कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अब आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठको ३० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । तर, कोशी प्रदेश बजेटको गोलचक्करमा फसेको छ । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । अल्पमतमा परेको सरकारले सिधै बजेट ल्याउने अधिकार राख्दैन । उसले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने सङ्केत दिइसकेको छ । यता कोशी प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याए अस्वीकार गर्ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको सरकारको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीसँग दुईवटा विकल्प खुला थिए । एउटा, नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्छ । अर्को, राजीनाम दिई अर्को सरकार निर्माणको आधार तयार गर्ने । अहिले प्रदेश सरकारले त्यसो गरिरहेको छैन । ऊ अहिले सरकार बचाउका लागि जुगाडको प्रयत्नमा जुटेको छ । यो राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले कानूनी हिसाबले पनि मिल्ने कुरा होइन ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिँदा पनि वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको गोलचक्करमा फस्दा आफैलाई हानि हुने देखिन्छ । किनकि प्रतिपक्षमा रहेका ४ वटा दलले यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । त्यो विज्ञप्तिमार्फत् नै प्रष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने दुष्प्रयास गरिनु हुन्न । राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्नु नै अहिलेका लागि उपयुक्त हुन्छ । ल्याइहाले पनि भोलिका दिनमा बन्ने सरकारले यसलाई स्वीकार गर्ला त ? प्रश्न यहाँनिर छ । प्रदेशसभामा बजेट पेस हुन नसके संवैधानिक सङ्कट निम्तिन्छ । त्यो अहिलेको अवस्थामा राम्रो कुरा होइन । यतिबेला पहिचानवादी दलहरू एकातिर छन् । अर्कोतिर बाहिर पनि उस्तै गरी अखेटो थापिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा बजेट ल्याउँदा त्यसले सरकारमा रहेकालाई थुप्रै हानि गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन् । अर्कोतर्फ विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनका लागि तयारी थाल्लान् तर, बहुमत पुग्नका लागि वर्तमान सभामुखले पनि राजीनामा दिएर आउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेशसभा मध्यावधितिर जाने लक्षणहरू पनि देखिँदै छन् । कथंकदाचित मध्यावधिमा जाँदा त्यसको घाटा सरकारमा रहेकाहरूलाई नै बढी हुन्छ । मध्यावधिमा जानु भनेको कोशी प्रदेशमा रहेका सबै विफल हुनु हो ।
मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयत्न गरेका हुन् भने पनि चाँडै नै यसको निकास दिन जरुरी छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नदिने जुन प्रपञ्च रचिँदै छ, त्यसमा राजनीतिक दलहरूको बेइमानी पनि हो । विशेषगरी माओवादी केन्द्रले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको देखिन्छ । बजेट ल्याउने समयमा उसले गरेको राजनीतिक बेइमानीको हिसाबकिताब पनि जनताले पक्कै राखेका छन् । सरकारले यसबेला सुझबुझका साथ काम गर्नु उचित हुन्छ । यतिबेला राजनीतिक दलहरूसँगै कोशी प्रदेशका सांसद्हरूको इमानदारिताको अग्निपरीक्षाको घडी पनि हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा आफूलाई अब्बल देखाउनका लागि साझा एजेन्डा तयार पार्न आवश्यक छ । जसरी प्रदेश नामकरणमा साझा एजेन्डा तयार पारेका थिए । भलै यसविरुद्ध अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ । एक हिसाबले उनीहरू यस अग्निपरीक्षामा फेल भएको प्रतीत भइरहेको छ । अब भने फेल नहुने गरी काम गर्न सरकारले होसियारीका साथ काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
