बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन’ (जसलाई छाता ऐन भनी परिभाषित गरिएको छ) मा ल्याउने प्रपञ्चको अहिले विरोध हुन थालेको छ । सरकारले देशभरिका प्रतिष्ठानहरूलाई छाता ऐनमा ल्याएर सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ । छाता ऐनमा ल्याउँदा जे जति प्रतिष्ठानहरू छन्, तिनीहरूका भौतिक सम्पत्ति, चलअचल सम्पत्ति, ऋण, धनलगायतलाई पनि सोही ऐनमा समावेश गर्ने भनिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट भाषणमार्फत् नै यस्तो ऐनको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसलाई वर्तमान सरकारले मूर्तता दिन खोजिरहेको छ । जसका लागि मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ । मस्यौदा अब केही समयभित्रै संसद्मा पेश हुने र त्यसलाई पारित गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेका छन् । यसो भएमा देशभरि सञ्चालित रहेका प्रतिष्ठानजस्ता अस्पतालहरू छाता ऐनमार्फत् सञ्चालन हुनेछ । यसलाई धराने नागरिक तथा बीपी प्रतिष्ठानभित्रका संस्थागत सङ्घ–सङ्गठनले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय बनाउने हैसियतको बीपी प्रतिष्ठानमा गाभ्ने चलखेलको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
बीपी प्रतिष्ठान धरानको सम्पत्ति हो । त्यति मात्रै नभई यो कोशी प्रदेशको पनि सम्पत्ति हो । बीपी प्रतिष्ठान भारत सरकारबाट सञ्चालित एम्सको मोडलमा सञ्चालन भएको हो । आज तीस वर्षे इतिहासमा यसले ५८ हजारभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ भने ती जनशक्ति आज देशमा मात्रै नभई विदेशहरूमा पनि कार्यरत छन् । बीपी प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भएका कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरू अहिले पनि देशमा चलेका प्रतिष्ठानहरूमा छैनन् । हालै खुलेका राप्ती, कर्णाली, पोखरामा त हुने कुरै भएन । बीपी प्रतिष्ठानको क्षेत्रफल, यसका भौतिक सम्पत्ति, शैक्षिक कार्यक्रम तथा अनुसन्धानहरूका आधारमा यसलाई विश्वविद्यालयमा लैजानु पर्छ न कि छाता ऐनभित्र गाभेर यसको अस्तित्व नामेट पार्ने कार्य ठीक होइन । देश सङ्घीयतामा गएको र सङ्घीयताको मोडलअनुसार एक प्रदेश, एक विश्वविद्यालयको अवधारणामा जानुपर्छ । प्रतिष्ठानलाई त्यो मोडलमा लाने तयारी चाहिँ सरकारको हुनुपथ्र्यो । सरकारले सञ्चालन खर्च, शैक्षिक पाठ्यक्रममा एकरूपता तथा सेवामा पनि एकरूपता ल्याउनका लागि छाता ऐनभित्र गाभ्न लागेको तर्क गरिरहेको छ । त्यो सरकारको बचपना मात्रै हो । छाता ऐनमार्फत् मात्रै त्यो काम गर्न सकिने भन्ने होइन । अन्य तरिकाले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो तर, सरकार त्यसमा चुकेको देखिन्छ । छाता ऐनमा जबर्जस्त हालेर कसैको स्वार्थसिद्धि त गरिरहेको छैन सरकारले ? यो सोचनीय विषय हो ।
उपचारको हकमा हेर्ने हो भने बीपी देशभरिकै नमुना अस्पतालको रूपमा आउँछ । सबैभन्दा धेरै उपचार गर्ने संस्थाको रूपमा पनि परिचित छ । आजको यसको साख देशमा मात्रै हैन, विदेशमा पनि उस्तै गरी छ । यहाँ जनशक्ति जुनसुकै देशमा पनि बिकाउ छन् । त्यसकारण पनि यसलाई विश्वविद्यालय बनाएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ हो । हो, यहाँ भ्रष्टाचारलगायत आर्थिक अनियमितताको कुराहरू आउने गरेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने त्यो यथासम्भव नै हल गर्न सकिन्छ । उपकुलपति, अस्पताल निर्देशक, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्षजस्ता पदहरूमा बहाली गर्दा सरकारका मान्छे र राजनीतिक दलहरूले घूस नलिने हो भने यो समस्या आउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । यसतर्फ सरकार प्रतिबद्ध हुनु चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार तब हुन्छ, जब उसले कुनै पदमा बहाली हुनका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्चिन्छ । त्यसकारण यतातर्फ चाहिँ राजनीतिक दल, सरकारका मानिसहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने समस्या तत्कालै निमिट्यान्न हुन्छ । बीपीलाई छाता ऐनमा गाभेर हैन, विश्वविद्यालय बनाएर देशको नमुना प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
