विजयपुर । दलीय व्यवस्थाका बीच धरान नगरले २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र व्यक्ति हर्कराज राई (साम्पाङ) लाई नगरप्रमुखमा पायो । खानेपानीविरुद्धको आन्दोलनबाट नगरप्रमुख बनेका उनको २०८० जेठ १० गते एक वर्ष पूरा भएको छ ।
अज्ञातको भनाइ छ, ‘कुनै पनि काम सुरुवात गर्न महान् हुनु जरुरी छैन तर, महान् हुनका लागि सुरुवातको जरुरत छ ।’ यो एक वर्षमा खानेपानी ल्याउने ‘हुट्हुटी’ मा कहिल्यै ‘ब्रेक’ लागेन । अन्ततः कोकाबाट मङ्गलबार खानेपानी धरानमा ल्याइछाडे । पानी ल्याएको खुसीमा उनले आँशु पनि झारे । यस अवधिमा उनको अभियानलाई देशविदेशमा रहेका धराने तथा अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले ९ करोडभन्दा बढी रकम तथा त्यो बराबरको पाइप प्राप्त भयो । नगरप्रमुख राईले पकुवा, सर्दु, खर्दु र निशानेबाट खानेपानी स्रोत थप्ने प्रयास गरे । धरानका बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘खानेपानी ल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । धरानमा माग भएअनुसार १० प्रतिशत पनि पानी छैन । उपलब्धि थोरै भए पनि श्रमको संस्कार सिकाए । यस अर्थमा सफल मान्नुपर्छ ।’
डा. शर्मा धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न ‘मेघा परियोजना’ आवश्यक रहेको बताउँछन् । डा. शर्मा भन्छन्, ‘हालसम्म मेयरका काम राम्रा छन् तर, म नै राष्ट्र हुँ भन्ने घमण्ड छ; त्यो समस्या हो ।’ उनको कार्यक्रमलाई अधिकांश धरानेले राम्रै मानेका छन् । पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मेयरसा’पको खानेपानी अभियान राम्रो छ । शैली ठीक छैन ।’ खानेपानीमा यो हुट्हुटी चाहिँ उनको चुनावी घोषणा–पत्रको आधार हो । चुनावी घोषणा–पत्रमा उनले स्पष्टसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन खानेपानी खुवाउने लक्ष्य हुनेछ भनी लेखेका थिए ।
एक वर्षको अवधिमा खानेपानीमा दत्तचित्त भएर लाग्दा अन्य कार्यमा आंशिक मात्रै योगदान दिन सकेका छन् । नगरप्रमुख राईले धरान–५ स्थित देउरालीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण भएको घर भत्काउनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा धेरैले मान्ने गरेका छन् । राजनीतिक छत्रछायामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको संरचना २०७९ माघ ८ गते बल प्रयोग गरेर हटाए । ‘दलबाटै मेयर भएको भए भत्काउन सक्ने आँट हुँदैनथ्यो’–नाम नछाप्ने शर्तमा एक स्थानीयले भने । त्यस्तै धरान–११ र १७ लगायतको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका टहरा पनि भत्काई संरक्षण गरेका छन् । सर्दु तथा सेउतीमा लाग्दै आएको ढुङ्गागिट्टीको ठेक्कालाई पनि पूर्णरूपमा रोक लगाए । स्मरण रहोस्, जिल्ला विकास समिति (जिविस) हुँदा सेउती र सर्दुको माथिल्लो क्षेत्र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने भन्दै ढुङ्गागिट्टी ठेक्का लगाउने गरेको थिएन । त्यसमा नगरप्रमुख राई सफल भए पनि बजेट गुमेको भन्दै विरोध गर्नेमा राजनीतिक दलहरू पनि देखिएको उनका निकटस्थ बताउँछन् ।
२०४५ सालको भूकम्पले निलेको धरान महेन्द्रपथको ‘वन–वे’ लाई पुनः सञ्चालन गर्नमा नगरप्रमुखको योगदान रहेको धेरैले ठान्छन् । सर्वपक्षीय छलफलपश्चात् धरान उपमहानगरको भानुचोकदेखि लक्ष्मी चोकसम्मको सडकलाई ३४ वर्षपछि पुनः ‘वन–वे’ बनाउन सफल भएको छाताचोक निवासी राजीव हलुवाई बताउँछन् । बेसार र साबुन उद्योग खोल्ने निर्णय गरेका छन् । धरान उपमहानगरको २०७९ भदौ २३ गतेको कार्यपालिका बैठकले धरान–२० स्थित नमुना टोलमा साबुन उद्योग खोल्नका लागि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विवादका शृङ्खला
केही उल्लेखनीय कार्य गरे पनि अधिकांश कार्य एकलौटी र मनमौजी तरिकाले गर्दा उनी विवादमा तानिए । कतिपय कानून विपरीत र कार्यपालिकाको निर्णय विना नै एकलौटी निर्णय गर्दा उनी विवादको भूमरीमा फसे । २०७९ जेठ २३ मा राखेको पहिलो कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने नाममा व्यवस्थापकीय कमजोरीले अस्त–व्यस्त बनेको थियो । बैठकमा अधिकांश युट्युबरहरूको पहुँच देखियो । त्यही बैठकबाटै विवादको शृङ्खलाले वीजारोपण गरिदियो । खोलाजन्य पदार्थ ठेक्का नलगाउने उनको प्रस्तावमाथि कार्यपालिका सदस्यले पर्यावरणलाई असर नगर्ने गरी ठेक्का लगाउन सकिने मत राखे । तर्कवितर्कका कारण खोला ठेक्का नलगाउने प्रस्ताव पास भयो । तर, यूट्युबरले कार्यपालिका सदस्य खोला दोहन गर्ने र नगरप्रमुख राई संरक्षण गर्ने आशयको विषयवस्तु समाजमा लगिदिए ।
२०७९ असोज १३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा सप्तरङ्गी पार्कलाई बहुँसांस्कृतिक पार्क बनाउने प्रस्तावमाथि कार्यपालिका सदस्य अनुप देवानले आफ्नो कुरा राख्दा बैठक बाहिर जान दिएको निर्देशनले ठूलै भाँडभैलो मच्चियो । सोही विवादले कार्यपालिका बैठक तीन महिनासम्म बस्न सकेन । २०७९ मङ्सिर २९ गते वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएपछि नगरप्रमुख राईले वडाध्यक्षहरूको राजीनामा मागे । बैठक २०७९ फागुन २९ मा नगरप्रमुख राईले आफ्ना स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बूमार्फत् वडाध्यक्षहरूलाई विकास निर्माणका कामको प्रगति विवरण पठाउन निर्देशनात्मक पत्र पठाए । स्मरण रहोस्, त्यसबेलासम्म उनी वैधानिक स्वकीय सचिव थिएनन् । उनका आधिकारिक स्वकीय सचिव रसिद थेबे हुन् ।
कार्यालय सहायकका रूपमा रहेका लिम्बूको पत्रको विषयमा चैत १ बसेको कार्यपालिका बैठकमा धरान–१० का वडाध्यक्ष विवेक राईले अभिमत राखेकै आधारमा नगरप्रमुख राईले स्पष्टीकरणसमेत सोधे । त्यसपछि नगरप्रमुख राई र वडाध्यक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । नगरप्रमुख राईले पटक–पटक बैठक आह्वान गर्दा पनि कार्यपालिका सदस्यहरू अनुपस्थित भएपछि प्रमुख राईले वैशाख ७ गते नगरपालिकाको लेटरप्याड प्रयोग गरी (अन्य बेला आफ्नो फेसबुक पेजबाट निर्देशन दिने) राजीनामा मागे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगर प्रमुखले बैठक कक्षबाट कुनै पनि सदस्यलाई बाहिर जान निर्देशन दिने र वडाध्यक्षकोे राजीनामा माग्ने व्यवस्था छैन । त्यही कारण नगरप्रमुख राई र वडाध्यक्षबीचको तिक्तता चुलियो । धरान–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) माथि नगरप्रमुख राईका समर्थकले कालोमोसो दल्ने धम्कीसहित हातपातको प्रयाससमेत गरे । अन्ततः नगरप्रमुख राईले आफूले गरेका कमीकमजोरी स्वीकार गर्दै फिर्ता लिएपछि कार्यपालिका बैठक बस्यो ।
यी सबै नगरप्रमुखको मनमौजीका कारण उब्जिएका विवाद हुन् । त्यसबाहेक कानूनीरूपमा पनि उनी विवादमा मुछिए । सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा समन्वय नगरी साबुन उद्योग खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा वन कार्यालयले मुद्दा नै दायर ग¥यो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै काम रोकियो । मुद्दाको फैसला नगरको पक्षमा भए पनि हालसम्म उद्योगको काम सुरु भएको छैन । वन कार्यालयले मुद्दा दायर गरेपछि नगरप्रमुख राईले तीनकुनेमा निर्माणाधीन प्रादेशिक वन कार्यालयले भवनको सिफारिस लिनुपर्ने र नलिए भत्काइदिने भन्दै पुस १ गते सूचना टाँसे । २०८० जेठ १४ गते पनि वनले नगरले फोहोर व्यवस्थापनको प्रयोजनका लागि निर्माण गरेको गेट र टहरा भत्काइदिएपछि विवाद थपिएको छ, सकिएको छैन ।
यस्तै २०७९ साउन १५ गते न्याय माग्दै नगर पुगेका वराह सहकारी पीडितहरूलाई ‘मलाई सोधेर पैसा बचत गरेको थियो र ?’ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले नगरप्रमुख आलोचित मात्रै भएनन् । उनीविरुद्ध ‘मूर्दावाद’ नारासमेत लाग्यो । २०७९ साउन १८ गते उपमहानगरकी निवर्तमान उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीको नक्कली फेसबुक पेज निर्माण गरी कुराकानी गरेको स्क्रिन सट नगरप्रमुखले आफ्नो फेसबुक पेजमा शेयर गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो ।
त्यस्तै २०७९ मङ्सिर २८ गते ‘हर्क साम्पाङ अ रिभोलुसन’ पेजमा दलितलाई होच्याउने शैलीको ‘चमारे’ शब्द प्रयोगले विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । उनले त्यसमा माफी नै मागे । वैशाख १० मा धरानको सीमा कायम गरिएको बोर्ड टाँसिएपछि इटहरी र धरानबीच विवाद सुरु भयो । यो विवाद अन्ततः वराहक्षेत्रसँग पनि जोडियो । वैशाख २६ गतेको आफ्नो फेसबुक पेज ‘हर्क साम्पाङ अ रिभोलुसन’ मा माओवादी केन्द्र पार्टी लक्षित ‘मान्छे मारेर आउने मुलाले मलाई विधि र प्रक्रिया सिकाउने ? इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बखान’ स्टाटस लेखेकै कारण निकै आलोचित भए । त्यस स्टाटसका विरुद्ध उनका विगतका व्यक्तिगत गतिविधि पनि छताछुल्ल भयो ।
ऐन विपरीत काम
‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरेको थाहा पाएमा मलाई जुत्ताको माला लगाई बजार परिक्रमा गराई पीपलको रुखमा बाँधेर कुट्नू, त्यसपछि धरान छाड्छु र सात पुस्ता फर्किदिनँ’ नगरप्रमुख हर्कराज राईले निर्वाचनको चर्चित भनाइ थियो । तर, नगरप्रमुख राईले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र नगरमा आफन्तसहित विना प्रक्रिया कर्मचारी भर्ना गरे । यसबारे जिज्ञासा राख्दा बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘विना प्रक्रिया कर्मचारी नियुक्त गर्नु अख्तियारको दुरुपपयोग हो ।’ उनी थप्छन्, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र रेग्मी भन्छन्, ‘विना प्रक्रिया कर्मचारी नियुक्ति कानूनविपरीत हो । राज्यको दोहन हो । अदालत जान सकिन्छ ।’
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै राज्य वा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकार लोककल्याणकारी हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, उनी जनताप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । २०७९ साउन १५ गते न्यायका लागि नगरमा पुगेका वराह सहकारी पीडितलाई पक्राउ गरी हिरासतमा नै पु¥याए । यस्तै २०७९ चैत ३ गते सिफारिसका लागि कार्यालयमा पुगेका सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय कोसी परियोजना विराटनगरका पूर्वप्रमुख सन्तोष लिम्बूलाई प्रहरी बोलाएर पक्राउ गरे । लिम्बू भन्छन्, ‘मेयरले लागू गरेको सिफारिस लिन जाँदा पक्राउ गरे । संविधानतः मेरो मौलिक हकको हनन् भएको हो ।’ २०७९ माघमा धरान–८ स्थित निर्माणाधीन बसपार्कको जग्गाको विषयमा कुरा राख्न नगरप्रमुख राईको कार्यकक्षमा पुगेका सेवाग्राहीलाई पक्राउ गर्न आदेश गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्की राजनीति सुशासन र सभ्यतासँग जोडिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मुस्कानसहितको सेवा नगरप्रमुखले विचलन गरेको देखिन्छ ।’ नगरप्रमुख राईले रोलर खरिद गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा गएनन् । त्यस्तै ड्रोन खरिदमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । हाल रोलर प्रयोगशून्यप्रायः छ । अर्कारित ड्रोन पनि बिग्रिएको छ । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराई भन्छन्, ‘बिग्रिएर चलेका छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’
लोकरिझ्याइँको प्रयास
लोकरिझ्याइँका लागि बर्खामा मात्रै पानी बग्ने खोलामा विद्युत् उत्पादन गरी धरानलाई आत्मनिर्भर गराए झैँ गरी प्रचार गरेका थिए । डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘परिणाममुखी नभए पनि आफ्ना योजना पदमा भएको बेला कार्यान्वयन गरे । हावाबाट नै पनि विद्युत् उत्पादन गर्नु नयाँ होइन । नेपालमा पनि दुई–चार ठाउँमा उत्पादन भएका छन् ।’ सर्दु जलाधार क्षेत्रको भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा पनि आफ्नै पहलमा फिर्ता ल्याएको जसरी प्रचार गरे । त्यो विगतदेखि नै प्रक्रियामा भएकाले आएको हो । यस्तै जोगबनी–किमाथाङ्का कोशी राजमार्गको वनक्षेत्रमा निर्माणाधीन सडक पनि आफैले बनाएको दाबी गरे । उनले फेसबुकमा ‘ढुङ्गा मात्रै बोकेको देख्नेलाई यो सडक चाहिँ कसले बनाएको तेरो......भन्नेसम्म लेखेका थिए । बुद्धिजीवी डा. शर्मा भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई आफूले बनाएको दाबी गर्नु लोकप्रियताका लागि हो ।’
