प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
बैठक सुरु हुने वित्तिकै रास्वपाका सांसदले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै उठेर विरोध जनाएका थिए ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद् सन्तोष परियारलाई बोल्न समय दिएका थिए । परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव लोकतन्त्रविरोधी भएकाले तत्काल सच्याउन माग गरे ।
‘जिल्ला स्तरीय निर्वाचन आयोगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा हामीले मत जाहेर गर्दा पनि सुनुवाइ भएन’, उनले भने, ‘सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर गल्तीस्वीकार गरोस् अन्यथा यो सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिन हामी बाध्य हुनेछौँ ।’
उनले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव ल्याइएकाले त्यसलाई फिर्ता लिनेबारे अर्थमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म सदनको कारबाही चल्न नदिने अडान राखे ।
सभामुख घिमिरेले उठाइएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुने र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीलगायतका विषयमा आज अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेकाले कार्यसूचीमा जानका लागि आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसद्हरु पनि उक्त विरोधमा समर्थन जनाएका थिए । एमाले सांसद् सूर्यबहादुर थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयको खारेजीको प्रस्ताव निष्पक्ष निर्वाचन र लोकतन्त्रको मूल मर्म विपरीत भएको बताए । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छायाँ नपार्न आग्रह गर्दै उक्त निर्णय नसच्याएसम्म अन्य कारवाही अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकारलाई सिडिओ कार्यालयमातहत ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा आशङ्का उत्पन्न भन्दै यो संवेदनशिल विषय भएको बताए ।
उनले यस्तो संवेदनशील विषयबारे अर्थमन्त्रीले दिने गोलमटोल जवाफ आफूलाई स्वीकार्य नहुने समेत स्पष्ट पारे ।
सांसद्हरुले आफ्ना कुरा राखिसकेपछि सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने नै भएकाले बैठक सञ्चालन गराउन आग्रह गरेका थिए । तर विपक्षी सांसदहरुले विरोध जारी नै राखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावका विषयमा निर्वाचन आयोगमा सर्वदलीय बैठक बसी पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको र सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भएकाले सदनको कारबाही नरोक्न आग्रह गरेका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने नाममा संवैधानिक आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु गलत भएको दाबी गर्दै सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन हुन नदिने योजनाका साथ उक्त प्रस्ताव बजेटमा समावेश गरेको आरोप लगाए ।
त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दलले विरोध जारी राखेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
