धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व कर्मचारी तथा काङ्ग्रेस नेता सुजेन्द्र गोलेले फेसबुकमा गत जेठ १५ गते ‘प्रतिष्ठानको अस्तित्व, पहिचान र छविलाई नामेट पार्ने षड्यन्त्र’ गरेको भन्ने आशयको स्टाटस लेखे । उक्त स्टाटसमा ९ जनाले पृष्ठपोषण गरी ‘पोष्टलाई सही’ भनेका छन् ।
नेता गोलेले उक्त स्टाटस त्यही दिन लेखे, जुन दिन सङ्घीय सरकारले बजेट भाषण गरेको थियो । बजेट भाषणको २ सय ५० नम्बर बुँदामा ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत सबै सङ्घीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरेको थियो ।
तर, यो ऐन ल्याउने पहल चाहिँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमबाटै भएको रहेछ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५८ मा ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताललाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने’ भन्ने उल्लेख रहेछ । यसलाई समग्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एकीकृत (छाता) ऐनका रूपमा मस्यौदा बनिरहेको छ ।
यो ऐन लागू भएमा बीपी प्रतिष्ठान पनि सोही छाता ऐनमै समाहित हुने बीपी प्रतिष्ठानकै चिकित्सकहरूको तर्क छ । बीपी प्रतिष्ठानका डा. श्याम लम्सालले सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले बीपी प्रतिष्ठानको समसामयिक विषयसम्बन्धी मङ्गलबारको छलफलमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा बीपी प्रतिष्ठानलाई ‘मर्ज’ गरेर केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको बताए ।
‘सबै प्रतिष्ठानलाई रुल गर्ने कार्यालयमा काठमाडौँमा हुन्छ’ कार्यपत्र प्रस्तुतका क्रममा भने, ‘यसका चलअचल, ऋण, धनजस्ता सम्पत्ति सबै छाता ऐनअन्तर्गत जान्छ ।’ यस ऐनप्रति अहिले धरानका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक दलहरूमा कोकोहोलो सुरु भएको छ । केही दिनअघि १० वटा राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनमा प्रतिष्ठानलाई गाभे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यस ऐनको पृष्ठभूमि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा तयार भएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन गरेका थिए । त्यो पृष्ठभूमिका कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आय–व्यय वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५१ मा समेत राखिएको थियो ।
जहाँ ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानून तर्जुमा गरिने’ उल्लेख गरिएको थियो । यसपटक मस्यौदा नै तयार भइसकेको छ । त्यही मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै डा. लम्सालले कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन्, ‘यो संविधान विपरीत छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने र आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने छ । प्रस्तावित छाता ऐनले संविधानको प्रस्तावनाका उपरोक्त सङ्कल्पहरू पूरा गर्ने दिशामा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डो¥याउनुको सट्टा विगतकै केन्द्रीकृत सोच र व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने देखिन्छ ।’
यता प्रतिष्ठानकै एक चिकित्सकले यसबारे जिज्ञासा राख्दा ‘यो सबै राजनीतिक प्रोपोगाण्डा मात्रै’ रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यो त झनै राम्रो कुरा हो, अहिले भइरहेको खर्च व्यवस्थापन हुन्छ । केन्द्रबाटै काम हुन्छ । प्रशासनिक खर्च कटौती हुन्छ । यो प्रतिष्ठानको लागि राम्रो कुरा हो ।’
तर, बीपी प्रतिष्ठानको शिक्षक कल्याण समाजले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनभित्र राख्ने प्रयासप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खान र सचिव संयोग उप्रेतीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले गरेको यस्तो तयारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने जनाइएको छ ।
नयाँ मस्यौदामा सबै प्रतिष्ठानलाई हेर्ने गरी उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार न्याम्समा रहने र अरू प्रतिष्ठानमा एकेडेमिक क्षेत्र हेर्नका लागि डिन र अस्पताल सेवा हेर्नका लागि डाइरेक्टरको मात्रै व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सरकारको बुझाइमा भने नेपालमा एकीकृत ऐन नहुँदा छुट्टाछुट्टै पदाधिकारी र तिनीहरूका लागि व्यवस्थापन गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकै कारणले पनि यस्तो गर्न लागिएको जनाएको छ ।
त्योसँगै पाठ्यक्रम, शुल्क र स्वास्थ्य सेवामा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य पनि रहेको जनाइएको छ । सुनसरी उवासङ्घको कार्यक्रममा सहभागी नेवार एकता समाजका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले भने, ‘भानुभक्त ढकालकै पालामा ल्याउने प्रयास भएको रहेछ । यो चाहिँ शैक्षिक पाठ्यक्रम, शुल्क र सेवामा एकरूपता ल्याउनका लागि गरेको देखिन्छ ।’ यता राप्रपाका नेता अशोक अविरल राईले भने बीपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभ्न नदिने बताए ।
तर, बीपी प्रतिष्ठानमा हुने गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई निर्मूल पार्नु सबैको लागि चुनौती बनेको बताए । सुनसरी उवासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले बीपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभ्ने प्रयत्नका विरुद्धमा छलफल कार्यक्रम गरिएको बताए । उनले बीपी प्रतिष्ठानलाई छुट्टै विश्वविद्यालय बनाएर जानुपर्ने सङ्घको जोडदार माग रहेको बताए ।
यसै छलफलबाट छाता ऐनबाट अलग्गै राख्नका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सङ्घर्ष समिति पनि गठन गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता मुक्साम मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति रहेको छ । समितिमा पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बो, निवर्तमान नगरप्रमुख तिलक राई, पूर्व उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी, डा. राजेन्द्र शर्मालगायत छन् । समितिको सदस्य– सचिवमा ताजुव लिम्बू छन् ।
