बिपी प्रतिष्ठानमा धरानको भाग्य र भविष्यको सवाल जोडिएकाले यसलाई छाता ऐनमा गाभ्न नहुने भन्दै बिपी बचाउ संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
विपि कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा समावेश नगरियोस् भन्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको टोलीमा संलग्न पत्रकार महेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बिपी प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समितिले भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएर गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’ पत्रकार श्रेष्ठले भने ।
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७७ (छाता ऐन) अन्तर्गत राख्न लागेको विरोधमा काठमाडौं पुगेका धरानको सर्वपक्षीय टोलीले यस अघि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गरेको थियो ।
भेटघाटका क्रममा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै टोलीले बिपी प्रतिष्ठानको स्वायत्तता खोसेर छाता ऐनमार्फत् सञ्चालनमा ल्याउन गरिएको तयारीविरुद्ध खबरदारी र गुनासो गरेका थिए ।
टोलीले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई छाता ऐनअन्तर्गत बिपी प्रतिष्ठानलाई राख्न नहुने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । साथै टोलीले माओवादी नेता वर्षमान पुन, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, स्वास्थ्य सचिवलगायतलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा नगाभ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तै प्रतिष्ठानको स्वायत्तता कायम राख्न र यसलाई चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै टोलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाईसमेत ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो ।
बिपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनबाट झिकियोस्, प्रतिष्ठानलाई युनिभर्सिटी बनाइयोस्’ भन्ने मागसहित धरानबाट ‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति–२०८०’ को नेतृत्वमा सर्वपक्षीय टोली काठमाडौं पुगेको हो ।
‘नेपालको सबैभन्दा जेठो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएको नाताले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आफूभन्दा कान्छा प्रतिष्ठानको मातहतमा जाने गरी लाइएको ऐन प्रतिष्ठान हकमा न्यायोचित नहुने संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयको स्वरुप, आकार, हैसियत र प्रतिष्ठामा स्थापित छ, छाता ऐनले प्रस्ताव गरेजस्तो एकजना डीनको अधिनस्थ अध्ययन संस्थान होइन बरु छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन जारी गरी यसको हैसियत र मनोबल उठाउने काम गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको धारणा छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४४ को ‘खारेजी र बचाउ’ शीर्षकमा ६ ओटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६४, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ रहेका छन् ।
संघर्ष समितिले यो सूचीबाट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ लाई हटाउन माग गर्दै आएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा पनि परम्परावादी सोच जसले नेपालका अन्य विश्वविद्यालय ध्वस्त पारेको छ सोही स्वरुपको परिकल्पना गर्नु प्रतिगामी कदम हो भन्ने संघर्ष समितिको ठहर छ । त्यतिमात्र होइन युनिभर्सिटीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको बर्खिलाफ गर्दै प्रस्तावित ऐनले शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको व्यवस्था समेत खारेज गरेको छ ।
