आ.व. २०८०/०८१ को प्रस्तावित आर्थिक नीतिमाथि संसद्मा छलफल भइरहेको छ । विगतमा झैं यसपटक पनि प्रस्तावित बजेट कार्यान्वयनमा तीनवटा प्रमुख परनिर्भरताहरू बाधक रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ (अच्यूत वाग्लेः कान्तिपुर, सोमबार १३ जुन २०२३) । (१) सिङ्गो मुलुकका अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयातमा निर्भरता (२) राज्यको राजस्व निर्भरता आयात र आयातित करबाट उठ्ने भन्सार कर तथा तिनै वस्तुको वितरण उपभोक्ताले निर्माण गरेको सेवा क्षेत्रमा छ । (३) निर्यातको दाँजोमा आयात अत्यधिक बढेको कारण व्यापारघाटा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थितिमा रहेको छ । यस्तो स्थिति निर्माण हुनुमा भ्रष्टीकरण नै प्रमुख कारण हो । जहाँ दलाल नोकरशाहीको कब्जामा अर्थतन्त्र रहेको छ । यही कारण नेपालको अर्थतन्त्र जोखिमको सँघारमा रहेको छ । यसको कारक तŒव हाम्रा नीतिहरूको स्रोत तथा नीति निर्माणकर्ता फेरिन नसक्नु हो ।
नीति निर्माणको शैलीः
वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि सरकारले वाणिज्य नीति २०४९ र औद्योगिक नीति २०४९ लागू ग¥यो । यसले बजारमुखी अर्थतन्त्रको उजागर गरिदिन्थ्यो । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, विकास र विस्तार तथा आयातलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउने नीति थियो । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (ध्त्इ) को सदस्य भएपछि २०६५ र २०७२ मा परिमार्जित वाणिज्य नीति ल्यायो । २०६७ मा औद्योगिक नीति ल्यायो । २०६६÷०७३ मा नेपाल एकीकृत नीति, २०७१ मा वैदेशिक लगानी नीति, २०७४ मा सार्वजनिक(निजी साझेदार नीति, २०७६ मा संशोधित औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नयाँ सार्वजनिक नीति, विकसित सहायता नीति ल्यायो । यसअर्थमा ०८०÷८१ को नीति निर्माण पनि यसैसँग आधारित छ । यद्यपि यी नीतिहरू धनी–गरिबबीचको खाडल तीव्रगतिमा कोरिदिने खालका छन् ।
उत्पादनः उद्योग तथा कृषि र होटल रेष्टुराँः
नेपालको औद्योगिक उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेमा घट्दै गएको देखिन्छ । अढाई दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४ प्रतिशत घटेर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । निर्यात १ रुपैयाँको हुँदा आयात १० रुपैयाँको भनिए तापनि १ रुपैयाँको निर्यात हुँदा २० रुपैयाँको आयात हुने गर्दछ (कान्तिपुरः २०८० जेठ २९ हेर्नुहोस्) । विकास साझेदारीबाट प्राप्त हुने ऋण अनुदानसमेत घटेको छ । विदेशी लगानी ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । सन् १९६५ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ६५ प्रतिशत थियो । कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या ९५ प्रतिशत । सन् १९९० मा कृषिको योगदान ३५.३६ प्रतिशत थियो । कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या ८१ प्रतिशत २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कुल घरेलु उत्पादनको २३ प्रतिशत कृषिले ओगोटेको छ भने ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ । १९६५ मा उद्योगको योगदान ३ प्रतिशत । १९९० मा ६ प्रतिशत । अहिले पनि औद्योगिक उत्पादन ३–६ प्रतिशतमै रोकिएको छ । पर्यटनतर्फ होटल, रेष्टुराँबाट ३ प्रतिशत उत्पादन हुन्छ । यसअर्थमा कृषिमा उत्पादन र लगानी नहुँदा उद्योग उत्पादन र लगानी बढ्नु पथ्र्यो । त्यसो गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो तर, यहाँ न त कृषि उत्पादन र रोजगारी बढ्यो, न त उद्योग उत्पादन र रोजगारी नै बढ्यो । कृषि उत्पादन नबढ्दा औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्नु पथ्र्यो ।
आयात–निर्यातः घाटा व्यापार
सन् १९६५ मा नेपालको घाटा व्यापार ६ करोड डलर, १९९० मा घाटा व्यापार ४० करोड डलर, २०२० मा घाटा व्यापार ९ अर्ब १३ करोड डलर । प्रतिशतमा क्रमशः ६ः१६ प्रतिशत, ११.१३ प्रतिशत र २७.३१ प्रतिशत (घनश्याम भुसालः पृष्ठ ३९ः अर्थराजनीति) । वैदेशिक सहायता १९७० मा १.७ अर्ब रुपैयाँ, १९९० मा ६८.५ अर्ब रुपैयाँ, २००० मा १८१.२ अर्ब रुपैयाँ । यसअर्थमा निर्यात गर्ने हाम्रो कृषि उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रको भरपर्दो उत्पादन छैन । उत्पादन नभएपछि आयात बढ्छ र निर्यात घट्छ ।
कर्मचारीतन्त्र र क्षमताविहीन जनप्रतिनिधिः
वास्तवमा सामान्यतया तपाईं वडामा काम लिएर जानुहोस् तर, जनप्रतिनिधिले सिधै सचिवलाई गएर सोध्नुहोस् भन्छन् । यो कामसमेत गरिदिनू भनेर सचिवलाई भन्न सक्दैनन् । सचिव भरोसा जनप्रतिनिधि भएपछि मुलुक कता जाला ? अर्थात् नीति निर्माणको सम्पूर्ण काम कर्मचारीतन्त्रको एकल जिम्मामा छोडिनु यसको प्रबल कारण हो । यसअर्थमा राजनीति विचार सापेक्ष र विधान प्रक्रियाद्वारा निर्मित नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारीको भूमिका रहनु पर्दछ । राजनीतिक नेतृत्व सामन्यतयाः अध्ययन शून्य, सिर्जना शून्य र अकर्मण्य भइदिएका कारण कर्मचारीतन्त्रले जे लेखिदिन्छ, त्यही पढ्ने र लागू गर्ने ढिपीले नीतिगत संरचनागत प्रक्रिया भूमरीमा परेको छ ।
संसद् विकास कोषः
२०५१/०५२ देखि सुरुवात ‘संसद् विकास कोष’ ब्युँताउने स्थगित गराउने र नाम परिवर्तन गर्नेजस्ता सवालमा छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा ब्यँुतिएको छ । ५ करोड खर्च गर्न पाउने गरी कुल ८ अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याएको छ (कान्तिपुर, ईश्वरी भट्टराई र अङ्कलाल चलाउनेः पृष्ठ ७, जुन १२) । संसद्को काम सरकार बनाउने, कानून निर्माण गर्ने कामका सीमाबारे बौद्धिक विमर्श र आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने काम संसद्को हो । अहिले संसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासजस्ता काममा ध्यान दिँदा नीति निर्माण र महŒवपूर्ण विमर्श ओझेलमा परेको छ । यो असमानता र विभेद संस्थागत गर्ने उपक्रम पनि हो । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रबाट १ सय ६५ जना निर्वाचित संसद्लाई मुख्य भूमिका दिएको छ भने समानुपातिक संसद्, महिला, दलित आदिलाई उपेक्षासमेत गरेको छ । यसअर्थमा दलाल नोकरशाहीकै कब्जामा रहेको बजेट अर्थनीति गरिब जनताको हित विपरीत नै हुनेछ । दलाल पुँजीपतिवर्ग र नोकरशाही वर्गको हातमा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू उदारीकरणको बजेट आउँदा पनि असन्तुष्ट हुनु यसैको कारण हो ।
निष्कर्षमाः
राजनीतिक नेतृत्वले नै यस्ता विकृति, माखेसाङ्लो सुधार्ने हिम्मत गर्ने हो । नीति निर्माणको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वले लिने र कर्मचारीतन्त्रलाई निःसर्त रूपमा लागू गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । यस्तो प्रकारको सहज अभ्यासलाई पुनः स्थापित नगरी जाने हो भने समाज भ्रष्टीकरणमा डुब्दै जानेछ । दोस्रो संसद्लाई संसद्जस्तो बनाउनु, मुख्य जिम्मेवारीमा फर्काउनु, जनताका सच्चा वारेस बनाउन, दोहनतन्त्रलाई केही मत्थर बनाउन संसद् विकास कोष खारेज हुनु पर्दछ । तेस्रो राजनीति पार्टीहरूलाई दलाल पुँजीवादले आफन्त बनाएको छ । तिनीहरूले क्रान्ति परिवर्तनको सङ्कल्पलाई भुत्ते बनाइदिइरहेको छ ।
त्यसकारण देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति दलाल पुँजीवादबाट बचाउनु पर्दछ । वास्तवमा गरिब जनताको मुक्तिको लागि हाम्रोजस्तो निर्वाचन प्रक्रिया भएको सत्ताकेन्द्रित संसद्वादी व्यक्तिहरूबाट परिवर्तनलाई जोगाउनु पर्दछ । यस्तो भएन भने धनी–गरिबबीचको खाडल झन् बढ्दै जानेछ । राजनीति नेतृत्वप्रति जनताको गुनासो बढ्नेछ । भ्रष्टाचार, दोहनतन्त्र, कमिशनखोर, नातावाद, कृपावाद, मोटाउनेछ । यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । सामान्यतया धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक नीतिलाई हेर्न हो भने परिवर्तन गर्छु भनेर आएका स्वतन्त्र मेयरले समेत पुरानै ढर्रामा आ.व. २०७९÷०८० मा दलाल पुँजीवादी नोकरशाही बजेटको नीति नै ल्याएका छन् । आ.व. २०८०÷०८१ को बजेट नीति निर्माणमा पनि एकाङ्की तरिकाबाट ल्याउन खोजेका छन् । यो पनि पुरानै ढर्रा र ढाँचाको दलाल नोकरशाही पुँजीवादी नीति निर्माण नै हो । त्यसकारण बेलैमा सचेत बनौं ।
