विजयपुर । सार्वजनिक यातायातका साधनमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गताका भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कोशी प्रदेशमा कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले दिएको सुविधादेखि बञ्चित भएको लक्षित व्यक्तिहरूले बताएका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातका साधनमा २ वटा आरक्षित सिट र ५० प्रतिशत भाडा छुट दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि नियामक र कार्यान्वयन गर्ने निकायको उदासिनताले सुविधाबाट बञ्चित भइरहेका हुन् । २०८० वैशाख ३२ गते (बिहीबार) ६८ वर्षीया तारादेवी विश्वकर्मा सार्वजनिक बस चढेर विराटनगरदेखि धरान आइन् । उनले ऐनअनुसार विशेषाधिकार पाउनु पर्ने सुविधा पाइनन् । उनी भन्छिन्, ‘धेरै गाडीमा उभिएर पनि यात्रा गर्छु । कहिलेकाहीँ धर्माती गाडीका स्टाफ भए मात्रै बूढीआमा बस्नू भनेर सिट दिन्छन् ।’ उनलाई भाडादरमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनु पर्ने ५० प्रतिशत छुटबारे त थाहा नै छैन । शुक्रबार पनि उनले पूरै भाडा तिरिन् । ‘भाडामा कहिल्यै छुट दिँदैनन्, बूढापाकाले भाडामा छुट पाउँछन् र, नानी ?’–उनले प्रतिप्रश्न गरिन् । धरान–१२ का ७५ वर्षीय हरिबहादुर विष्टको अनुभव पनि उस्तै छ । उनी सार्वजनिक सवारी साधनले ज्येष्ठ नागरिकलाई आरक्षित सिट र छुट सुविधा नदिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ऐनमा छुटको व्यवस्था छ । छुट दिनू भनेर अनुरोध गर्दा जसले नियम बनायो, उसैलाई माग्नुहोस्, हामी दिन सक्दैनौँ, हामीलाई सरकारले दिएको छैन, डिजेलको भाउ बढेको छ, तपाईंसँग नलिए कोसँग लिनु भन्छन् । पूरा भाडा नतिर्ने भए अर्को स्टेशनमा उत्रनू भन्छन्, बूढाबूढी मान्छे कता उत्रनु ?’ ‘कतिपय गाडीमा त ज्येष्ठ नागरिक सिट भनेर लेखेका पनि हुँदैनन्’ विष्ट भन्छन्, ‘लेखेकोमा पनि अन्य नै बसेका हुन्छन् ।’ ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नगारिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा परिभाषित गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा ९ को उपदफा २ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तोकेको किसिमका सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तिमा २ आरक्षण सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो नियमको कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक यातायातमा राज्यले दिएको विशेषाधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि आरक्षित सुविधा पाएका छैनन् । धरान–१० की शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकी रीता परियार कुनै पनि यातायातका साधनले सिट र छुट सुविधा नदिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘आरक्षित सिट नै हुँदैन ।’ उनी भर्खरै काठमाडौँ जाने क्रममा कार्ड देखाउँदा पनि छुट नदिएको गुनासो सुनाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘धेरैपटक अपाङ्गताको कार्ड देखाउँदा पनि सिट र छुट सुविधा नदिएपछि अहिले त कार्ड देखाउन पनि छाडेँ ।’ ज्येष्ठ नागरिक तारादेवी आफ्नो कान्छो छोरो पनि अपाङ्ग भएको बताउँदै भन्छिन्, ‘छोरोलाई पनि कहिले छुट दिँदैनन् ।’ ऐनमा भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षित सिट र छुट सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ को परिच्छेद ८ को दफा ३७ को उपदफा (२) मा सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा पचास प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति ऐनले व्यवस्था गरेको छुट पाउँदैनन् । सार्वजनिक यातायात आचार–संहिता २०६७ को दफा ६ को उपदफा (२) मा ‘महिला तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आरक्षित सिटमा अनिवार्य रूपमा उनीहरूले नै बस्न पाउनु पर्ने’ व्यवस्था छ । साथै वृद्धवृद्धा, बिरामीहरू तथा खासगरी गर्भवती महिलाहरूलाई, नाबालकसहितका महिलाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सिट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । रात्री सेवामा यात्रा गर्ने महिलाहरूलाई प्राथमिकताका साथ महिलासँगैको सिट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तै उपदफा (३) मा सवारी चालक तथा परिचालकले बाटोमा महिला, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी तथा वृद्धवृद्धाहरूलाई भेटेमा अनिवार्यरूपमा प्राथमिकताका साथ सवारी साधनमा यात्रा गराउनु पर्नेछ । बाटोमा यस्ता व्यक्तिहरूले सवारी साधन रोक्न हात उठाएमा, अनिवार्य रूपमा सवारी साधन रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक यातायातका साधनमा कुनै नियम पालना नगरेको गुनासो सुनिन्छ । महिलाले पनि आरक्षित सिट सहज रुपमा पाउने गरेका छैनन् । ऐनमा व्यवस्था बमोजिमको सुविधा लक्षित वर्गहरुले नपाएको जनगुनासो धरान उपमहानगरमा आएको सामाजिक विकास महाशाखाकी महिला विकास अधिकृत भूवन राई बताउँछिन् । उनी एक यात्राको अनुभव सुनाउँदै भन्छिन्, ‘लक्षित वर्गले ऐनअनुसार आरक्षित सिट र छुट पाउँदैनन् । छुट सुविधा माग्नेलाई दुव्र्यवहार पनि गरिँदो रहेछ ।’
यातायात व्यवसायीले लक्षित वर्गलाई सुविधा दिन सरकारबाट छुटसमेत लिएका हुन्छन् । तर, यातायात व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्दैनन् । यातायात व्यवसायीले भने छुट सुविधा दिइरहेको दाबी गरेका छन् । यातायात व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेश अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ सिट सङ्ख्याको आधारमा सुविधा दिइरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सबैलाई दिन सकिँदैन । सिट सङ्ख्याको आधारमा दिनुपर्छ भनेका छौँ ।’ उनी थप्छन्, ‘केहीले दिए, केहीले दिएनन् होला । तर, सबैले दिएनन् भनियो ।’ कोशी प्रदेशका यातायातका साधनले दिएको बताउँदै भन्छन्, ‘अन्य प्रदेशबाट आउने साधनले दिँदैनन्, हामीले दिनुपर्छ भन्दा सरकारले व्यवसायीलाई दिने सुविधा नदिएपछि कसरी दिने भन्ने जवाफ दिन्छन् ।’ सरकारले सबै प्रदेशमा एकरूपता कायम गरे दिनसक्ने उनको भनाइ छ । यातायातका साधनमा नियम कार्यान्वयन गराउने प्रमुख निकाय ट्राफिक प्रहरी हो । ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ कार्यान्वयन नगराउँदा सुविधा नपाएको गुनासो पनि सुनिन्छ । कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख श्यामकुमार महतो कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि होइन । सधैँ यसैमा पनि लाग्न सकिँदैन । गुनासो आउँदा कारबाही गरेका छौँ ।’ उनी कुनै सार्वजनिक यातायातका साधनले आरक्षित सिट र भाडादरमा छुट नदिए १०३ नम्बरमा गुनासो गर्न सुझाउँछन् । गुनासो आएमा सम्बोधन गर्ने उनी बताउँछन् ।
ऐन कार्यान्वयन गराउन नगरको पत्राचार
ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षित सिट र छुट सुविधा नपाएको गुनासो आएपछि धरान उपमहानगरले कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।
धरान नगरप्रमुख हर्कराज राईले वैशाख २० गते विभिन्न ९ निकायलाई आरक्षित सिट र भाडादर छुट सुविधा कार्यान्वयन गराउन पत्राचार गरेका थिए । ऐनअनुसार आरक्षण सिट र ५० प्रतिशत छुट नपाएको गुनासो आएकाले कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको धरान उपमहानगर सामाजिक विकास महाशाखाकी महिला विकास अधिकृत भूवन राईले बताइन् । नगरले सार्वजनिक यातायातका साधनमा आरक्षित सिट र भाडा छुटसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्न अनुरोध गरी पत्राचार गरेको हो ।
पत्रमा ‘ऐनअनुसार सुविधा उपलब्ध नगराएको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने’ उल्लेख गरिएको छ । नगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी, कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी, इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरी, यातायात व्यवसाय महासङ्घ, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, राजस्व महाशाखा र बजार अनुगमन तथा यातायात व्यवस्थापन शाखालाई आवश्यक सहयोगका लागि पत्राचार गरेको हो ।
