आज बिहान बस्ने भनिएको धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट निर्धारण समितिको बैठक अपराह्न साढे ३ बजे बोलाइएको छ ।
नगर प्रमुख र उपप्रमुखको समय नमिलेपछि बैठक सारिएको समितिकी एक सदस्यले बताएकी छन् । ‘९ बजेसम्म बस्यौं नगरप्रमुख र उपप्रमुख आउनु भएन ।’ सदस्यले भनिन् ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङको विषयमा छलफल गर्ने कार्यपालिका प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकमा बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा, नगर प्रमुख हर्कराज राई, धरान १५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारम, १७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई, १८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राईलगायत छन् ।
बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख बेघाले गत ०७९ असार १० मा प्रस्तुत गरेको धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट वक्तव्यमा बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै पहिलो नम्बरमा खानेपानी, त्यसपछि क्रमशः पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकीकरण गरिएको थियो ।
उपमहानगरका २० वटै वडालाई प्रशासनिकतर्फ २ करोड ५० लाख तथा पुँजीगततर्फ २९ करोड गरी जम्मा ३१ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
अबण्डामा बजेट, अपारदर्शी
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समेतले अनियमित ठहर्याएको प्रमुख कोष, उपप्रमुख कोषमा समेतमा गत वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अबण्डामा राख्न नहुने र अनियमित भनेको छ ।
उपप्रमुख बेघाले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार प्रमुख कोषअन्तर्गत १ करोड २० लाख, उप्रमुख कोषतर्फ ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगर प्रमुख कोषसन्दर्भमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएको उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधारमा तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्यवयको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
