विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले तीनपाङ्ग्रे ई–रिक्सासम्बन्धी कार्यविधि बनाए पनि धरानको भौगोलिक अवस्थितिप्रति मौन रहेको छ ।
सवारीबारे विज्ञहरूले ई–रिक्सालाई समतल भू–भागमा मात्रै चलाउन मिल्ने भनी व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर, धरानको भौगोलिक अवस्था अन्य क्षेत्रभन्दा फरक रहेको छ । नगरले कार्यविधि २०७९ फागुन १६ मै कार्यपालिकाबाट पारित गरे पनि तीन महिनापछि सार्वजनिक गरिएको छ । प्राविधिक रूपमा उकालो ओरालोमा दुर्घटनाको जोखिम हुने ई–रिक्सा उकालो ओरालो कुदाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा बोलेको छैन । उकालो ओरालोमा दुर्घटनाको जोखिम हुने भएकाले कुदाउन नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख इन्स्पेक्टर श्यामकुमार बस्नेत भन्छन्, ‘ई–रिक्सा समथर (सम्म भू–भाग) मा कुदाउन बनाइएको हो । उकालो ओरालोमा दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ ।’ उनी ई–रिक्सामा ब्रेक नलाग्नेलगायतका समस्या आउने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम हुने बताउँछन् ।
कार्यालयका अनुसार २०७९ पुस २ गते धरान–३ मा सफारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसको केही समयअघि जिरोपोइन्टमा दुर्घटना हुँदा यात्रु घाइते भएका थिए । ट्राफिक प्रमुख बस्नेत भन्छन्, ‘धेरै दुर्घटना उकालो ओरालो सडकमा नै भएका छन् ।’ उकालो ओरालोमा दुर्घटनाको जोखिम हुने चालकहरू नै पनि बताउँछन् । धरानमा ई–रिक्सा उकालो ओरालोमा कुदाउने गरिए पनि कार्यविधि भने मौन छ । धरानमा मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको तीन पाङ्ग्रे (ई–रिक्सा) सिटी सफारी कार्यविधि बनेसँगै यातायात व्यवस्थापनमा सहजता हुने देखिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीका इन्स्पेक्टर बस्नेत नम्बरिङ गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताउँदै भन्छन्, ‘नम्बरिङ गर्नु प¥यो, धरानको ई–रिक्सा पहिचान स्ट्याम्प, स्टिकरको व्यवस्था गनुप¥यो ।’ त्यसपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता हुने उनी बताउँछन् ।
उपमहानगका बजार अनुगमन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटा नगरप्रमुखसँग छलफलपश्चात् चाँडै कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् । कार्यविधि अनुसार ई–रिक्सा दर्ता नगरी चलाउन नपाइने भएको छ । दर्ता नगर्दा धरानमा कति सङ्ख्यामा ई–रिक्सा गुडिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग पनि छैन । दर्ता गर्ने प्रक्रियासँगै नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । दर्ताका लागि सवारी चालक अनुमति पत्र पनि अनिवार्य छ । तीन प्राङ्ग्रे (ई–रिक्सा) सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को उपदफा १ मा दर्ताका लागि नगरपालिकामा ई–रिक्सा आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिमको दस्तुर तिर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐनअनुसार निजी ई–रिक्सा दर्ताका लागि १ हजार रुपैयाँ र सार्वजनिक ई–रिक्सालाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्नेछ । संस्थानका ई–रिक्सालाई सार्वजनिक ई–रिक्सा सरह र सरकारी ई–रिक्सालाई निजी ई–रिक्सा सरह मानिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सवारी चालक अनुमति–पत्र हुनुपर्दछ ।
एक सवारी चालक अनुमतिले एउटा मात्र ई–रिक्सा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । दफा ८ कोे उपदफा २ मा यसअघि नै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा दर्ता भएका ई–रिक्साहरूले समेत यो कार्यविधि लागू भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्राप्त हुने नियमावलीको अनुसूची ७ बमोजिमको स्थानान्तरण पत्रसहित दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यविधिले स्थानान्तरणका लागि पनि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोशी प्रदेशको अन्य कुनै पालिकाबाट यस पालिकामा स्थानान्तरण हुन चाहने ई–रिक्साहरू यस उपमहानगरपालिकाबाट पूर्व स्वीकृति लिई दफा ८ को उपदाफा एक बमोजिम दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
दफा ८ को उपदफा १, २ र ३ बमोजिम दर्ता हुन दर्खास्त दिने ई–रिक्साको धनीलाई पेश भएका कागजातहरू जाँच गर्दा दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा नगरपालिकाले १५ दिनभित्रमा दर्ता गरि दर्ता प्रमाण–पत्रसहित अनुसूची ३ बमोजिम कोड अक्षर र अङ्कसहित नम्बर सङ्केत दिनेछ । कार्यविधिअनुसार नगरले उपलब्ध गराएको सङ्केत नम्बर तीनदिनभित्र ई–रिक्सामा लगाउनु पर्नेछ । कार्यविधिको उपदफा ६ मा दर्ता प्रमाण–पत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार २५ भित्र अर्को आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगरेमा आर्थिक ऐन तोकेबमोजिम जरिबाना लिई साउन मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्न सकिनेछ । सो जरिबानाको अवधिसमेत समाप्त भई नवीकरण नगरेमा त्यस्तो ई–रिक्साको दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ । कार्यविधिको दफा १० मा ई–रिक्साको रङ र स्वरूप परिवर्तनका लागि पनि स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा १६ मा दर्ता प्रमाण–पत्रको निलम्बनको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १० (१) को (क) मा समय–समयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मापदण्ड विपरीत ई–रिक्सा चलाएमा, (ख) नगरपालिकाले तोकेको रुटभन्दा अन्य रुटमा पटक–पटक चलाएमा (ग) ऐन, नियमावली र यस कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेमा दफा २१ मा ६ महिनाका लागि इजाजत निलम्बन गरिने व्यवस्था छ । परिच्छेद २ को दफा १९ को १ मा कार्यविधि बमोजिम दर्ता भएका ई–रिक्साले नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न बाटोको इजाजत लिनुपर्नेछ । अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीला प्रधान ई–रिक्सा लामो समय नचल्ने भएकाले रुट पर्मिटको व्यवस्था नभएको राम्रो हुने बताउँछन् । नगरपालिकाले रुट तोक्दा राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालन गर्ने गरी तोकिने छैन । तर, राष्ट्रिय राजमार्ग क्रस गर्ने गरी सञ्चालन गर्न रोक नलगाइने व्यवस्था छ । अन्य पालिका जानका लागि पनि इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । इजाजत लिएर अन्य पालिकाको क्षेत्रभित्र जाँदा पनि राजमार्गबाट जान पाइने छैन । कार्यविधिको दफा २० मा पटके बाटो इजाजत पत्र लिनुपर्नेछ । दफा २२ मा ई–रिक्साको दर्ता प्रमाण–पत्र खारेज हुँदा बाटोको इजाजत स्वतः खारेज हुनेछ । कार्यविधिको दफा २८ अनुसार बिमा अवधि भएको अवस्थामा मात्रै दर्ता हुने उल्लेख छ । यदि बिमा अवधि नभएमा ई–रिक्सा दर्ता हुने छैन ।
