धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन (एकीकृत ऐन)’ मातहत राख्ने विषयप्रति सुनसरीका पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि वर्तमान प्रदेश सदस्यहरूले चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

प्रतिष्ठानलाई ‘छाता ऐन’ मा ल्याउने प्रयासका विरुद्ध कोशी प्रदेशसभा सदस्य रमेश बस्नेत, विजय राई, ममता तामाङ मगर र पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य जयकुमार राईले प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीपीलाई यथास्थितिमा रहन दिनेमा सकारात्मक रहेको सहभागीमध्ये एक पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य जयकुमार राईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठान जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्न प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुभयो ।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठानलाई थप स्तरोन्नति गरेर लाने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

‘धरानमा हुन लागेको र भइरहेको आन्दोलनबारे पनि जानकारी दियौँ’ उनले भने, ‘स्वायत्त अवस्थामै नराखे आन्दोलनले उग्र रूप लिन्छ । बरु स्तरोन्नति गर्ने कुरा भएको छ ।’ बीपी प्रतिष्ठानलाई एकीकृत ऐनमा गाभेर यसको अस्तित्व समाप्त पार्न लागिएको भन्दै ‘बीपी प्रतिष्ठान बचाउ सङ्घर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउनेदेखि लिएर मौन जुलुस प्रदर्शन पनि गरिसकेको छ । बीपी प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मामार्फत् ज्ञापन–पत्र बुझाइएको थियो ।

एकीकृत ऐनमा लाँदा यहाँका चलअचल सम्पत्ति, ऋण, धनलगायत सबै नै ऐनमातहत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल उक्त ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । नेपालभरि रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत ऐनमा ल्याई काठमाडौँबाट सञ्चालित गर्ने योजना रहेको थियो । बीपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गरेर लानुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यसहितले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘बीपी प्रतिष्ठानलाई अन्य कुनै अस्पताल वा प्रतिष्ठानको मातहतमा नराखी स्वायत्त संस्थाको रूपमा कायम गर्दै विश्वविद्यालय बनाउने पहल गरिदिनहुन प्रधानामन्त्रीसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

बीपी प्रतिष्ठानले कोशी र मधेश प्रदेशका बिरामीलाई सेवा दिँदै आइरहेकाले पनि एकीकृत ऐनमा ल्याई अन्य संस्थाहरूको मातहतमा राख्ने कार्य नगर्न सुझाव दिइएको छ । बीपीमा दैनिक ४ हजारको हाराहारीमा बहिरङ सेवा दिँदै आइरहेको छ । यस्तै आकस्मिक कक्षमा झण्डै ५ सयको हाराहारीमा दैनिक सेवा दिँदै आइरहेको छ ।