कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा दुई दल, विपक्षीमा तीन दल र एक दल तटस्थ बस्ने भएका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले र राप्रपाले सरकारको समर्थनमा विश्वासको मत दिने बताउँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिने भएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तटस्थ बसेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीकोे प्रस्ताव उपर छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांगेस संसदीय दलका नेता उद्धबबहादुर थापाले ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी नदेखेको बताए । आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारकै भूमिकाजस्तो गरेर ६ महिना बिताएको र सरकारलाई सहयोग गरेको बताउँदै उनले राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, दलहरुबीचको सहकार्य होस् भन्ने अपेक्षा राखेको बताए । 

तर, सरकारलाई सहयोग गर्दागर्दै चलिरहेको संसद अचानक स्थगित गरेर सरकार आफैं भागेको र अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको उनले बताए । यही विषयले सरकार अलमलमा परेको र काम गर्न नसकेको पुष्टि हुने उनको दाबी थियो । 

मुख्यमन्त्रीले आह्वान गरेको सहमतीय सरकारको पहल अब ढिलो भइसकेको बताउँदै विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए । विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भने राजीनामा दिएर आगामी दिनमा बन्ने सरकार निर्माणमा बाटो खोल्न पनि उनले आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएपछि नयाँ निर्णयमा पुगेको बताए । प्रदेशको नामकरणको विषयमा जनताको तहमा धेरै विरोध आएको भन्दै उनले पुनःविचार गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताए । तर, मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तो प्रदेशको आर्थिक अवस्था जर्जर नरहेको बताउँदै उनले ‘नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो मात्रै देखेको’ बताए । 

बरु सरकार चलाउन जानिन भनेर राजीनामा दिन उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सुझाव दिए । उनले केन्द्र सरकारको विरुद्धमा एमालेले संघीय संसदमा खेलेको भूमिका कारण पनि प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउनु परेको बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकार चलाउन ढंग नपुर्याएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताए । 

विगतदेखि नै एमालेले आफूहरुलाई पेलिरहेको र सरकार चलाउने बेलामा पनि कुनै सोधिखोजी नगरेको गुनासो गर्दै भोट चाहिने बेलामा मात्रै सम्झेर समर्थन गर्न नसक्ने बताए । 

नेकपा एमालेका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले सबै दलले यही सरकारलाई समथर्न गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । प्रदेशमा एमाले र राप्रपा मिल्दा ४६ र विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४६ सांसद रहेकाले अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र नहुने भएकाले हिजो भएका कमिकमजोरीलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्न उनले दलहरुलाई आग्रह गरे । 

वर्तमान सरकालाई विश्वासको मत नदिए कोशी प्रदेशमा मध्यावधिको सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए । ‘अर्को सरकार बन्ने विकल्प पनि छैन  । त्यसैले यो सरकारले विश्वासको मत पाएन भने प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जान्छ,’ उनले भने । 

यस्तै राप्रपाका नेता अम्बरबहादुर विष्टले सरकारलाई पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै विश्वासको मत दिने बताए । 


अर्को सरकार आउनै सक्दैनः मुख्यमन्त्री कार्की

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा रहेका कोही पनि पार्टीहरु मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै अर्को सरकार बन्ने अवस्था पनि नरहेको दाबी गरेका छन् । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

सरकारलाई विश्वासको मत दिनैपर्ने बताउँदै उनले सबै कुरा राम्रो गरिरहेको कारण विश्वासको मत दिन्न भन्न नपाउने उनले बताए । ‘यो प्रदेश सरकार तपाईंहरुले विश्वास गर्न लायक छ, विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिना कारण विश्वास झिकेर अविश्वास पैदा गर्ने र प्रदेशप्रति घृणा जगाउने र बद्नाम गर्ने कुरामा सचेत बनौं ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका विभिन्न काम, कारबाही र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विगतदेखिका काम कारबाहीको समीक्षा गरे सबै दलले आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिने दाबी पनि गरे । उनले सबै दल मिलेर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरण गर्नु, प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या घटाउने काम गरेको बताए । उनले २५ प्रतिशत भन्दा बढी चालू खर्च घटाएको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पौने अर्ब चालू खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बताए ।

आफू मुख्यमन्त्री बन्दा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पनि नपुगेको भन्दै अहिले पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुग्न उनले दाबी गरे । त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउँदा काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको बताए ।

प्रदेश नामकरणको विषयमा भएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताउँदै उनले प्रदेशसभाले गरेको निर्णयमा केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको आरोप लगाए । 

संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सहमतिमा नाम राखिसकेपछि जिम्मेवार दलका मान्छेहरुले फरकफरक मान्छेसँग फरकफरक कुरा गरेको आरोप पनि लगाए । उनले विगतका सरकारले बजेटको आकार भन्दा ठूला आयोजनाहरु विधिविपरीत ठेक्का प्रक्रियामा लगेको आरोप लगाउँदै निर्माण कम्पनीहरुलाई पैसा दिन नसकिएको बताए । 

पूर्व सरकारहरुले अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नै नदिई मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर जथाभावी निर्माणका काम गरिएको र आफूले त्यस्ता काम रोक्ने प्रयास गरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटको आकार भन्दा डबल बढी बहुवर्षे आयोजनाको रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । बहुवर्षे दायित्व तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले विगतका सरकारले गरेको गल्तीको दोष अहिले बोक्नु परेको गुनासो पनि गरे । 

अबको २ आर्थिक वर्ष कुनै पनि बहुवर्षे सडक बन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘७ अर्बका योजना मैले रोकेको हो । त्यो ठेक्का सम्झौता गराएको भए अरु ५ वर्ष प्रदेशले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेशको पूँजीगत अवस्था राम्रो भएपछि ती योजना अगाडि बढाउँदा हुन्छ ।’ 

प्रदेशका केही पहुँचवाला मन्त्रीहरुले प्रदेशको कोषलाई कमजोर पार्ने र प्रदेशले धान्नै नसक्ने गरी जथाभावी आयोजनाहरु थप्ने कोसिस गर्दा आफूले रोकेको उनले बताए ।

यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् । सो क्रममा संक्षिप्त मन्तव्य दिँदै उनले पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो संकेत नभएको बताएका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रदेशको नामकरण गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको उनले बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम आउने अघिल्लो दिन र बजेट आउनु भन्दा ९ दिन अगाडि सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

कोशी प्रदेशभित्र त्यहीबाट अस्थिरताको खेल सुरु भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य हुनुपरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ । सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।