नेपालमा केही प्रकरणहरू देशलाई नै लज्जाबोध गराउने प्रकृतिको छ । यही प्रकृतिमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एक हिसाबले मुद्दा किनारा लाग्ने चरणमा छ भने अर्को प्रकरण फेरि उछालिएको छ । सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गरेको घटना फेरि ब्यूँतिएको छ । हो, ललिता निवास जग्गा प्रकरण फेरि चर्चामा चुलिएको छ । केही समयअघि राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चाको शिखरमा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि केही शीर्षस्थहरू पक्राउ परेका छन् । सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको यस प्रकरणमा प्रहरीले नयाँ शिराबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ । जसक्रममा सात जना पक्राउ परेका छन् । यसले प्रहरीप्रति फेरि पनि विश्वास जगाएको छ । यसअघि पनि प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ भनी प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले भने जस्तै गरी केही शीर्षस्थ पक्राउ परेपश्चात् अब भने अनुसन्धान पूर्ण होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय निकै चर्चा कमाएका यी प्रकरणलाई टुङ्गोमा लगाउन सके धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्दै आएका अधिकारीलाई सिकाइ हुनेछ भन्ने आशा गर्न
सकिन्छ ।
शक्ति केन्द्रमा बसेर देशलाई कङ्गाल बनाउनेहरूमाथि कानूनको कैँची चलेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पुनः अनुसन्धान अगाडि बढाएकाले केही आशा पलाएको छ । जसमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित केही अधिकारी पक्राउ परेका छन् । भाटभटेनीका सञ्चालक एकाएक यो तहमा कसरी आइपुगे भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीको मन–मनमा थियो । यो अनुसन्धानले उनको असली रूप देखाउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेकाले पनि जनतामा एक प्रकारको निराशा छाएको थियो । जताततै भ्रष्ट मानिसहरू भेटिने कारणले पनि आजित थिए । सानोभन्दा सानो काम गर्नका लागि पनि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सबै सबै क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । सरकारले काम नगरेको गुनासो त्यस्तै थियो । अहिले भने केही होला कि भन्ने आशा सबैमा पलाएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी मात्रै हैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था थियो । दुई–दुई वटा निकाय काम गर्दा पनि टुङ्गो लागेको अवस्था थिएन । यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा पु¥याउने दायित्व नेपाल सरकारको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अपराधका फाइलहरू खोलिने बताउँदै आइरहेका थिए । यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
ललिता निवासको १ सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कीर्ते गरी दर्ता गरिएको घटना चानचुने होइन । यहाँ सामान्य मानिसहरू मात्रै संलग्न छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यसमा ठूल्ठूला मानिसहरूको पनि हात छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । प्रहरीले करिब दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धानले अब भने किनारा लाग्ला कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यस प्रकरणलाई अब भने टुङ्ग्याउन जरुरी छ । जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरू पक्राउ परेका छन् । त्यसरी नै पक्राउ गरी मुद्दाको किनारा लगाउन जरुरी छ । त्यसका लागि प्रहरीलाई सरकारले हदैसम्मको साथ दिन आवश्यक छ । राजनीतिक कारणले गर्दा प्रहरीले पनि कतिपय अवस्थामा मुद्दाको किनारा लगाउन सक्ने अवस्था हुन्थेन । सरकारले खुट्टा नकमाई मुद्दामा अगाडि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिने वातावरण तयार गरियोस् । ताकि भोलि आउने कसैले पनि यस्ता हुर्मत लिने प्रयास नगरून् । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्न आवश्यक छ । किनकि नेपाली जनताले सबै खालका शासनहरूलाई अङ्गीकार गरिसकेका छन् । यस्तो उन्नत लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नका लागि सरकारहरूले पनि सोहीअनुसारको काम गरून् । लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न सकून् ।
