कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धीकुमार राजभण्डारीविरूद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरे र उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्टार दिपेन्द्रबाबु थपलियाले मन्त्री राजभण्डारीविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा अपहेलना मुद्दामा रिट निवेदन मंगलबार दर्ता गराएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि बुधबार सुनवाइको पेशी तोकिने उनले बताए । ‘गोला प्रथाबाट बेञ्च तोकिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कुन न्यायाधीशको इजालशमा सुनवाइ पेशी जान्छ बुधबार नै थाहा हुन्छ ।’
मन्त्री राजभण्डारीले ‘न्यायाधीशले पैसा खाएर स्टेअर्डर दिएको’ अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको अधिवक्ता घिमिरे र रजिष्टार थपलियाको तर्क छ ।
विराटनगरस्थित शिक्षादीप कलेजको सम्मान कार्यक्रममा असार १० गते अभिव्यक्ति दिने क्रममा मन्त्री राजभण्डारीले उच्च अदालतले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले आदेश गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
उनले न्यायाधीशलाई फटाहा र कलंकको संज्ञासमेत दिएका थिए ।
मन्त्रीले राजभण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अपहेलना भएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशको नाम किटान गरी संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्दै मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति न्यायायलमाथि घृणा फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको दावी निवेदनमा गरिएको छ ।
निवेदनमा मन्त्री राजभण्डारीले अदालतको अपहेलना गरेकाले न्याय प्रशासन ऐन २०७५ को दफा १७ (२) बमोजिमको कसूर भएकाले १ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ ।
यसअघि उच्च अदालत बारले आफ्नो संवैधानिक अप्रमाणित र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै जनतामा न्यायालयप्रति भ्रम सिर्जना गरिने काम मन्त्रीले गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध भोलिपल्ट नै वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पुनः उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध मन्त्री राजभण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
