यस वर्ष लामै खडेरी पर्ने सम्भावना छ । विगतमा यस्तो भएको थिएन । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव राम्रैसँग देखिएको छ । यो खडेरीबाट प्रत्यक्ष रूपमा किसानहरू प्रभावित देखिएका छन् । उनीहरूको दैनानुदिनमाथि आघात पुगिरहेको छ । हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ तर यसको प्रभाव अहिले सङ्घीय संसद्मा भइरहेको बजेटसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । उत्पादनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव देशको आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)सँग जोडिएको हुन्छ । त्यसै पनि नेपालमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धि दरले नै त्यस कुराको पुष्टि गर्दछ । आर्थिक प्रगतिमा बाधक बन्न पुग्छ । समग्र र देशको चौतर्फी विकासमा यसले असर गर्छ । खडेरी हेर्दा सामान्य लाग्छ तर, यो मानिसको दैनानुदिन र आजीविकासँग मात्रै जोडिएको हुँदैन । यसले सबैभन्दा बढी असर देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक प्रगतिलाई गरिरहेको हुन्छ । यो खडेरी जति लामो हुन्छ, त्यति नै देश परनिर्भर हुने सम्भावना बढ्छ । यसै पनि देश प्रत्येक वर्ष परनिर्भर भइरहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
खडेरीले एउटा किसानलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको हामी ठान्छौँ । उनीहरूको आजीविकामा समस्या निम्तिएको ठान्छौँ । हो, यसले परिवारको खानपान र जीवनशैलीमा असर पु¥याउँछ । एउटा किसानले यथेष्ट कमाउन सकेन भने उसका लालाबालालाई भनेजति पोषण तŒव खुवाउन सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । यसले गरिबी मात्रै बढाउँदैन, त्योसँगै रोग पनि बढाउँछ । देशमा जति धेरै गरिबी बढ्यो वा रोगी बढ्यो, त्यति नै त्यो देश कङ्गाल बन्दै जान्छ । खडेरीले गर्दा आज जुन रफ्तारमा आयात बढिरहेको छ, त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसै पनि बर्सेनि नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । हरेक वर्ष सङ्घीय सरकारले ल्याउने बजेटको मात्राअनुसार हाम्रो व्यापार घाटा छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै १२ खर्ब चार अर्ब ४२ करोड कायम भएको छ । खडेरी लम्बिँदा यो थप लम्बिन्छ । एउटा खडेरीले सिङ्गो देशलाई असर पु¥याउँछ । प्रतिव्यक्ति आयमा पनि प्रभाव पार्छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने विषयले कति धेरैतिर असर तथा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यो बुझ्नका लागि अर्थ–राजनीति बुझ्न आवश्यक हुन्छ । नेपालमा करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि कृषिमा निर्भर छ अर्थात् नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिको योगदान छ । अब खडेरी लम्बिने बित्तिकै वा यही रूपमा खडेरी हुने बित्तिकै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पु¥याउने भनी नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछ, तर एउटा खडेरीको विकल्प दिन सक्ने सामाथ्र्य चाहिँ यो सरकारमा देखिँदैन ।
खडेरी हुनुमा मानव सिर्जित समस्या पनि एक हो । आज विश्वका ठूल्ठूला देशहरू कार्बन उत्सर्जनमा होडबाजी गरिरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र तथा आणविक अस्त्रशस्त्रमा पनि उस्तै गरी होडबाजी चलिरहेको छ । हाम्राजस्ता निमुखा देशहरू त्यसको गम्भीर चपेटामा परिरहेका छन् । यो समस्या तत्कालै हल हुने सम्भावना त छैन तर, सरकार चलाउनेहरूले खडेरीजस्ता विपद्हरू निम्तिन नदिन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छन् । रुख रोप्ने अभियान, पानीलाई सञ्चिती गर्नका लागि पोखरीहरूको निर्माण, कङ्क्रिटका घरहरू निर्माणमा निरुत्साहन, परम्परागत घर निर्माणमा प्रोत्साहन आदि जस्ता अभियानहरू चलाउन सक्छन् । यस्ता अभियानहरूले खडेरीलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्दछ । त्यसका लागि सरकारले बर्सेनि वाचन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । केवल कर्मकाण्डी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हाम्रा सरकारहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । आज पनि चालु खर्चको आयतन ठूलो छ भने पुँजीगत खर्चको आयतन सानो छ । यही आयतन पनि हाम्रा खडेरीका सूचक हुन् । खडेरीको अर्थ पानी नपर्नु मात्रै हैन, सरकार चलाउनेहरूले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि खडेरी परेको छ । त्यसैले खडेरीलाई सामान्य नआँकौँ ।
