विराटनगर । मत विभाजन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि केही क्षणका लागि स्थगित भएको कोशी प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार ११ बजे बस्ने भएको छ ।
सभामुख बाबुराम गौतमले शुक्रबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए । साढे ५ बजे आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक निर्धारित समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू नआएपछि राति ८ बजे बोलाइएको थियो । ८ बजेको बैठकमा पनि साढे ९ बजेसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि शुक्रबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । प्
रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन दिन नसक्ने बताए भने जनता समाजवादी पार्टीका एक्ली प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बु बोलिनन् । छलफलपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ दिने र विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपर्ने थियो । तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकै बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ तयार पार्न आफूलाई समय चाहिने बताएका कारण सभामुख बाबुराम गौतमले ३० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
जवाफ तयार पार्न भन्दै प्रदेशसभाबाट निस्किएका मुख्यमन्त्री कार्की नफर्किएपछि आफ्नो दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीमार्फत् प्रदेशसभा बैठक शुक्रबारसम्म सार्न सभामुखलाई आग्रह गरे । सभामुख गौतमको कार्यकक्षमा राति अबेरसम्म छलफल चल्यो, तर मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य प्रदेशसभा बैठक हलमा नआएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।
विश्वासको मतको प्रस्ताव उपर मत विभाजन गर्ने सभामुख र विपक्षी दलको तयारीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले एक दिन पर धकेलिदिएका छन् । एमाले र राप्रपाबाहेकका विपक्षी गठबन्धन दलहरूले विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहित सरकारका सबै मन्त्री प्रदेशसभाबाट बाहिरिएका थिए । यसबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार टिकाउन आवश्यक एक मत जोहो गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई फकाउन खोजिरहेको जसपा प्रदेश समितिका एक नेताले बताए । उनका अनुसार जसपाका एक जना सांसद् र एक जना गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले पठाएका छन् ।
राप्रपाकोे समर्थन, तीन दल विपक्षमा र जसपा तटस्थ
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा दुई दल, विपक्षीमा तीन दल र एक दल तटस्थ बस्ने भएका हुन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले र राप्रपाले सरकारको समर्थनमा विश्वासको मत दिने बताउँदा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिने भएका हुन् भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तटस्थ बसेको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीकोे प्रस्ताव उपर छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता उद्धवबहादुर थापाले ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी नदेखेको बताए । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएपछि नयाँ निर्णयमा पुगिएको बताए । प्रदेशको नामकरणको विषयमा जनताको तहमा धेरै विरोध आएको भन्दै उनले पुनःविचार गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताए ।
तर, मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तो प्रदेशको आर्थिक अवस्था जर्जर नरहेको बताउँदै उनले ‘नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो मात्रै देखेको’ बताए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकार चलाउने ढङ्ग नपुर्याएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताए । नेकपा (एमाले)का सांसद् लीलावल्लभ अधिकारीले अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले सबै दलले यही सरकारलाई समर्थन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रदेशमा एमाले र राप्रपा मिल्दा ४६ र विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४६ सांसद् रहेकाले अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिए कोशी प्रदेशमा मध्यावधिको सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए । ‘अर्को सरकार बन्ने विकल्प पनि छैन । त्यसैले यो सरकारले विश्वासको मत पाएन भने प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जान्छ’–उनले भने । यस्तै राप्रपाका नेता अम्बरबहादुर विष्टले सरकारलाई पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै विश्वासको मत दिने बताए ।
अर्को सरकार आउन सक्दैनः मुख्यमन्त्री
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा रहेका कोही पनि पार्टीहरू मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै अर्को सरकार बन्ने अवस्था पनि नरहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा सरकारलाई विश्वासको मत दिनैपर्ने बताएका थिए । ‘यो प्रदेश सरकार तपाईंहरूले विश्वास गर्नलायक छ, विश्वास गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘विना कारण विश्वास झिकेर अविश्वास पैदा गर्ने र प्रदेशप्रति घृणा जगाउने र बदनाम गर्ने कुरामा सचेत बनौं ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका विभिन्न काम, कारबाही र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विगतदेखिका काम कारबाहीको समीक्षा गरे सबै दलले आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिने दाबी पनि गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरण गर्नु, प्रदेशको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने काम गरेको बताए । उनले २५ प्रतिशतभन्दा बढी चालु खर्च घटाएको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पौने अर्ब चालु खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बताए ।
आफू मुख्यमन्त्री बन्दा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पनि नपुगेको भन्दै अहिले पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने उनले दाबी गरे । त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउँदा काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको बताए । प्रदेश नामकरणको विषयमा भएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताउँदै उनले प्रदेशसभाले गरेको निर्णयमा केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको आरोप लगाए । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सहमतिमा नाम राखिसकेपछि जिम्मेवार दलका मान्छेहरूले फरक–फरक मान्छेसँग फरक–फरक कुरा गरेको आरोप पनि लगाए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटको आकार भन्दा डब्बल बढी बहुवर्षे आयोजनाको रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । बहुवर्षे दायित्व तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले विगतका सरकारले गरेको गल्तीको दोष अहिले बोक्नु परेको गुनासो पनि गरे । अबको २ आर्थिक वर्ष कुनै पनि बहुवर्षे सडक बन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् । सो क्रममा संक्षिप्त मन्तव्य दिँदै उनले पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो सङ्केत नभएको बताएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रदेशको नामकरण गर्नु महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम आउने अघिल्लो दिन र बजेट आउनुभन्दा ९ दिनअगाडि सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
