कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको निर्णायक मध्येको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन सरकार निर्माणमा प्रभावी नदेखिएपछि केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको छ ।
एमालेसँगको सहकार्यमा सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि गठबन्धनमा जाने विकल्प खुला गर्ने राप्रपाका नेताहरुले संकेत गरेका छन् । यता नेपाली कांग्रेस, माओवादीलगायतका दल नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा रहेका बेला राप्रपा भने केन्द्रको निर्णय र उचित प्रस्तावको पर्खाइमा छ ।
सत्ता समीकरणको अंकगणितले मध्यावधि चुनाव हुने देखिएपछि राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ । तर राप्रपाले गठबन्धनका दलहरुसँग आफैं सहयकार्यको प्रस्ताव लाने पक्षमा छैनन् । पहिलो प्राथमिकता एमालेसँगकै सहकार्य भए पनि प्रदेश प्रमुखको आह्वान पनि राप्रपाको पर्खाइको अर्को कारण छ । मध्यावधि चुनाव रोक्ने पक्षमा राप्रपा रहेको प्रमुख सचेतक अम्बरबहादुर विष्ट बताउँछन् ।
परिस्थिति अनुसार एमालेसँगको सहकार्यमा नै अहिलेसम्म राप्रपाको प्राथमिकता रहेको हुँदा गठबन्धनलाई सघाउने, नसघाउने वा सरकारमा जाने वा समर्थनमात्रै गर्ने भन्ने निर्णय राप्रपाको पार्टी केन्द्रले नै गर्ने प्रमुख सचेतक विष्टले बताए ।
प्रमुख सचेतक विष्टले सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्दा पनि प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान नदिने राप्रपाको चाहना रहेको बताए । ‘मध्यावधि कुनै पनि दलले चाहेका छैनन्,’ प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘मध्यावधि रोक्ने राप्रपाको भनाइ हो, सरकारमा जाने, सहयोग गर्ने सम्भावना त छँदैछन्, प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय सीमाभित्र छलफल भएर निष्कर्षमा पुगिने छ ।’
‘मध्यावधि रोक्ने राप्रपाको भनाइ हो, सरकारमा जाने, सहयोग गर्ने नगर्ने सम्भावना त छँदैछन्, प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय सीमाभित्र छलफल भएर निष्कर्षमा पुगिने छ ।’
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा शुक्रबार एक मतको अभावमा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेकाले गठबन्धन दल नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । गठबन्धन दललाई पनि स्थिर सरकार निर्माण सहज नभएकाले राप्रपाको साथ र समर्थन खोजिरहेका छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७, एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ जना प्रदेश सांसद छन् ।
