अहिले स्थानीय तहहरूलाई बजेट ल्याउने चटारो छ । बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिँदै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले असारको १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान हो । सोहीअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरले बजेट ल्याउँदै छन् । कतिपयले ल्याइसकेको अवस्था छ भने कतिपय ल्याउने चरणमा छन् । तर, अधिकांश बजेट ल्याउने शैली र प्रवृत्ति भने पुरातन नै छ । बजेटमा नयाँ कुराभन्दा पनि ‘कपी पेस्ट’ गर्ने प्रचलन अन्त्य भएको छैन । यो समस्या स्थानीय तहको मात्रै हैन≤ प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समस्या पनि उस्तै छ । यसै कारण सङ्घीय संसद्मा यस विषयमा व्यापक आलोचना पनि सुनिँदै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नै बजेटको खाकालाई प्रष्ट पार्दछ । तर नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको ठ्याक्कै बजेट आउने गरेको पाइँदैन । केही छिटफुट हुने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम भनेको एक वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीयले गर्ने कामको फेहरिस्त हो । सरकारले गर्ने कार्यक्रम प्रष्ट भए मात्रै एउटा अर्थ प्रदान गर्दछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही त्रुटिहरू देखिँदै आएका छन् । जस्तोः स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकीकरण गरेको पाइन्छ । तर, त्यही नीति तथा कार्यक्रमको आडमा बनेको बजेट चाहिँ कर्मकाण्डी हुन पुग्छ । कृषि क्षेत्रलाई यसरी संरक्षित गरिनेछ भन्ने कुनै खाका हुँदैन । अर्को कुरा कृषिबाट उत्पादित सामग्रीलाई बिक्री गरिदिनका लागि स्थानीय तह आफैले खरिद गर्न सक्छ । बजारीकरण गर्न सक्छ । तर, त्योअनुसारको नीति तयार गरिएको हुँदैन । केही अंश बजेट छुट्याइदिएर कृषिमा यति काम ग¥यौँ भन्ने मात्रै भएको छ । जुन किसान हिजोदेखि लाभान्वित थिए, त्यही किसानले मात्रै नगरको सेवासुविधा लिइरहेको हुन्छ । यदि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्ने बजार र त्यहाँ बिक्री नभएको सामग्रीलाई अर्को स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बिक्री गरिदिने वातावरण तयार गरिदिने हो भने त्यसबाट सबै किसान लाभान्वित हुने थिए । स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा, प्रदेश तहले चाहेको खण्डमा यी कामहरू गर्न सक्छन् । तर, उनीहरूले त्यो झन्झट मोल्न चाहँदैनन् । कृषिका नाममा निश्चित बजेट छुट्याइदियो र आफू निकटकालाई बजेट दिएर अलिकति कमिसन खान पाइन्छ भन्ने लोभमा फसेको देखिन्छ । समग्र किसानको हित हुने खालको कार्यक्रम न त अहिलेसम्म आएको छ, न त भोलि नै आउनेछ । त्यसकारण पनि कर्मकाण्डी भइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यही किसिमको रणनीति लिन सक्छ । अझ अहिले स्थानीय तहले नै कक्षा १२ सम्म हेर्ने अधिकार पाएको छ । आफ्नो क्षेत्रको शिक्षामा कायापलट गर्न सक्छ । यदि नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने । तर, अहिले यतातिर पनि ध्यान गएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कर्मकाण्डी हुनुहुँदैन । यो सरकारको एक वर्षको कार्ययोजना हो । कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र यी यी कुराहरू परिवर्तन गरेर छाड्नेछु भन्ने प्रण लिनुपर्छ । त्यसले एउटा कार्यदिशा निर्माण गर्दछ । कुनै पनि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगर निर्माण हुनका लागि त्यहाँको कार्यपालिकाको अहम् भूमिका हुन्छ । यतातिर चाहिँ बढीभन्दा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । बजेटले नागरिकको आवश्यकता र महŒवलाई ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा बस्ने निश्चित नागरिकको नभई समग्र नागरिकको हितमा हुने गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम सही अर्थमा लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।
