प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सेवामा जनसाधारणको पहुँच सहज बनाउने निर्णयले केही आशा पलाएको छ । जनसाधारणका लागि सरकारले यसअघिदेखि नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा भने सरकार चुक्दै आएको छ । सरकारले देशका ठूला अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार हुने शøया वृद्धि गरेको छ । यसले जनसाधारणलाई केही राहत हुने आशा पलाएको छ । जनसाधारणको पहुँच वृद्धि हुनु भनेको स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच थप वृद्धि हुनु हो । नेपालको संविधानले नै पनि स्वास्थ्यको हकलाई प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ । पछिल्लो समय निःशुल्क उपचारका लागि भएको शøया वृद्धिले त्यसलाई थप बल पु¥याएको छ । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई यसले केही हदसम्म चरितार्थ गरेको छ । तर, यथेष्ट चाहिँ अझै हुन सकेको छैन । किनकि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कतिपय अस्पतालहरूले बिमा कटौती गरेको अवस्था छ । सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै अहिले कटौती गरेको छ । यसले सर्वसाधारणलाई चुनौती निम्तिएको छ । एकातिर सरकारले निःशुल्क शøया बढाएर नागरिकको हितमा काम गरेको जस्तो देखिने अर्कातिर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कटौती गर्ने विषय आफैमा द्वैध चरित्रको छ ।
राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच बढाउने हो भने त्यसले देश विकासमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले नागरिकहरूलाई एक प्रकारको उत्साह ल्याएको थियो तर, जति वर्षहरू बढ्दै गए बढ्नु पर्नेमा घट्दै जानुले नैराश्यता रहेको प्रतीत हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि जुन उत्साह देखाएको छ, कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा थुप्रै वाधाव्यावधानहरू आइरहेका छन् । अहिले पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूको भुक्तानीमा समस्या आइरहेको छ । जसले गर्दा जनसाधारणलाई जुन हिसाबले सेवा दिने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको थियो, त्यो अनुरूप हुन नसकिरहेको हो कि भन्ने देखिएको छ । संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ भने तल्लो तहमा अर्को किसिमको काम भइरहेको छ । यसले पनि सरकारको चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । सरकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति गम्भीर नदेखिएकै कारण यो समस्या झेल्नु परिरहेको छ । हरेक वर्ष सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यविधि पनि परिवर्तन गरिरहेको छ । यसले पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउला र ? भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एक हिसाबले नागरिकको तहबाट अधिक राम्रो भए पनि सरकारको काम कारबाहीले नै प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँहरू देखिँदै गए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि समावेश गरिने भनिएको थियो । तर, अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले नै उक्त कार्यक्रमलाई रोकेको अवस्था छ ।
कोशी प्रदेशको हकमा हेर्ने हो भने धेरै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छैन । यसले गर्दा सर्वसाधारण जनता सेवाबाट बञ्चित भइरहेको अवस्था छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा हेलचेक्र्याइँ गरिनु हुन्नथ्यो । तर, सरकारले एउटा निर्णय गर्ने र अर्कोतिर काम गर्ने शैलीले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ । राज्यको खुला अर्थनीति विपरीत कामहरू भइरहेका छन् । सरकारले अहिले नै देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भौतिक क्षमतालाई विकास गरिसकेको जस्तो लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालहरूबाट जुन सेवाहरू वितरण हुँदै आएका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास सरकारको तर्फबाट गरिनुपथ्र्यो । स्वास्थ्य बिमाको उद्देश्य अनुरूप काम नहुँदा यसको उपदेयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । एउटा नागरिकले सामान्य रकम खर्च गरेबापत उसले पाउने सेवाका हिसाबमा पनि यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । अहिले पनि पहुँचवालाहरूको मात्रै बिगबिगी हुने हाम्रो प्रणालीको अन्त्य गर्नका लागि पनि सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्ने कार्य गर्नु हुँदैन । नागरिकले सहज सेवा पाउने गरी वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व पनि सरकार कै हो । राज्यले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्ने हो भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भविष्य थप सुनिश्चित छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मूल प्रश्न हो ।
