरी समेट्न सकिन्न ?’–माओवादी नेताहरूले भन्ने गरेका छन् । प्रदेश सभाको यो विवाद न्यायालयतिर जान सक्ने सम्भावनाबारे एमाले नेताहरू बोलेका छैनन् । अदालती प्रक्रियातिर नगई यही रूपले सरकार बने पनि गठन भएको एक महिनाभित्र नयाँ सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसबेला भने यो कानूनी प्रश्नले नयाँ गठबन्धनलाई सबैभन्दा बढी सताउने निश्चित छ । नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनलाई प्रदेश सभामा ४७ मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।
सभामुखलाई समेत जोड्दा गठबन्धनसँग ४७ मत पुग्छ । तर, सभामुखले मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा मत हाल्न नपाउने भन्ने तर्क भैरहेको छ । त्यहीबेला सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउन संसद्मा चलखेल हुनसक्छ ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन एमाले र राप्रपाका सबै सांसद् उपस्थित भएर मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरे भने पक्ष र विपक्षमा ४६–४६ मत हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सभामुख गौतमले निर्णायक मत दिएर सरकार बचाउन सक्नेछन् । संविधानअनुसार मत बराबरी हुँदा मात्रै सभामुखले मतदान गर्न पाउनेछन् ।
तर, त्यसदिन एमाले र राप्रपाका एक जना मात्रै सांसद् अनुपस्थित रहे भने पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत हुने छैन । बराबरी मत नहुँदा सभामुखले मत दिन पाउने छैनन् । यसको अर्थ नयाँ मुख्यमन्त्रीको पक्षमा पनि कायम सदस्य सङ्ख्याको ४६ मत मात्रै हुन्छ । यसले बहुमतसिद्ध हुँदैन । त्यसको अर्थ नयाँ सरकार पनि ढल्छ ।
गठबन्धनभित्र अहिले सभामुखको राजीनामाको विषय पनि उठिरहेको छ । खासगरी काङ्ग्रेस नेताहरूले सभामुखले राजीनामा दिएर भए पनि सरकारका लागि चाहिने बहुमत जुटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । माओवादी नेताहरूले भने त्यहाँसम्म जानु नपर्ने बताइरहेका छन् ।
काङ्ग्रेसले भनेजस्तै सभामुखले राजीनामा दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्र्याउन सकस पर्ने देखिन्छ । सभामुख राजीनामाका लागि तयार भए र बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख सुनिता दनुवारले गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले बहुमत पुर्याउन सक्छन् । तर सत्ताका लागि हरेक खेल हुने प्रदेश सभामा उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने सम्भावना कायमै हुन्छ ।
यदि एमाले निर्देशनअनुसार उपसभामुखले पनि राजीनामा दिइन् भने प्रदेश सभाको बैठक ज्येष्ठ सांसद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपटकको प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्य काङ्ग्रेसका गयानन्द मण्डल छन् । यदि उनले अध्यक्षता गर्ने अवस्था भयो भने फेरि सरकारसँग बहुमत नपुग्ने अवस्था हुनेछ । त्यसको अर्थ नयाँ मुख्यमन्त्री पनि टिक्ने छैनन् ।
यसरी सत्ता राजनीतिको सबै खेल हुने सम्भावना बढेको प्रदेशमा त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले फेरि सरकार बनाउन सक्छ । तर, त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था बन्छ । त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अर्थात् बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिले सरकार बनाउने बाटोतिर जाने सम्भावना हुनेछ । त्यही अवस्था आउन नदिन गठबन्धन राप्रपा फकाउने अभियानमा लागिरहेको छ । माथि भनिए झैं सरकार बन्दै र ढल्दै गर्ने अवस्था आयो भने प्रदेशमा मध्यावधि नै अन्तिम विकल्प हुनेछ ।
