मोरङको तराई–मधेशलाई जोड्ने यातायात रुट (हुलाकी मार्ग) को काम सुस्त भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट देखिएका छन् । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सुस्तताविरुद्ध अनसन बस्ने तयारीमा छन् । हुलाकी सडक निर्माण हुन थालेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा उनीहरू रुष्ट बनेका छन् । यहाँ मात्रै हैन≤ सडक निर्माण कार्यहरू अधिकांश स्थानमा यही हालतमा छ । ठेकेदार कम्पनीको काम गर्ने शैलीप्रति नेपाल सरकारले खुल्ला अधिकार दिएको प्रतीत हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू अनसन बस्ने स्थिति पैदा गर्नु सामान्य अवस्था होइन । यो जटिल रूप हो । यसलाई सुधार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूको चासो र चिन्ता हुन आवश्यक बन्दै गएको छ । विराटनगरको हाटखोलादेखि कटकहरी हुँदै झापासम्म पुग्ने यो सडक तराई–मधेशको ‘लाइफ लाइन’ हो ।
सडक पूर्वाधार किन यो हविगतमा गइरहेको छ ? यसका पछाडिका कारणहरू के के छन् ? ठेकेदारको लापरबाही हो कि नेपाल सरकारको ? यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार उँधिनिँदै आए पनि अहिलेसम्म समस्याको हल हुन सकेको छैन । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यस्ता उदाहरणहरू अनिगिन्ती छन् । बग्रेल्ती छन् । समस्या ठेकेदारमा देखिए पनि अहिलेको परिस्थितिले समस्याको मूल जड नेपाल सरकार नै देखिन्छ । सयममा ठेकेदारलाई भुक्तानी नगर्ने र भुक्तानी गरेका ठेकेदारहरूलाई प्रक्रियाअनुसार कारबाही नचलाउने प्रवृत्तिको उपज हो । यसकारण पनि ठेकेदारहरूले नजरअन्दाज गरिरहेको अवस्था हो । सरकारले आफ्नो तरिकाले नजरअन्दाज गरेको छ भने ठेकेदार कम्पनीले पनि आफ्नो तरिकाले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । समयमा भुक्तानी नपाउने कारण कसरी उब्जियो त्यसको पनि खोजी जरुरी छ । आज जनप्रतिनिधिहरू हुलाकी सडकविरुद्ध अनसन बस्ने स्थिति आउनु गतिलो छनक होइन । हामीकहाँ आन्दोलन नगरी कुनै काम हुँदैन भन्ने मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । यो मनोविज्ञानलाई हटाउनका लागि सोहीअनुसारको काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सडकहरू चाँडो निर्माण भए त्यसले धेरै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्दछ । सडक पूर्वाधारको यस्तो एउटा रूप हो, जुन आधारभूत मानिन्छ । सडक निर्माण भएमा वस्तुको ओसारपसारमा सहजता आउँछ । एक ठाउँको वस्तु अर्को ठाउँमा सहजै पुग्न सक्छ । थोरैभन्दा थोरै रकममै वस्तुहरू खरिदबिक्री हुँदा उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीहरूले सस्तोमा सामग्री खरिद गर्न पाउँछन् । त्यसकारण पूर्वाधारको न्यूनतम शर्त नै सडक हो । सडक नै वर्षौवर्षसम्म नबन्ने स्थिति आउँदा त्यसको लागत बढ्छ । त्योसँगै वस्तुको निकासी पैठारीमा पनि समस्या आउँछ । हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर यसको दीर्घकालीन असर पुगेको हुन्छ । विश्वको विकासशील देशहरू त्यसै विकास भएका होइनन् । सडक, यातायातलाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा राखियो । जसका कारणले आज त्यस्ता देशहरू विकासशील हुन पुगे भने हामी अहिले पनि अविकसित राष्ट्रमा पर्दछौँ । यसको कारण भनेको सडक पनि एक हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जुन किसिमको दबाव सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् त्यो सह्रानीय कार्य हो । यो अन्यतिर पनि हुन आवश्यक छ । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको लाजमर्दो विषय हो । त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले चाँडै चासो देखाओस् र ठेकेदार कम्पनीमाथि निगरानी गरियोस् ।
