कोशी प्रदेश ‘जुँगाको लडाइँ’ को चपेटामा परेको स्पष्ट देखिन्छ । सङ्घीय सत्तागठबन्धनसँगै ‘इगो’ प्रेरित हुँदा कोशी प्रदेशमा सरकार बन्नेभन्दा खतरा चाहिँ मध्यावधितिर लम्किने सङ्केत देखिएको छ । हाल रहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । उनलाई रापप्राले मात्र साथ दिएको छ । उता गठबन्धनतिर पनि सरकार बनाउन पुग्ने सांसद् सङ्ख्या छैन । किनकि सरकार बनाउनका लागि कोशी प्रदेशमा ४७ सांसद्को आवश्यकता हुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको २९, सभामुखसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) को १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को चार र जसपाको एक गरी कुल ४७ सांसद् रहेको छ । दुवैतिर बराबरी मत भएको अवस्थामा समामुखले निर्णायक मत दिन पाउलान् । तर, संविधानले र सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो नजिर बनिसकेको अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्याले नै त्यसलाई सम्बोधन गर्ला । तर, यसो भनिरहँदा भोलिका दिनमा फरक–फरक व्याख्या नहोला भन्न सकिन्न ।
अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सरकार बनेको छ । दुवैतिर बहुमत नपुगेको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिने सम्भावना बढेको छ । अस्थिरताको भूमरीमा फस्दा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि तीव्र बन्दै गएको छ । यस्तो भएमा अनावश्यक झन्झट र खर्च बढ्ने सम्भावना बढ्छ । सत्ताको रस्साकस्सीले नागरिकलाई सास्ती हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यसो हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हो । निहीत स्वार्थका लागि गरिने यस्ता खेलहरूको अन्त्य आवश्यक छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन तेस्रो अधिवेशन आह्वान गरेको छ भने केन्द्रीय सत्तागठबन्धन दलहरू विश्वासको मत फेल गराउनमा उद्यत छन् । उनीहरूले काठमाडौँमा भेला गरी यस्तो निर्णय नै गरिसकेका छन् । यसले एमाले नेतृत्वको सरकार गिर्ने सम्भावना प्रबल छ । फेरि अर्को सरकार बन्नका लागि संविधानको अर्को उपधारा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा फेरि पनि यही दलहरूबीच सरकार बनाउनका लागि रस्साकस्सी चल्ने देखिन्छ । एवम् क्रम चलिरहँदा मध्यावधिमा जाने खतरा टार्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेकै अवस्थामा मध्यावधिमा जानु उपयुक्त हो त ? यसको जवाफ खोज्न आवश्यक छ ।
देशमा हरेक तहबाट आर्थिक सङ्कट निम्तिरहेको छ । एकातिर महँगी बढेको छ । चुनावपश्चात् झण्डै २४ प्रतिशतसम्म महँगी बढेको छ । प्रदेशमा फेरि पनि चुनाव हुने अवस्था आउँदा खर्च बढ्छ । यसले नागरिकलाई नै सास्ती हुन्छ । कसैको स्वार्थका लागि नागरिकले उनीहरूलाई मतदान किन गर्नुपर्ने ? अब बहस यतातिरबाट पनि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जुनसुकै सरकार बन्ने वातावरण बनाए पनि हुन्छ । तर, त्यो सरकार पाँच वर्षसम्म चल्ने होओस् । जसले जनताको न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गरोस् । जनमतको कदर गर्नका लागि प्रदेशमा रहेका सबै सांसद्हरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता सरकार ढाल्ने र बनाउने होइन । जनताका न्यूनतम् आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध र वैभवशाली बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुपर्छ । त्यसतर्फ सांसद्हरूले सोचविचार गरून् ।
