विषय प्रवेशः
सन् १९५० देखि नेपाल–भारतबीचको राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप नेपालले खेप्दै आएको छ । छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्नेमा नेपाल भारतका लागि क्रुद्ध छिमेकीमा परिणत हुन पुगेको छ । भारतीय कूटनीतिक नियोगजस्तै भारतीय दुतावासले प्रयोग गरेको ‘इण्डिया इन नेपाल’ ले नेपाल–भारत आर्थिक, सांस्कृतिकभित्रको सहकार्यलाई जनाउँछ । (हिमालः कनकमणि दीक्षितः जेठ १७, हेर्नुहोस्) यसअर्थमा नयाँदिल्ली आफ्नो गुप्तचरी संस्थाको खेल, संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुत्ववादी उक्साहटमार्फत् नेपालको सार्वभौमिकतालाई गलाउन लागिपरेको छ । आधुनिक युगमा हाम्रो राज्यले यसअघि कहिले नभोगेको यो तहको खतरालाई नजरअन्दाज नगरौँ भन्ने राजनीतिक तथा रणनीतिक, कूटनीतिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जासुसी संस्थाको चलखेल
नेपालमा दिल्ली हस्तक्षेपले स्वयम् दिल्लीकै आर्थिक र भूराजनीतिक स्वार्थमा हानि पु¥याइरहेको छ । नेहरूकालीन नेपाल उपनिवेश बनाउने नीति मोदीसम्म आइपुग्दा अपरेशनल एक्टिभिज्ममा परिवर्तन भएको देखिन्छ । काठमाडौँको प्रत्येक गल्लीमा दिल्ली जासुस परिचालित भएको बताउँछन् अधिकारीहरू । सरकार निर्माणदेखि मध्यम् तहका सरकारी अधिकारीहरूको सरुवा बढुवामा समेत दिल्ली सक्रिय छ । नेपालको लागि सबैभन्दा सौम्य अवधि चाहिँ सन् १९९७÷०९८ आई.के. गुजरालको सरकारले ‘गुजराल डक्ट्रिन’ लागू गर्दा थियो । तर, अहिले रअ, आइबी संयन्त्रहरू सक्रिय भएको समय हो । ‘रअ’ ले देश बाहिर र ‘आइबी’ ले देशभित्र जासुस गर्दछ । तर, नेपालमा भने दुवै सक्रिय छन् ।
दिल्ली रणनीतिः
माओवादी जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्डा, भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता घटनाहरू नेपालले झेल्दै आएको छ । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि राणा–वेलायत शासकबीचमा नेपाल सार्वभौम तर वेलायतको अधीनमा रहने मौन सहमति भएको बताउँछन्, कनकमणि दीक्षित (हिमालः जेठ २०८०) । वेलायती शासकहरूले राणालाई सहयोग गरेको कारण तत्कालीन काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरूले ‘भारत छोडो आन्दोलन’ का निम्ति भारतलाई सहयोग गरेका थिए । जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपाल राणा शासनविरुद्धको सङ्घर्षमा नै थियो । सन् १९४७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू अन्य नेताभन्दा नेपालको सार्वभौम अखण्डताको पक्षमा केही उदार भए पनि दिल्लीको प्रभुत्व अन्तर्गत नेपाललाई राख्ने रणनीतिमा रहेको विषय तत्कालीन नेपाली नेताहरूले थाहा पाउँदै गएका थिए । यस अर्थमा सन् १९४७ देखि नेपालले आन्तरिक मामिलाबाट भारतलाई बाहिर राख्न चाहन्छ । तर, दिल्ली भने नेपालको आन्तरिक विषयमा खेल्छ र छिर्छ । राणा–काङ्ग्रेस–दिल्ली त्रिपक्षीय सम्झौताले यही कुरालाई उजागर गर्दछ । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि उत्तरी सिमानामा रहेका १८ वटा सैनिक पोष्ट र अन्य केही पोष्ट हटाउन सके पनि नेपालको राजकाजमा दिल्ली नै हर्ताकर्ता छ । २००७–२०१७ सम्म राजनीतिक उथलपुथलमा प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि नेपाली नेताले दिल्लीको आड खोज्ने । तर, २०१७ मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि दिल्लीले त्यो हदको छुट पाएन । तर, २०४६ राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र र २०६३ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएपछि ,२०६३ को संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट भारतको गुप्तचर संस्था विनारोकटोक नेपाल प्रवेश गर्दै आएको छ ।
सार्वभौम अखण्डता गलाउने नीतिः
दिल्लीको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ चलखेल र हिन्दुत्ववादी उक्साहट नै भारतले नेपाललाई गलाउन लागिपरेको छ । (कनकमणि दीक्षित हेर्नुहोस्) २१ औं शताब्दीमा विश्व चरित्र परिवर्तन हुँदा पनि भारत–नेपाल मामिलामा यही चरित्र देखाउँछ । (सरोजराज अधिकारी ः चक्रव्यूहमा चन्द्रसूर्य हेर्नुहोस्) नेपालको उत्तरी हिमालय पर्वत भारतको सिमाना दाबी गर्ने नेहरू (प्रयोगशालाः सुधीर शर्मा हेर्नुहोस्) रणनीतिलाई पूरा गर्ने अभिष्ट लक्ष्य र योजना बनाएकी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाललाई २०४५ सालमा नाकाबन्दीसमेत गरे । मधेशलाई भारतमा गाभ्नका लागि भारतीय मूलका मानिसलाई नेपाल प्रवेश गराएर बहुमत बनाएर जनमत सङ्ग्रहबाट तराई÷मधेश छुट्याएर भारतमा गाभ्ने रणनीति थियो । राजीव गान्धी रणनीति पनि यही थियो । अटल विहारी बाजपेयी पनि नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा कहीँ कतै पनि सकारात्मक थिएनन् । भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भनी दाबीसमेत गरे । भारतमा भाजपालाई हिन्दुवादी पार्टी र मुस्लिम तथा अन्य समुदायको धर्मविरोधी पार्टीको रूपमा अरू दलले बताउँदै आएका छन् (गोपाल खनालः भूराजनीति चेपुवा÷क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति रमेशनाथ पाण्डे÷राजनीतिक र कूटनीतिक रमेशनाथ पाण्डे) ।
दिल्ली अनुकूलता सरकारः
नेपालका राजनीतिज्ञले आफन्तलाई छात्रवृत्तिदेखि चुनाव लड्ने पैसासम्म र व्यक्तिगत राजनीतिक सुरक्षा दिल्लीका मालिकहरूबाट खोज्छन् । देउवाको पत्नी आरजु राणाले पहुँच भएकै कारण भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग नजिकिन राखी नै बाँधि दिइन् (पृष्ठः २३, हिमाल) । २०७७ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिँदै प्रचण्डले छिमेकी देशलाई सहज हुने कम्फर्टेवल गभर्मेन्ट बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैको प्रसङ्गमा एमाले हटाएर काङ्ग्रेस, माओवादी (केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने धारणासमेत थियो । यसअर्थमा नयाँ दिल्लीस्थित भाजपाको मुख्यालयमा पार्टी प्रमुख जेपी नङ्डाले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निष्ठा प्रदर्शनको पुरस्कारस्वरूप रातो कार्पेटमा स्वागत गरे । नेपालको अस्थिरताका लागि देउवा विश्वासयोग्य भए पनि प्रचण्डको लचकताले प्रचण्डलाई समर्थन गर्न इच्छुक देखियो ।
चाकरी कि बाध्यता ?
२०७८ साउन १५ मा भारतको सशस्त्र सीमा बलले तुइन काटिदिँदा महाकाली तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भए । यसबारे देउवा नेतृत्वको सरकार र अन्य दलसम्म चुइँक्क बोल्न सकेनन् । २०७८ चैत्रमा देउवा दिल्ली भ्रमणमा जाँदा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँदा भारतीय आकाशबाट हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन माग गरेनन् । प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि यस्ता विषय जोडिँदै आएको छ । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक, नेपाली नक्सामा अटाएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे पनि भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र स्थल सेनाप्रमुख रणवानेको भ्रमणपछि दशैं, तिहार शुभकामना पत्रमा नेपालको नयाँ नक्सा हटाएर पुरानै नक्सा निशान छापमा प्रयोग गरे । २०६९ चैत्रमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख नियुक्ति गराउनु भारतीय संयन्त्रले गरेको कार्य थियो । त्यो वास्तवमा पाकिस्तानको नेशनल अकाउन्टिविलिटी ब्यूरो (एनएबी) र भारतकै सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन (सीबीआई) कै सिको गर्दै थियो । लोकमान कार्कीको नियुक्ति प्रकरणमा दिल्लीको दबाव थेग्न नसकेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले ८ बजे कार्कीलाई नियुक्त गरी बाध्यतावश भारतसामु झुके ।
निष्कर्षमाः
नागरिक विधेयक ऐन जवाहरलाल नेहरू खासगरी इन्दिरा गान्धी हुँदै मोदीसम्मको रणनीतिकमा दिल्ली हस्तक्षेप नै हो । मधेश विखण्डनको पक्षमा रहेका सि.के. राउत पनि यसै रणनीतिको अर्को अश्त्र हो । भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का सामन्तकुमार गोयल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा बालुवाटार प्रवेश साथै भारतीय स्थलसेना प्रमुख रणभानेको नेपाल भ्रमणले नेपाललाई अस्थिरतातर्फ लग्यो । दलहरू फुटाउने र राप्रपा नेपाल राजेन्द्र लिङ्देन जो संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुत्वको राजनीतिमा लाग्छ, त्यही कारण लिङ्देनको उदय भयो । अर्को तर्फ, स्वतन्त्रहरूको समेत उदयमा दिल्लीको भूमिका रह्यो । नयाँ पार्टीका रवि लामिछानेसम्मको उदय भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण हुनुभन्दा पहिले योगी आदित्यनाथले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई अयोध्यामा बोलाएर गरिएको ठूलो स्वागत र सम्मान, मोदीको भाइको नेपाल भ्रमणले भारत नेपालको राजनीतिक क्षेत्र, राजकाजक्षेत्र, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्न उद्यत रहेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाली नेताको स्वार्थ सत्तासङ्घर्ष, भ्रष्टाचारीको संरक्षणले जनतामा वितृष्णा बढेको छ । सत्ता स्वार्थका लागि तल्लो अरुण ६ सय ७९ र ४ सय ८० फुकोट कर्णाली मेगावाट बिजुलीसमेत भारतसँग सम्झौता÷सहमति गरेर आएको छ (कान्तिपुर, २६ जेठ २०८०) । अहिले सम्म ७ ठूला योजनाको ४६ सय ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनीको पकेटमा रहेको छ । प्रचण्डको भ्रमणलगत्तै दिल्लीले काठमाडौँका मेयर बालेन साहलाई बोलाएको छ । नेपालको संविधान, कानून नमान्ने स्वतन्त्रहरूको अभिष्ट लक्ष्यमा आधारित भएर अन्य स्वतन्त्रहरूलाई समेत भारतले निम्तो दिन सक्ने विश्लेषण छ । जब कि स्वतन्त्र, रास्वपा, राप्रापालगायतकाहरू संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुत्वको लागि दिल्ली इसारामा चलून् । त्यसकारण सत्तालिप्सा अवसरवाद र लोकप्रियतावादबाट नेपाली जनता सचेत होऔँ । जसले भाजपा रणनीतिमा नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गरेर खतरातर्फ धकेलिरहेको छ ।
