सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको विषयमा बेला बेला प्रश्न उठ्दै आएको छ । यो प्रश्न नयाँ भने होइन । सरकारले गरेको व्यवस्थामा सार्वजनिक यातायातको मनामौजी छ । सम्बन्धित नागरिकले आवाज उठाउँदै आए पनि सुनुवाइ गर्ने निकाय छैन । कानूनी प्रावधानअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा सरकारको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदाको फाइदा सार्वजनिक यातायातले लिइरहेका छन् । कानूनको परिपालनाको सवालमा सरकारको सुस्तताको फाइदा एक पक्षले लिइरहेको छ भने अर्को पक्ष पीडित बनेको अवस्था छ । सामान्यतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गता भएकाहरूलाई सार्वजनिक यातायातका साधनमा दुई वटा आरक्षित सिट र ५० प्रतिशत भाडादरमा छुट गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हो । यी यावत् विषयमा सुनुवाइ नहुँदा पीडित सधैँ पीडित बनिरहेको अवस्था छ । कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो पोख्न पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरूमा आउने गरेका छन् । सञ्चार संस्था विषयबारे उजागर गरिदिने र जनताको आवाजलाई बाहिर ल्याइदिने माध्यम मात्रै हो । कार्यान्वयन सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन नहुनुमा थुप्रै कारक तŒवहरू हाबी छन् । पहिलो त, नेपालमा सरकारीस्तरबाट खुलेका सार्वजनिक सवारी साधन छैनन् । सबै निजीस्तरबाट सञ्चालित भएका सवारी साधनका कारण पनि सरकारको नियमलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दैनन् । दोस्रो, कानून निर्माण भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनेर त्यसको मापन गर्ने अधिकार सरकार स्वयम्को हो ? त्यस विषयमा सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । अनुगमन शून्य छ, जसको फाइदा सवारी धनी तथा सञ्चालकले लिइरहेका छन् । तेस्रो, जुन पक्ष नैतिकवान् हुनुपर्ने हो, त्यो नैतिकवान् भइरहेको छैन । निजी लगानी भएकाले आफ्नो खर्च उठाउनमै ऊ मग्न हुन्छ । सार्वजनिक सवारी साधन खरिद गर्नुअघि नेपालका ऐन, कानून पूर्णरूपमा पालना गर्छु भने पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ती कुराहरूप्रति ऊ जिम्मेवार भइदिँदैन । गैरजिम्मेवार बनिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीले भोग्नु परिरहेको हुन्छ । यस्ता तमाम विषयहरूलाई कसले र कसरी पालना गर्नुपर्ने हो ? त्यो नै वर्तमान समयको यक्ष प्रश्न हो । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा ९ को २ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तोकेको किसिमका सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा २ आरक्षण सिट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यी कानूनी प्रावधानलाई सञ्चालकले राखेका चालक, सहचालक तथा टिकट काउन्टरहरूले चटक्कै भुलिदिन्छन् । यतिसम्म कि बोलीव्यवहार पनि सह्य प्रकृतिको हुँदैन ।
यस्ता यावत् समस्याको समाधानको पहिलो विकल्प प्रभावकारी अनुगमन नै हो । दोस्रो, गाडी धनी तथा सञ्चालकले गाडीमा काम गर्ने श्रमिकलाई सचेतना जगाउन जरुरी छ । सार्वजनिक सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारीको मापदण्डभित्र प्रवेश गराउन आवश्यक छ अनि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ । नैतिक आचरण र सदाचारिता हुने हो भने कानूनको आवश्यकता निकै कम हुन्छ । तर, यहाँ कानून भएर पनि नैतिकता हराएपछि कानूनको काम हुँदैन । त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नु हाम्रो धर्म हो । कन्डक्टरको धर्म भनेको यात्रा गर्दा लागेको दस्तुर लिई मुस्कानसहितको सेवा दिनु हो । यदि कन्डक्टरले त्यस कुरालाई बुझेको छैन भने नागरिकले त्यसबारे उसलाई जानकारी दिनु पनि धर्म हो । धर्म भनेको आचरण हो । नैतिकता हो । नैतिकता र आचरण गुमेमा त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसकारण सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने वातावरण सिर्जना गरोस् र सार्वजनिक सवारी साधनले पनि ज्येष्ठ नागरिक, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा तोकिएको कानूनी व्यवस्थालाई अनुशरण गरोस् ।
