बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई छाता ऐनअन्तर्गत राख्ने निर्णयको विरोधमा धरानका व्यापारी, बुद्धिजीवि र सर्वसाधारणले विरोध गरेका छन् । 

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति, धरान निर्माण गरी धरानका निमित्त उपकुलपति सञ्जीव शर्मामार्फत् स्वास्थ्य मन्त्री रहेका सहकुलपति  र कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई  ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकुल अझ लोककल्याणकारी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार बनाइँदै लगिनु पर्नेमा केन्द्रीकृत र संकीर्ण बनाउँदै लगिनु गणतान्त्रिक तथा संघीय आचरणअनुसार नहुने र संविधानको मर्मको प्रतिकुल हुन जाने संघर्ष समितिको भनाइ छ । 

‘नेपालको सबैभन्दा जेठो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएको नाताले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आफूभन्दा कान्छा प्रतिष्ठानको मातहतमा जाने गरी यसको ऐन खारेज गरी नयाँ प्रतिष्ठान ऐन जारी हुनु न्यायोचित हुने देखिदैन ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वायत्तता माथिको हमलाबाट यसको कार्यक्षमतामा आउने ह्रासले मोफसलमा यसको उत्कृष्ट सेवाबाट लाभान्वित भइरहेका गरिब तथा आम नागरिकहरु पूर्णरुपमा वञ्चित हुने संभावना देखिने संघर्ष समितिले विज्ञप्तिमार्फत् उल्लेख गरेको छ ।।

‘प्रस्तावित छाता ऐन, काठमाण्डुमा केन्द्रित हुन जाने भएकाले उक्त कानुनले मोफसलको दक्षताको अभिवृद्धि होइन सेवाको गुणस्तरमा ठूलो पहिरो ल्याउने खतरा देखिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘काठमाडौं केन्द्रित सुविधालाई संघीयताले समेत मुलुकका दुर्गम स्थानहरुमा छर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेत यसले मोफसलमा गरेको सेवालाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रिकृत बनाउने चेष्टा गर्नु भनेको संघीयताको विरोध र केन्द्रीकृत मानसिकता बाहेक अरु के हुन सक्छ र ?’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ ।

संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मूक्त गर्दै अझ स्वच्छ एवम् स्वायत बनाइनु पर्ने माग राखेको छ ।

संघर्ष समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सबै प्रतिष्ठानहरुलाई नियमन गर्ने एउटा निकाय काठमाडौंमै स्थापना गरी ‘उपत्यका स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माण गरेर नियमन गर्न सुझाव दिएको छ । ‘जसले उपत्यकाका प्रतिष्ठानलाई नियन्त्रण गरोस् उपत्यका बाहिर मोफसलमा रहेका प्रतिष्ठानहरुलाई अझ स्वायत्त बनाइयोस् नकि डोरी कस्ने दुष्प्रयास नगरियोस् ।’ विज्ञप्तिमा सुझावसहितको चेतावनी दिइएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४४ को ‘खारेजी र बचाउ’ शीर्षकमा ६ ओटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

चिकीत्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३, बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६४, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ रहेका छन् । 

संघर्ष समितिले यो सूचीबाट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ लाई हटाउन माग राखेको छ । ‘प्रस्तावित ऐनमा पनि परम्परावादी सोच जसले नेपालका अन्य विश्वविद्यालय ध्वस्त पारेको छ सोही स्वरुपको परिकल्पना गर्नु प्रतिगामी कदम हो भन्ने हामी ठान्दछौं । त्यतिमात्र होइन युनिभर्सिटीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको बर्खिलाफ प्रस्तावित ऐनले शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको व्यवस्था समेत खारेज गरेको छ ।’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ । 

ज्ञापन–पत्रमार्फत् संघर्ष समितिले भनेको  छ– ‘हामी छाता ऐनभित्र जान विल्कुल असहमत छौं । हाम्रो प्रतिष्ठान, जो अहिले नै विश्वविद्यालयको स्वरुप, आकार, हैसियत र प्रतिष्ठामा स्थापित छ, छाता ऐनले प्रस्ताव गरेजस्तो एकजना डीनको अधिनस्थ अध्ययन संस्थान होइन बरु छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन जारी गरी यसको हैसियत र मनोबल उठाउने काम गरियोस् ।’

नेपाल सरकार र भारत सरकारको द्वीपक्षीय समझदारीमा स्थापित प्रतिष्ठानलाई एकलौटी निर्णयबाट आपसी समझदारी भत्काउने प्रयास पनि नगर्न ज्ञापन–पत्रमा चेतावनी दिइएको छ । 

संघर्ष समितिका  मागहलाई वेवास्ता गरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई खारेज गरी ‘नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०७७’ मार्फत केन्द्रिकृत रूपमा बिपी प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गरिएमा गम्भीर असहमति जाहेर गर्दै सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

बुधबार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्थित उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि धरानेले प्रदर्शन गरेका हुन् । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका निमित्त अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा हस्ताक्षर गरी विरोध कार्यक्रम गरिएको हो ।