धरानमा बाँदरले दुःख दिन थालेपछि धरान १४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले ध्वनि प्रविधिको प्रयोग गरी बाँदर धपाउने उपाय खोजे । कुकुर, सिंहलगायतको फरकफरक आवाज रेकर्ड गरी स्पिकरमार्फत् प्रभावित कृषि क्षेत्रमा राखिदिएपछि बाँदर भगाउन सकिने उपाय निकाले तर पनि यो दीर्घकालीन र प्रभावकारी भएन ।
धरान ४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर राईले केही उपाय नसुझेपछि वैज्ञानिक महावीर पुनसँग सम्पर्क गरी ‘गन’ ल्याए । उनले सुनेका थिए– ‘गन’ एकचोटी पड्काएपछि तीन महिना बाँदर आउँदैन रे । तर उनले सुनेको कुरा मिथ्या भयो । भ्याटसहित ३ हजार २ सय रुपैयाँमा ल्याएको गन थन्काउनुको विकल्प भएन ।
धरान २ नम्बर वडाले आन्तरिक स्रोतबाट बाँदर व्यवस्थापनमा १ लाख ६० हजार रकम विनियोजन ग¥यो । सरोकारवालाले ध्यान नदिएपछि वडाले बजेट रकामान्तर गर्यो ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि धरानका नगरप्रमुख हर्कराज राईले नीतिगत कुरा गरे पनि चालुआर्थिक वर्षमा बजेटमा विनियोजन हुन सकेन । धरानमा अधिकांश वडामा बाँदरले दुःख दिने भए पनि धरानका १, २ र ४ नम्बर वडाले मात्र बाँदर व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गरे । तर पनि अपेक्षित काम हुन सकेन ।
‘बाँदर नियन्त्रण गर्नु सामान्य कुरा होइन, वडाध्यक्ष र एउटा वडाले मात्र बजेट छुट्याएर नियन्त्रण गर्न सक्दैन, बजारवासी नागरिक सबैको साथसहयोग चाहिन्छ,’ धरान २ का वडाध्यक्ष रमेश राईले भने,‘बाँदर नियन्त्रणको ठोस उपाय नभएपछि विनियोजित बजेटसमेत रकमान्तर गरी अन्य आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
फलफूल रोपेर बाँदर बस्ने ठाउँ बनाउन आवश्यक रहेको वडाध्यक्ष राईले बताए । ‘हात्तीसार क्याम्पसको एरिया नगरपालिकाले सहमतिमा लिएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ, बाँदर नियन्त्रणका लागि ‘नियन्त्रित क्षेत्र बनाउने’ योजना ल्याउनुपर्छ ।’
बजेट लगानी गरेर ‘लजिङ एण्ड फुडिङ’ को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष राई बताउँछन् । ‘केही समयमै बाँदर नियन्त्रण गर्न सकिन्न, यसका लागि ५–७ वर्ष लाग्छ, केरा, आरुबखडालगायतका बाँदरलाई मनपर्ने फलफूल रोप्ने र उनीहरुलाई निश्चित क्षेत्र तोक्ने काम गर्नुपर्छ, वडाध्यक्ष राईले भने,‘इन्ट्रेस्ट कसैले गर्दैन, नगरपालिकाले नै योजना बनाउनुपर्छ, खान नपाएर बाँदर शहर प्रवेश गरिरहेको छ ।’
धरान वडा नं. १ ले बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडमार्फत् ६ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ र आन्तरिक स्रोतबाट ९३ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो । तर, पनि बाँदरको दुःख उत्ति नै छ । बाँदर नियन्त्रण गर्न १ नम्बर वडाले समेत ‘गन’ को प्रयोग गर्यो । तर पनि त्यो प्रभावकारी भएन । ‘एकहप्ता नबित्दै ४ जनालाई बाँदरले टोकिसक्यो, घर भएका र दोकान भएकालाई पनि बाँदरको सास्ती अचाक्ली छ,’ वडाध्यक्ष यज्ञमणि आचार्यले भने,‘कि पहिलेजस्तै बाँदर स्थानान्तरण गर्नु पर्छ, हैन भने सागसब्जी फलफूल राखिदिएर बाँदरलाई एक ठाउँमा राख्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’
वडाध्यक्ष आचार्यले बाँदरको बढ्दो प्रकोप नियन्त्रण गर्न ‘बन्ध्याकरण’ गरिदिने योजना ल्याउन सके पनि प्रभावकारी हुनसक्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत बाँदर नियन्त्रणमा बजेट विनियोजन गर्ने योजना रहेको वडाध्यक्ष आचार्यले बताए । बाँदर नियन्त्रणका विषयमा वडाध्यक्ष आचार्यले कार्यपालिकामा समेत कुरा उठाएको बताए । ‘बाँदर नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ,’ वडाध्यक्ष आचार्यले भने, ‘प्लाष्टिकको गनले तर्साउने उपाय गाउँमा प्रभावकारी भए पनि बजार एरियामा धेरै आवाज आउने हुनाले प्रभावकारी हुनसकेन ।’
धरान ४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर राई बाँदरबाट अत्यन्तै दुःख पाएको र वडावासीले खेती लगाउनै छाडेका बताउँछन् । धरान ४ ले चालु आर्थिक वर्षमा बाँदर नियन्त्रण शीर्षकमा ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । बाँदर तर्साउने प्लाष्टिकको गन पनि ल्यायो । तर प्रभावकारी भएन । ‘धरान बजारको बाँदर र यता गाउँको बाँदरमा फरक चाहिं छ, धरानको थेत्तरो हुन्छ, गाउँको बाँदर एकदुई दिनभए पनि भाग्छ,’ वडाध्यक्ष राईले भने, ‘गनले काम गर्छ भनेको सुनेर ल्याइयो, तर त्यति काम लागेन ।’ उनले बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नका लागि नगरपालिकाले योजना ल्याउनुपर्ने बताए । ‘बाघको त बन्ध्याकरण गर्न सकिने रहेछ, बाँदरलाई पनि योजना ल्याएर बन्ध्याकरण गरियो भने यतिसारो दुःख नहोला ।’ वडाध्यक्ष राईले भने ।
धरान उपमहानगरले बाँदर जोन बनाएर उनीहरुलाई अन्न, खानेकुरा राख्दिएर व्यवस्थित गरेमात्रै दीर्घकालीन समाधान हुने धरान १४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । ध्वनि प्रविधि प्रयोग गरी बाँदरबाट बाली जोगाउने अल्पकालीन उपाय अपनाएका वडाध्यक्ष भट्टाराई भन्छन् – ‘बाँदरले हैरान पारेपछि, अरु उपाय केही देखिएन, दीर्घकालीन नभए पनि स्पिकर बजाएर तर्साउन सकिन्छ कि भनेर प्रयोग गरिएको हो ।’
सरोकारवालाहरु बाँदर नियन्त्रण गर्न विशेष क्षेत्र तोकेर आहार–बिहारको उपाय अपनाउन सुझाव दिन्छन् । बाँदर नियन्त्रित क्षेत्रलाई पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिने उनीहरुको मत छ । धरान उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा पशुपंक्षीको आहार शीर्षकअन्तर्गत २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
